मलेसिया जान तयार युवाहरू समस्यामा
स्वास्थ्य परीक्षण गरेका कामदारहरूको मेडिकल रिपोर्टलाई मान्यता नदिने तयारी
प्रवीण राउत २०७९, असार ३ १०:३१ 
काठमाडौँ । मेडिकल रिपोर्टलाई लिएर विवाद देखिएसँगै मलेसिया जान तयार रहेका युवाहरु समस्यामा परेका छन् । मलेसिया जान भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण गरेका कामदारहरुको मेडिकल रिपोर्टलाई मान्यता नदिने र स्वास्थ्य परीक्षण गरेको रिपोर्ट मलेसियाको आधिकारिक अनलाइन पोर्टल एफडब्लूसीएमएसमा अनलाइन नगर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्णयसँगै उनीहरु समस्यामा परेका छन् ।
जेठ १९ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालय तथा मातहत निकायका उच्च अधिकारीहरु तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
कोभिड महामारीको अन्त्यसँगै भर्खर सुचारु भएको मलेसियाको रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय, संघ र महासंघका बीचमा उक्त सम्झौता भएको हो । तर, उक्त त्रिपक्षीय सम्झौतालाई लिएर प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले क्रमशः गैरजिम्मेवार र मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
श्रम मन्त्रालय, रोजगार व्यवसायी संघ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबीच भएको उक्त सम्झौता गैरजिम्मेवार र कानुनी राज्यप्रतिको उपहास भएको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले बताएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कामदारहरुसँग रकम लिने, मेडिकल पास भइसकेको रिपोर्ट पनि अनलाइन नगरिदिने र विज्ञप्ति जारी गरेर जेठ २३ अगाडिको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भन्नु गैरजिम्मेवार र कानुनी राज्यप्रतिको उपहास भएको बताएका छन् । कामदारसँग रकम लिएर स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अनलाइन नगरिदिएकै कारण कामदारहरु भिसा प्राप्त नभई पीडित हुनुपर्ने अवस्थालाई छानबिन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई मञ्चले आग्रह गरेको छ । मञ्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेको हो ।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारलाई प्रवेशाज्ञा दिने निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार स्वास्थ्य परीक्षण गरी भिसा प्रक्रियामा रहेका छन् । कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको रिपोर्ट मलेसियाको आधिकारिक अनलाइन पोर्टल एफडब्लूसीएमएसमा अनलाइन गराउने कार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने गर्दछन् । उक्त प्रक्रियाको लागि स्वास्थ्य व्यवसायीले कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने र उक्त रिपोर्ट मलेसिायको एफडब्लूसीएमएसमा अनलाइन गरिदिएबापत तीन हजार एक सय ६४ रपैयाँ गरी जम्मा आठ हजार छ सय ६४ रुपैयाँ दस्तुर लिने गर्छन् । ‘तर उक्त रिपोर्ट एफडब्लूसीएमएसमा अनलाइन नगर्दिने र उल्तै जेठ २३ भन्दा अगाडिका मेडिकल रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भन्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको जेठ २२ गतेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले त्रिपक्षीय निर्णयले मनोमानी ढंगले सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई थप आर्थिक भार पार्दै नयाँ सिन्डिकेट लाद्न खोजेको आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयसँगै कामदारलाई आर्थिक भार पर्नजाने बताएका छन् ।
एसोसिएसनका अनुसार जेठ २३ गतेबाट स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मान्य नहुने उल्लेख गरिएको छ जसले गर्दा उक्त कामदारले पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसामा सो कामदारलाई आर्थिक भार पर्न जाने देखिन्छ । यसरी करिब ७० हजार मेडिकल गरिसकेका कामदार जसको अनलाइन नगरी मेडिकल मान्यता भएको र मेडिकल जाँच मान्याता नहुने गरी गराइएको कामदारहरु पुनः मेडिकल गर्न छ महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी मलेसिया जानबाट नियतवश वञ्चित गराइएको देखिन्छ । तसर्थ पहिले गरेका सम्पूर्ण मेडिकललाई उक्त मेडिकलको अवधि रहेसम्म मान्यता दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अनलाइन नगरी समाप्त गराइएको मेडिकल पुनः निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघसँग एसोसिएसनले माग गरेको छ ।
त्यस्तै हवाइ टिकट–तीन दिनअगावै वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने कुरा व्यावहारिक र सहज नभएको र अन्तिम स्वीकृति लिँदा व्यवसायीले सम्पूर्ण विवरण पेश गर्ने गरेको हुँदा उक्त निर्णयको कुनै औचित्य नरहेको समेत बताइएको छ । एसोसिएसनले कामदार तथा व्यवसायीको अहितमा गरिएको उक्त निर्णय २४ घण्टाभित्र फिर्ता गरी श्रम मन्त्रालयको निर्देशन गरेअनुरुपको विज्ञप्ति जारी गर्न समेत माग गरेको छ ।
जेठ १९ गते भने मन्त्रालय, रोजगार व्यवसायी संघ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ बीच स्वास्थ्य परीक्षण गरेका युवाहरुको मेडिकल रिपोर्टलाई मान्यता नदिने लगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुरुप वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम पूर्वस्वीकृति लिइसकेपछि विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले सात दिन कटिसकेपछि मात्र कामदार छनौट गर्ने र पूर्वस्वीकृतिको लट नम्बर उल्लेख गरी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पठाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य व्यवसायीले प्राथमिकताको आधारमा पहिले आउनेलाई पहिलो सेवा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति लिई कामदार छनौट भएको मितिभन्दा अगाडि स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्टलाई जेठ २३ गते सोमबारभन्दा पछि मान्यता प्रदान नगर्ने र त्यस्ता कामदारको श्रम स्वीकृति नहुने रहेको थियो ।
त्यस्तै, बायोमेट्रिक मेडिकलसँग आबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र र मलेसिया सरकारले तोकेको बायोमेट्रिक सिस्टम चार्ज तीन हजार एक सय ६४ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने र स्वास्थ्य परीक्षण गराएका कामदारलाई सो शुल्कको बिल अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि कामदारको उडान तालिका उडान हुनुभन्दा तीन दिनअगावै वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालय तथा मातहत निकायका उच्च अधिकारीहरु तथा रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समेतको उपस्थितिमा बैठक बसी कोभिड महामारीको अन्त्यसँगै भर्खर सुचारु भएको मलेसियाको रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि मन्त्रालय, संघ र महासंघका बीचमा उक्त सम्झौता गरिएको बताइएको छ ।
नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीहरुले शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना गर्नुपर्छ । तर, मलेसियाको रोजगारी पाउनको लागि स्वयं मलेसियामा समेत बोलकबोल गर्नुपर्ने स्थितिका कारण युवाहरु थप आर्थिक मारमा पर्दै आएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया