काठमाडौं, माघ २६
सरकारले मुलुकका विभिन्न पाँच स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो जानकारी दिएका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले यो साता डोटी, बझाङ, ओखलढुंगा र स्याङ्जामा गरी पाँच स्थानमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ’, उनले भने, ‘डोटीको जोरायल गाउँपालिका वडा नम्बर २, बझाङको तलकोट वडा नं ६, ओखलढुङाको मोलुङ ६, स्याङ्जाको चापाकोट वडा ९, स्याङ्जाको गल्याङ १ मा पर्ने चारकिल्लाभित्रका जग्गा/स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारले यसअघि प्रदेश १ मा एउटा, प्रदेश २ मा तीन, वाग्मतीमा पाँच, गण्डकीमा ११, कर्णालीमा दुई, प्रदेश ५ मा सात र प्रदेश सातमा तीनवटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्थानीय सरकारलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै आएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने अवधारणाअनुरुप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारेको थियो । सोहीअनुरुप औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने भने पनि सरकारले कहाँ, कुन स्थानमा बनाउने भन्ने विषयमा यसअघि कुनै निर्णय गर्नसकेको थिएन ।
सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अधिकारीका अनुसार ग्रामभित्र स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल, जडीबुटीलगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यस्तै ग्राममा प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले ग्राम स्थापनासँगै उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको थियो ।
केही समयअघि सरकारले आर्थिक वर्ष (२०७५/०७६) मा ३२ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा १० वटाका दरले ७० वटा ग्राम स्थापना गर्ने बताएको थियो । औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्छाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ ।
जग्गाको हकमा भने घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरीमा त्यस्ता ग्राम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्रनजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडकको हकमा भने ग्रामबाट राजमार्गमा जोड्ने पहुँचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र औद्योगिक ग्रामभित्रको सहयाक सडकको न्यूनतम चौडाइ ७ मिटर तथा औद्योगिक ग्रामभित्रको मुख्य सडकको कम्तीमा एक साइडमा फुटपाथ हुनुपर्नेछ ।
प्रत्येक प्रदेश तथा कुनै स्थानीय तहमा निर्माण हुने औद्योगिक ग्रामले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर झण्डै १३ वर्षअगाडिको सरकारले घोषणा गरेको एक गाउँ एक उत्पादनको नारालाई समेत यसले अंगाल्दै अघि बढ्ने देखिन्छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६३ सालमा सञ्चालनमा आएको हो ।
ग्राम सञ्चालन तथा विकासको लागि भौतिक, वन तथा वातावरण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, विकास प्रतिष्ठान तथा प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
ग्रामको घोषणा पूर्व थप जानकारी तथा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेमा प्राविधिक परीक्षणलगायतको जानकारी तथा अध्ययन गराउने, औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्यांकन, समन्वय तथा नियमनसम्बन्धी कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहले भूउपयोग योजनाबमोजिम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ सोहीअनुरुप स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूउपयोग नीति तथा भूउपयोगसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम तयार गरेको भूउपयोग योजनामा तोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको भूभागमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्थान छनोट गर्नुपर्नेछ । तर भूउपयोग योजना तयार नभइसकेको अवस्थामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सम्भाव्य जग्गा छनोट गर्न यो दफाले बाधा पु-याएको मानिनेछैन ।
जग्गाको हकमा तयार गरिएको कार्यविधि
औद्योगिक ग्रामको लागि जग्गाको लगत तयार गर्ने : स्थानीय तह र प्रदेशले देहायअनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सम्भाव्य जग्गाको लगत तयार गर्न सक्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले देहायअनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सम्भाव्य जग्गाको लगत तयार गर्न सक्नेछ –
(१) स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरुले भूउपयोग योजनाअनुसार आ–आफ्नो वडामा रहेका सम्भाव्य जग्गाको लगत संकलन तथा अभिलेख राख सक्नेछन् । सम्बन्धित वडाले उपदफा (१) अनुसार राखिएको लगतको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेछ ।उपदफा (२) बमोजिम सबै वडाबाट प्राप्त लगतको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका भूउपयोग योजनामा औद्योगिक क्षेत्रको लागि तोकिएको स्थानको सार्वजनिक पर्ती तथा खाली जग्गाको लगत तयार गर्न सक्नेछन् ।
(१) दफा ७ अनुसार जग्गाको लगत तयार भएकोमा सो लगतमध्ये वा लगत तयार नभएकोमा सम्भाव्य जग्गाबाट औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा हुने र न्यूनतम क्षेत्रफल पुग्ने जग्गाको उपलब्धता, कच्चापदार्थ तथा कामदारको उपलब्धता, लगानीको सम्भावना, बजारको सम्भाव्यता, आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था समेतलाई आधार बनाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि जग्गा छनोट गर्नुपर्नेछ । तर जग्गा छनौट गर्दा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको उर्वरभूमि, घना वन जंगल तथा भौगोलिक रुपमा जोखिमयुक्त स्थानलाई छनोट गर्न सकिनेछैन ।
(२) उपयुक्त जग्गा छनोटको लागि प्राथमिकता : (क) स्थानीय तहमा रहेको खाली जग्गा, (ख) नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छोडेको जग्गा, (ग) सामुदायिक वनले ओगटेको पर्ती जग्गा, (घ) नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा (नेपाल सरकारको पूर्वसहमतिमा)
(ङ) निजी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहबाट आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्नुपर्नेछ ।
(३) पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन : (क) जग्गा छनोट गर्नुअघि स्थानीय तहले सम्भावित जग्गाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्नेछ । (ख) स्थानीय तहले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि, प्राविधिक तथा अन्य सम्बन्धित विषय विज्ञबाट गराउन सक्नेछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबाट चार किल्ला समेत तोकी प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ । (ग) पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अनुसूची १ बमोजिमको परीक्षण सूचीअनुसार अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।
(४) कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने औद्योगिक ग्राम :
कुनै औद्योगिक ग्राम दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने त्यस्तो औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सम्बन्धित सबै स्थानीय तहको निर्णयसहितको सहमति हुनुपर्नेछ । तर कुनै एक स्थानीय तहले प्रस्तावसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
(५) एउटा स्थानीय तहको सीमाबाट १०० मिटरभित्र स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामको लागि अर्को स्थानीय निकाय तहको सहमति लिनुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
- दाङमा तोरीको उत्पादन बढ्दै
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया