काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सकिएको कामको पनि भुक्तानी दिन ढिला गर्दा समग्र पुँजीगत खर्चमै असर परेको छ भने निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न समस्या परेको छ ।
असार महिना लागेसँगै बैंकहरुले ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई ताकेता गर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा घटाउने उपायस्वरुप बैंकहरुलाई ऋणको किस्ता र ब्याज उठाएर वास्तविक हिसाब देखाउन भनेपछि बैंकहरुले पनि किस्ता र ब्याजका लागि ताकेता गरेका हुन् । तर विभिन्न ठाउँमा निर्माणकार्य सकेका व्यवसायीहरुले काम लगाउने कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमासमेत समस्या पर्न गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर रकम दिन ढिला गरेको कारण निर्माण व्यवसायीसँग अहिले भुक्तानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । ‘निर्माण व्यवसायीले सकेको कामको रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरेका छन्’, सडक विभागका एक योजना प्रमुखले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बजेट भाषणपछि अर्थ मन्त्रालयमा हामीले कहाँको रकम तानेर कहाँको काममा भुक्तानी दिने भनेर फाइल पेस गरेका छौँ तर अर्थले समयमै रकमान्तर गरेर एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्टर बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम) इन्ट्री नगरिदिँदा सकेको कामको पनि रकम दिन भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’
सडक विभागले भौतिक मन्त्रालयमार्फत दैनिक दर्जन बढी फाइल रकमान्तर गरेर सकेको कामको भुक्तानीका लागि आग्रह गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले आलटाल गर्ने गरेको कारण सडक विभाग तथा माहतहतका कार्यालयले काम सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई रकम दिनसकेको छैन । ‘एक दर्जन फाइल पठायो भने दुई/तीनवटा फाइलको मात्र निर्णय हुन्छ । यसले गर्दा भुक्तानी गर्न सकिएको छैन’, अर्का योजना प्रमुखले भने ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले गर्ने ढिलासुस्तीको शिकार सडक विभाग तथा मातहतका कार्यालय यस पटक मात्र होइन वर्षेनी पर्दै आएका छन् । भौतिकले रकमान्तरका लागि छिटो गरिदिन आग्रह गर्दै आए पनि अर्थले विभिन्न बहाना बनाउँदै ढिला गर्ने गरेको छ । ‘कहिले कुन कर्मचारी छैन भन्छन्, कहिले सिस्टमले काम गरेन भन्दै समयमै रकमान्तर नगरिदिँदा भुक्तानी दिन ढिला हुने गरेको छ’, सडक विभागका एक डिभिजनल इन्जिनियरले सोमबार आर्थिक दैनिकसित भने ।
असार पहिलो सातासम्म सयौँ निर्माण व्यवसायीले सडकका मात्र धेरै ठेक्का सकेका छन् । तर, उनीहरुले समयमै भुक्तानी पाउन नसक्दा उधारोमा खरिद गरेका सामानको पनि भुक्तानी दिनसकेका छैनन् । सडकको मात्र होइन देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी हजारौँ योजना सम्पन्न भएका छन् । अधिकांशले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् । पैसाका लागि अहिले सडक विभाग, भवन विभाग, सिँचाइ विभागले मात्र होइन प्रदेश मन्त्रालयहरुले पनि केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयमा आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, अर्थले ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् ।
अर्थको बजेट महाशाखा भने सडक विभागको छिटो रकमान्तर गरेन र फाइल अड्कायो भन्ने कुरामा सहमत छैन । ‘हामी सडक विभागको मात्र फाइल सदर गर्न बसेका होइनौँ’, सबै मन्त्रालयका फाइल आएका छन् । सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आएका फाइल हामीले सकेसम्म छिटो टुंग्याउने काम गरेका छौँ ।’ अर्थले समयमै रकम पठाउने गरेको भने पनि अहिले दुई हजारभन्दा बढी निर्माण योजनाका व्यवसायीले भुक्तानी पाउनबाट रोकिएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- बीमा कम्पनीमा एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनमा ल्याइने
- वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेको ताकेता
- नबिल बैंकका ग्राहकलाई र्याडिसन होटलमा छुट
- गरिमा क्यापिटलद्वारा बम्पर दशैँ योजना
- साहस ऊर्जाले लाभांश वितरण गर्ने
- खुम्चियो आत्मनिर्भर लघुवित्तको खुद नाफा
- महालक्ष्मी विकास बैंक र मनकामना दर्शनबीच सम्झौता
- एनएमबीका दुई म्युचुअल फन्डको लाभांश घोषणा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया