काठमाडौं । दक्षिणी छिमेकी भारतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका एयरपोर्टहरु लिजमा दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको योजना विफल भएको दश वर्षपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अर्को बाटोबाट लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका जग्गासहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालको स्वामित्वमा रहेको सिनामंगलको ९१ रोपनी र इटहरीमा रहेको तीन बिघा जमिन लिजमा दिने प्रस्ताव मन्त्री प्रेम आलेमार्फत क्याबिनेटमा पु¥याएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गरेर फायल रोकेको थाहा भएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेता नेपालले पर्यटनमन्त्री आलेलाई उक्त जमिन लिजमा दिने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजान निर्देशन दिएपछि वरिष्ठहरुलाई पाखा लगाएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालको महानिर्देशक बनेका कनिष्ठ प्रदिप अधिकारीले बोर्डबाट निर्णय गराई प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । उनले सिनामंगलको ९१ रोपनी, इटहरीको ३ बिघा, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेर पर्यटनमन्त्री आलेसमक्ष पेस गरेका थिए । यस्तो निर्णय किन गरिएको भनी आर्थिक दैनिकका प्रतिनिधिले महानिर्देशक अधिकारीसँग प्रश्न गर्दा तपाईं कहाँबाटको बोल्नु भएको भनी गरेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि मूल प्रश्नको जवाफ दिनु नपरोस् भनेर हेलो, हेलो कहाँबाट को हो केही सुनिएन भनी फोन काटेर पन्छिए र फेरि फोन गर्दा जवाफ दिनुपर्ला भनेर सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् ।
मन्त्री आलेमार्फत अघि बढाएको उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय हुन नदिई रोकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेता एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएर आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र श्रममन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई हटाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन मन्त्री, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रममन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा गर्ने र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेता माधव नेपालले १० वर्षअघि बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको असफल प्रयासलाई साकार पार्न पर्यटन मन्त्री आलेमार्फत चालेको कदम प्रधानमन्त्री देउवाले रोकेपछि वजेट पास नहुने अवस्था सिर्जना गर्न अध्यक्ष नेपालले संसद्मा बजेटबारे मन्त्रालयको दफावार छलफल चलिरहँदा मन्त्री हटाउने असंसदीय प्रयास गरेका थिए । त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठक गरेर निस्तेज पारेका थिए । त्यति ठूलो मात्राको जमिन ३० वर्षे लिजमा लिएर कुनै पनि नेपाली व्यवसायीले नयाँ संरचना निर्माण गर्नसक्ने अवस्था रहेको छैन र त्यसका पछि डा. बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावको बदनियत रहेको लगभग स्पष्ट भइरहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया