काठमाडौं । बेलायत सरकारको तर्फबाट नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच आगामी साता श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा बनाउन गठित दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेकोले आगामी साता हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग शुक्रबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरी श्रम समझदारीको तयारीबारे छलफल गरेकी छन् । मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बेलायती सेनामा भर्ना प्रक्रियाबाटै सुरु भएको बताए । नेपाल र बेलायतबीच हुने श्रम समझदारीपत्रको तयारीका लागि दुवै देशका तर्फबाट सहभागि प्रतिनिधिको संयुक्त प्रयासबाट सुरक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर पहिलोपटक नेपालीहरुले बेलायतमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नलागेको उल्लेख गरे । बेलायतमा रोजगारीका लागि प्रारम्भमा दुई हजार नर्स पठाउने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको क्षमता अभिवृद्धि, छात्रवृत्तिको अवसरका साथै नर्सिङ कलेजहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्लामा कम्तीमा एक सय बेडको नर्सिङ कलेजसहितको अस्पताल निर्माण गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउँँदै उनले बेलायत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरे । साथै उनले नर्सबाहेक डाक्टर, फार्मेसिष्ट, ल्याव टेक्निसियनहरुलाई पनि बेलायतमा रोजगारी प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा उनीहरुबीच नेपाली श्रमिकहरुलाई बेलायतमा रोजगारीका लागि निर्माण, ड्राइभिङ, कृषि, होटल व्यवसाय जस्ता अन्य क्षेत्रहरुमा हुने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
यसअघि नयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध स्थापनाका लागि पहल गरेका थिए । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधिका साथै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई श्रम समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भएको हो । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनुपर्नेछैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया