फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक
दुई न्यायाधीश निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकै पक्षमा
काठमाडौं । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच राय बाझिएको पुष्टि भएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा राय बाझिएको देखिएको हो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माले सोही स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न राय दिएका छन् भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउतले भने उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन नहुने राय दिएका छन् । पाँच जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो ।
न्यायाधीश कार्की र शर्माले निजगढको अहिले तोकिएकै स्थानमा विमानस्थल निर्माण हुन नसके पनि पुनः वातावरणीय मूल्याङ्कन गराउनसक्ने राय दिएका छन् । यसले उनीहरु उक्त विमानस्थल सोही ठाउँमा बनाउन दिनुपर्ने पक्षमा दृढ देखिएको छ ।
तीन न्यायाधीशको रायमा सरकारले बारा जिल्लाको निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको विमानस्थलको कामकारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने ठहर गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट वि.सं. २०७१ फागुन २९ मा गरिएको निर्णय र २०७१ चैत ३० मा चारकिल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्र भनी ८,०४५.७९ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी राजपत्रमा २०७५ जेठ ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित वन क्षेत्रको रुख कटान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय, सूचना, प्रतिवेदनसमेतका आधारमा भए गरिएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको नपाइएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘नेपालको हवाइ उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस कुरामा धेरै चर्चा, परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन, तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तर्वंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अनदेखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुरालाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन ।’
विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानुनीरूपमा पनि निर्धारित र परिभाषित यस्ता समग्र कानुनको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुने उल्लेख छ । ‘हवाइ उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुरा सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाइ उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक सङ्ख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषय–विज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याइएको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
त्यस्तै फैसलाको पूर्णपाठमा विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किकरूपमा एकीन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा एकीन गरी न्यूनतमरूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु भनिएको राससले पनि समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. मनोेजकुमार शर्माको रायमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्को खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थानमा निर्माण गर्न भनिएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफलबराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत्रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया