औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईमाथि अख्तियारको छानबिन

काठमाडौं । सेटिङमा कम गुणस्तरको औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईमाथि छानबिन थालेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्री विरोध खतिवडा विदा भए(लगत्तै अख्तियारले उक्त काण्डमा तानिएका महानिर्देशक भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा, सचिव डा. रोशन पोखरेल समेतको मिलेमतोमा महानिर्देशक भट्टराईले कम गुणस्तरका औषधिलाई भारतबाट नेपाल ल्याउन अनुमति दिएका थिए ।

त्यसबारे आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यही समाचारलाई आधार बनाएर अख्तियारमा २०७८ फागुन २७ गते उजुरी परेको थियो । गुणस्तरहीन भारतीय लाइफ सेभिङ ड्रग्सलाई पार्थ फर्माका सचिन खण्डेवालसँग करोडौँ रकम लिई मिलेमतोमा नेपाल ल्याएर आईसीयूमा रहेका बिरामीहरुको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर घात गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीमा गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउने नेपालीहरुको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख भट्टराई नै सो विपरीत कमसल औषधि आयात गर्न पार्थ फर्माका खण्डेवालसँग आर्थिक प्रभावमा परेर कार्य गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख थियो ।

अख्तियारमा परेको सो उजुरीमा विभागका महानिर्देशक भट्टराईले ग्लोबल ट्रेड एग्जिम प्रा.लि., ब्राइट फर्चुन प्रा.लि., आर.एस.पी. ट्रेडिङ्ग प्रा.लि., आदित्य इन्टरनेशनल प्रा.लि., राजेश मेडिट्रेड प्रा.लि. तथा विमक्रिस इन्टरनेशनल प्रा.लि.लगायतका दर्जनौँ कम्पनीमार्फत औषधि आयातको काम गर्दै आइरहेका वीरगञ्जका महानगरपालिका– १० आदर्शनगरका औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेवालबाट करोडौँको नजराना बुझ्दै नेपाली औषधि बजारमा गर्दै आइरहेका चलखेलका कारण नेपाली औषधि बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्यापती भित्रिनुको अलावा भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनीबाट स्पोरिम कार्बोपेनम ग्रुपका औषधि डेडिकेटेड पm्याकल्टीबाट उत्पादन नगरी दुवै औषधि एकै फ्याकल्टीमा उत्पादन भएका औषधि समेत निर्बाध रुपमा नेपालमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाएको आरोप लगाइएको थियो ।

‘यस्ता औषधिको प्रयोग सघन उपचार केन्द्रमा उपचार हुँदै आएको र यसले बिरामीको रोग निको पार्नेभन्दा पनि व्यवसायीलाई धनी बनाउनेबाहेक रोगीको उपचारमा कुनै सुधार नगरेको पाइएको छ’, उजुरीमा भनिएको थियो । औषधि व्यवसायी खण्डेवालको यस्तै कामकारबाहीको विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएसँगै खण्डेवाल प्रकरणसँगै जोडिएको सम्पूर्ण फाइल वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक एवम् सूचना अधिकारीको मात्र पहुँचमा रहने गरी महानिर्देशक भट्टराईले गोप्य राख्दै आएको समेत उजुरीमा भनिएको थियो । महानिर्देशक भट्टराईले जसरी हुन्छ औषधि व्यवसायी खण्डेवाललाई चोख्याउनु र उनीबाट बुझेका करोडौँका नजराना हजम पार्न विभागीय स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेल तथा खण्डेवाल नेकपा एस पार्टीको शुभचिन्तक भएका कारण यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्री विरोध खतिवडा समेतको मौन समर्थन लिने गरेको उजुरीमा भनिएको थियो ।

अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा त्यस्तै यिनै औषधि व्यवसायी खण्डेवाल आयातकर्ता रहेको एसिया बायोटेक नामक भारतीय कम्पनीको तर्फबाट नेपालमा आयात हुने औषधिमा देखिएको कैफियत र खण्डेवालले औषधि उत्पादक कम्पनीको तर्फबाट प्रस्तुत औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक असल उत्पादन अभ्यासको प्रमाण पत्र अर्थात् जीएमपी प्रमाणपत्र समेत नक्कली पेश गरेका कारण दुई पटक अडिट फेल भए पनि महानिर्देशक भरत भट्टराईले उक्त कम्पनीको औषधि समेत निर्बाधरुपमा नेपाल आयात गर्न अनुमति दिएको भनिएको छ ।

साथै औषधि बजारमा महानिर्देशक भट्टराई र व्यवसायी खण्डेवालको बढ्दो चोचोमोचोका कारण संविधान प्रदत्त मौलिक हकअनुसार नेपाली जनताले स्वस्थ्य र गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउने हकाधिकारबाट समेत वञ्चित भएको अवस्था छ । त्यस्तै आफ्ना काला कर्तुतका विषयमा सञ्चारमाध्यमा समाचार प्रकाशित भएसँगै महानिर्देशक भट्टराईले विभागमा कर्मचारी सरुवा आतंक मच्याउँदै भ्रष्ट छविको ताण्डव गर्दै आइरहेका थिए । खण्डेवालजस्ता कुख्यात औषधि व्यवसायीको र नेपाली औषधि उद्यमी समेतबाट प्रतिकम्पनी १० लाख नजराना लिँदै महानिर्देशक भरत भट्टराईले ललितपुरको इमाडोलमा एक सरकारी कर्मचारीको आम्दानीले नभ्याउने घरघडेरी समेत जोडेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।

मन्त्री खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विदा भएको ४८ घण्टा नबित्दै छानबिन सुरु हुनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । अख्तियारले बोलाएर मंगलबार भट्टराईमाथि सोधपुछ सुरु गरेको हो । 

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments