‘स्टिङ अप्रेसन’ रोकिँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको संख्यामा कमी
प्रवीण राउत २०७८, मंसीर १ ११:०१ 
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ सञ्चालन गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कमी आएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोग आफैँले रकम उपलब्ध गराएर स्टिङ अप्रेसन गरी संकलन गरेको प्रमाण ग्राह्य (मान्य) नहुने फैसला गरेसँगै घुुस/रिसवतसम्बन्धी उजुरीहरुमा सेवाग्राहीबाट उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र आयोगले कारबाही गर्न थालेको छ । आयोगले नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप २०५९ सालदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, गत वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी कानुनलाई अवैध ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो । स्टिङ अप्रेसन अर्थात् आफैँ पैसा दिएर अख्तियारले गर्ने अख्तियारी व्यक्तिको मर्यादामाथि आक्रमण भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँग कार्यान्वयन गरिएको नयाँ व्यवस्थाले गर्दा विगतको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कमी आएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा घुस/रिसवतसम्बन्धी कसुरमा दुई सय पाँचवटा अरोपपत्रहरु दायर भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ७० वटा मात्र अरोपपत्र दायर भएको छ ।
स्टिङ अप्रेसनमा कमी आए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगो मागदाबी रकम भने धेरै रहेको पाइन्छ । आयोगले विशेष अदालतसमक्ष एक सय १४ वटा आरोपपत्रमार्फत झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आयोगबाट एक सय १४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएका छन् । जसमध्ये घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि/नोक्सानीसँग सम्बन्धित २० वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन/नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र/राजस्व हिनामिना/विविध विषयसँग सम्बन्धित तीन/तीन वटा मुद्दा रहेका छन् । एक सय १४ वटा आरेपपत्रहरुबाट कुल चार सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार चार सय ३४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
प्रतिवेदन अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीहरुमध्ये आयोगको निर्णयअनुसार सम्बद्ध निकायहरुलाई सुझाव दिइएको संख्या ८८, तामेली गरिएको उजुरीको संख्या दुई सय ६४ वटा र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको संख्या पाँच रहेको छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा स्थलगत छानबिनदेखि बयान र सोधपुछ लगायतका अनुसन्धानका अत्यावश्यक कार्यहरु प्रभावित बन्न पुगेको बताइएको छ । यस्तै सोही अवधिमा अयोगका एक सय २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी संक्रमित समेत हुन पुगेका थिए ।
भारत गएर प्रमाणीकरण गर्ने कार्य हुन नसक्दा विगत वर्षहरुको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा झूठा शैक्षिक योग्यताका प्रमाण–पत्रसम्बन्धी कसुरमा न्यून मात्रामा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । झुठा शैक्षिक योग्यताका प्रमाण–पत्रसम्बन्धी कसुरमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८५ वटा आरोपपत्र दायर भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा तीनवटा मात्र आरोपपत्र दायर गरिएको छ । आयोगले आफ्नो एकतीसौँ प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।
यस्तै, तत्कालीन विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वले स्टिङ अप्रेसनलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले सो रिट जारी गरेको थियो । आफैं पैसा दिएर अख्तियारले गर्ने अख्तियारी व्यक्तिको मर्यादामाथि आक्रमण भएको भन्दै २०७४ पुस पहिलो साता अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसमा निवदेन दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘हिउँ चितुवा संरक्षणमा लगानी बढाउनुपर्छ’
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया