शंकर लुइँटेल
विराटनगर, माघ १९
संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भेटिएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेको दुगडको उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरुले आफूहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको बताएका हुन् ।
पहिलो संविधानसभामा नयाँ पार्टी दर्ता गरी नवनेपाल निर्माण पार्टी गठन गरी संविधानसभामा चुनाव लडेका दुगड पराजित भएपछि नेकपा प्रवेश गरेर राज्यमन्त्री भएका हुन् । उद्योगी दुगडले विराटनगरमा होटल हेरिसन र दुगड इस्पाइसेस तथा फुड प्रोडक्ट प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बने पनि दुगड इस्पाइसेसका मजदुरहरुले आफूहरुको श्रमशोषण भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
राज्यमन्त्री दुगडको इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्टमा सरकार आफैँले घोषणा गरेको श्रम ऐन नै प्रभावित पारी मजदुरको श्रमशोषण भएको छ । राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुनु अगाडिदेखि नै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा मन्त्री दुगडको दुगड इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्टले मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
उजुरीपछि न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन पटक–पटक श्रम कार्यालयबाट निर्देशन हुँदा समेत सञ्चालक समेत रहेका राज्यमन्त्री दुगडले अटेर गरेको कम्पनीमा कार्यरत एक मजदुरले आर्थिक दैनिकलाई बताए । सरकारले मजदुरका लागि न्यूनतम दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोके पनि उद्योग सञ्चालक तथा मन्त्री दुगडले ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको पीडित मजदुरले बताए ।
राज्यमन्त्री दुगडले ठेक्कामा मजदुर ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरी सरकार आफैँले ल्याएको श्रम ऐनको समेत खिल्ली उडाएका छन् । त्यस्तै मन्त्रीले सञ्चालन गरेको होटल हेरिसनमा समेत न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी विवाद रहेको ट्रेड युनियनका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री दुगडको नेशनल पोलिटेङ, एसिया इन्टरनेशनल केमिकल्स, दुगड इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्डट, होटल हेरिसन सबै उनकै नाममा दर्ता कायम रहेको छ ।
व्यवसाय र उद्योग समेत दाजुभाइको बीचमा अंशबण्डा भए पनि कानुनी रुपमा दाजुभाइ सञ्चालक हुन नसक्ने भएपछि सबै उद्योग व्यवसायका सञ्चालक भने राज्यमन्त्री दुगड रहेका छन् । व्यावहारिक रुपमा दाजुभाइबीचमा अंशबण्डा भए पनि नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पर्ने प्रमाणहरु जुटाउने आधार दाजुभाइसँग नभएका कारण कानुनी रुपमा सञ्चालक मात्र मन्त्री दुगड आफैँ हुन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पारेर सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म भए पनि दुगड आफैँले मजदुरको श्रमशोषण गरेका हुन् । सरकार आफैँले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक स्वयं मन्त्रीकै उद्योगमा लागू नहुनुले श्रमजीवीहरुमाथि राज्यले नै अन्याय गरेको छ । व्यापारबाट आफूलाई उद्योगीको रुपमा स्थापित गराएका मन्त्री दुगडले सञ्चालन गरेको दुगड इस्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्टमा भएको न्यूनतम पारिश्रमिक विवादका विषयमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका मोरङ अध्यक्ष सुशील कोइरालाले समस्या भएको बताए । उनले मन्त्रीको उद्योगमा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै सरकार आफैँ कारबाहीको प्रक्रियामा नगएपछि त्यसै थन्किएको जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
- कपिलवस्तुमा पाटेबाघको छालासहित एक व्यत्ति पक्राउ
- एनपिएलको ट्रफी सार्वजनिक
- अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली आवासीय राजदूत पदमा चित्रलेखा यादव नियुक्त
- एनपिएलले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र युवा प्रतिभालाई उजागर गर्नेछ: प्रधानमन्त्री ओली
- सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट
- नागार्जुनमा बाटो मिचेर बनाएको घर भत्काउन आदेश
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया