काठमाडौं । सरकारले केही निश्चित स्वार्थी समूहलाई खुसी पार्नका लागि विभिन्न समयमा ल्याउने गरेको करछुट र मिनाहालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने देशको एकमात्र संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहर गर्दै त्यसलाई बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफ्नो ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले नेपालको संविधानको धारा २९४ को संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो । अनुसूचीसहित दुई सय ८७ पृष्ठ लामो वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमै आफूलाई सहयोग गर्ने केही निश्चित समूह वा भोट बैंकलाई लक्षित गरी करछुट र मिनाहा दिने गरेको छ । प्रत्येक पटक परिवर्तन हुने सरकार वा बजेट ल्याउने बेला सरकारले करछुट र मिनाहा दिने एउटा परम्परा जस्तै नेपालमा बसेको छ । यसले दुःख गरेर आर्जन गरेको करको चरम दुरुपयोग बढाएको छ ।
नेपालमा करछुट र मिनाहाबाट कर तिर्नेभन्दा पनि कर छल्ने वा कर नै नतिर्ने वर्गले लाभ लिने गरेका छन् । त्यस्तो वर्ग वा समूह प्रत्येक पटक हुने सरकार परिवर्तन वा बजेट आउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर लबिङ गर्छन् र उनीहरुका माग केही न केही रुपमा सम्बोधन हुँदै आएको छ ।
अख्तियारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै करछुट र मिनाहालाई राजस्व चुहावटको रुपमा लिएको हो । साथै अख्तियारले सरकारलाई सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्ने तथा औचित्यपूर्ण अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, निकासी/पैठारी मापदण्ड तथा कारोबारको अभिलेखांकन व्यवस्थित गरी कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । सरकारले निकासीयोग्य उद्योग/व्यवसायलाई सहुलियत दिने गरेको छ । तर, त्यसको प्रष्ट अभिलेखांकन नगरेको कारण ठगी गर्ने समूहले पनि निकासीयोग्य उद्योग/व्यवसाय गरेको भनेर सहुलियत लिने गरेको देखिएको छ । त्यही उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले निकासी/पैठारी मापदण्ड तथा कारोबारको अभिलेखांकन व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल आयमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशतसम्म, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका होटल, ट्रेकिङ क्षेत्रमा यातायात, हवाइ क्षेत्र, चलचित्र तथा सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लगाउने घोषणा नै गरेको थियो । अन्य व्यवसायमा पनि सरकारले करछुट दिएर राजस्वको चरम दुरुपयोग गरेको छ । करछुट र मिनाहा नदिने अर्थमन्त्रीविरुद्ध व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थी समूहले आन्दोलन नै गर्ने गरेका छन् । स्वार्थी समूहको हितको लागि सरकार छुट र मिनाहा दिँदा राज्यकोषको दुरुपयोग वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचन पद्धति सुधार गर : विभिन्न राजनीतिक दलहरुले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको बताइरहेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि त्यसमा सहमति जनाउँदै अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले आफ्नो ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो । यस्तै, अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरमा ल्याउन, विद्यालयस्तरमा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पर्याप्त पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा चीन प्रस्थान
- टीभीएस आईक्युब २.२ किलोवाट–आवर भेरिएन्ट सार्वजनिक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया