निजगढको विकल्प निजगढ सर्वोच्चको आदेशविपरीत विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी
काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन् । नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता, मन्त्री तथा सांसदहरुको टोलीले शनिबार विमानस्थल बन्ने स्थानको अवलोकन भ्रमण गर्नुको साथै उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भए/गरेका कामको ब्रिफिङ लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको टोलीले शनिबार नै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको भौतिक प्रगतिबारे पनि नेपाली सेनासँग जानकारी लिएको छ । विमानस्थलबारे अहिलेसम्म भए/गरेका कामबारे शनिबार जानकारी लिएपछि शीर्ष नेताहरुले यसअघि तोकिएकै निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनीहरुको प्रतिबद्धताले निजगढको विकल्प अन्यत्र नभई निजगढ नै रहेको प्रस्ट भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रस्तावित स्थानको आसपास विमानस्थल निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको बेला सत्तारुढ दलका शीर्षनेताहरुले निजगढको विकल्प निजगढ मात्रै हुने प्रस्ट पारेपछि सो स्थानमै विमानस्थल बन्ने पक्कापक्की भएको छ । तर, सरकारले सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशलाई कसरी सम्बोधन गरेर सोही स्थानमा विमानस्थल बनाउँछ भन्नेबारे भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, उनीहरु निजगढको विकल्पमा अन्यत्र भने नजाने स्पष्ट भएको छ ।
गत जेठ १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका निर्णय र कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो । सो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा धेरै जंगल मासिने र त्यसले पर्यावरणमा ठूलो असर पार्ने भएको भन्दै सो स्थानमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै एउटा पक्ष सुरुदेखि नै आन्दोलनमा थियो । सोही आन्दोलनको मागलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गरेपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहाँ निर्माण हुन्छ भनेर अन्योल बढेको बेला सत्तारुढ दलका शीर्षनेताहरु सोही स्थानमा विमानस्थल बनाउने कुरामा एकमत भएपछि अब सरकारले यसबारे निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछ ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशको चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसका विरुद्ध सरकार कसरी अगाडि जान्छ भन्नेबारे सबैको चासो छ । सर्वोच्चले उक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन नहुने आदेश दिए पनि उक्त आदेशले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खेर जाने भन्दै सत्तारुढ दलहरुले आदेशविरुद्ध जाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठ गत बुधबार सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले सोही स्थानमा विमानस्थल निर्माण हुने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको साथै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलगायतका मन्त्री, सांसद र नेताहरु निजगढ पुगेरै विमानस्थल अहिले तोकिएकै स्थानमा निर्माण हुने बताएपछि विमानस्थलबारे भएका अड्कलबाजी समाप्त हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते निजगढ विमानस्थलबारे सरकारले हालसम्म गरेका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो । सरकारले अब सो क्षेत्रको वनभन्दा बाहेकका अन्य जमिनलाई समेटेर विमानस्थल बनाउनेछ । वनलाई कम क्षति पुग्ने गरी विमानस्थल निर्माण गरिने भए पनि अहिले प्रस्ताव गरिएको सबै क्षेत्रबाट भने सरकार बाहिर जानेछैन । अर्थात् निजगढलाई नै आधार बनाएर विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी गरेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘निजगढमै विमानस्थल बन्छ’, पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जंगल कम क्षति होला वा अरु थप क्षेत्र पनि समेटिएला त्यो सरकारको निर्णयको कुरा हो । तर, विमानस्थल भने निजगढमै बन्छ ।’
निजगढमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवालगायतका सबै शीर्ष नेताले बोलेका थिए । उनीहरु सबैले निजगढभन्दा दायाँबायाँ नगरी सोही स्थानमा विमानस्थल बनाउने बताएका थिए । विमानस्थल निर्माण गर्दा जंगल फँडानी हुने वा नहुनेबारे उनीहरुले केही बताएका छैनन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया