कर कटौतीले अर्थतन्त्रमा जोखिम

काठमाडौं । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नाममा कर कटौती गर्दै जाँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै जोखिम बढ्दै जाने देखिएको छ । यदि अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा बलियो बनाउने हो भने राष्ट्रिय आम्दानीको मुख्य स्रोत करमा रहेको दरलाई सस्तो लोकप्रियताको नाममा पटक–पटक चलाउन नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कर निर्धारण गर्दा सरकारले विभिन्न व्यावसायिक घरानाको स्वार्थअनुसार काम गरेको भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कडा आलोचना भइरहेको बेला पछिल्लो समय सरकारले खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई घटाउँदै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

केही समयअगाडि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ कर घटाएर मूल्य पनि घटाएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारले पुनः पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाइ इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि गरेर पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ९२ रुपैयाँ पु¥याएको थियो । उक्त मूल्यवृद्धिविरुद्ध सत्तारुढ दलहरुले नै विरोध गरेपछि सरकारले करिब पहिला वृद्धि गरिएको मूल्य नै पेट्रोल र डिजेल तथा मट्टितेलमा शनिबार राति १२ बजेदेखि मूल्य घटाएको छ ।

नेपालमा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट आएको मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तलमाथि हुने गरेको छ । प्रत्येक महिनाको १ र १६ तारिखमा भारतबाट नयाँ मूल्यसूची आउने गर्छ । तर, यस पटक भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्यसूची आउनुभन्दा एक साताअगाडि नै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको छ । भारतबाट मूल्य घटेर आउँछ वा बढेर आउँछ अहिलेसम्म भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, सरकारले मूल्यवृद्धिको विरोधमा उठेको आवाजलाई थेग्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै बीचमै मूल्य घटाइदिएको छ । मूल्य घट्दा सर्वसाधारणले राहतको महसुस गरे पनि यसरी मूल्य घटाउँदा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा असुल गर्दै आएको करमा पनि घाटा व्यहोरेको छ ।

नेपालमा आयातित वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ । सबैभन्दा बढी खपत हुने उक्त पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले राम्रै कर असुल गरेर आम्दानी गर्ने गरेको छ । नेपालसँग विदेश निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन अत्यन्त न्यून छ । विदेश निर्यात गर्ने वस्तु कम भएको कारण खपत हुने वस्तुमा कर लगाएर राज्यले आम्दानी गर्दै आएको छ ।

आयातित वस्तुलाई हतोत्साही गर्न विश्वका जुनसुकै देशले पनि कर बढी लगाउने गरेको हुन्छ । यसरी कर लगाउँदा विदेशबाट आयात हुने वस्तुको खपत कम हुन्छ भने राष्ट्रिय आयमा पनि टेवा पुग्ने गर्छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय आयमै आँच पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा कर कटौती गरिदिएको छ ।

‘नेपालजस्तो वस्तु निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न नसक्ने देशमा आयातित वस्तुमा कर लगाउनु स्वाभाविक हो’, अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘नेपालको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको करलाई न्यून गर्दै जाँदा अहिले सर्वसाधारण नागरिकलाई लाभ देखिए पनि यसले देशको आम्दानीको मूलमै प्रहार गरेको छ । यही तरिकाले देशको आम्दानीको मुख्य स्रोत घटाउँदै लैजाने हो भने राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घटेर विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य र औषधि नै खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्दैन । यसमा सरकारमा बस्नेहरुले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

अहिले नेपालले सम्पन्न मुलुकको जस्तै सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा रकम बाँडेर राहत दिएको छ भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कर कटौती गर्ने गरेको छ । त्यस्तै चालू खर्चमा पनि भारी वृद्धि गरिदिएको छ । यसको सबै चाप देशको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । ‘नेपालको सामाजिक सुरक्षाकोे सुविधा हेर्दा सम्पन्न मुलुककै हाराहारीमा छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यही तरिकाले आम्दानी गुमाउँदै गयौं भने हामी श्रीलंकाजस्तै आर्थिक रुपमा टाट उल्टिन धेरै समय लाग्दैन ।’ ती सहसचिवका अनुसार श्रीलंकामा साधारण खर्चको वृद्धि हुनु, सस्तो लोकप्रियताको नाममा सरकारले कर कटौती गर्नु र विदेशी ऋण बढेर त्यसको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुनुले देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टिन पुगेको हो । अहिले नेपालको यात्रा त्यस्तै बाटोमा गएको देखिन्छ । सरकारले आगामी आवदेखि वृद्धभत्ता पनि ६८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई दिने घोषणा गरेको छ । यसले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको भार बोकाउनेछ भने कर्मचारीको तलब वृद्धि, स्थानीय तह, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिमा थपिएको आर्थिक सुविधाले पनि अर्थतन्त्रमा चाप पार्नेछ ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढ्दै जाँदा देशले धान्नसक्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ । गत वर्ष नेपालसँग करिब साढे एघार महिनालाई धान्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने विदेशी मुद्रोका सञ्चित रहेकामा अहिले करिब साढे छ महिनाका त्यस्तो वस्तु तथा सेवा खरिद धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । अझ आगामी आर्थिक वर्षमा संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यसले साधारण खर्चमा अझै वृद्धि गर्नेछ । उक्त खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ । खर्च बढ्ने र कर कटौतीलाई निरन्तरता दिने काम भएमा यसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिनेछ । 

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments