प्रवीण राउत
काठमाडौं, फागुन ९
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति भरत कुमार साहले प्रेस खरिदको नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै समितिमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएको भन्दै तत्कालका लागि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रालयले प्रेस खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरेको बताए । ‘प्रेस खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको छ, त्यसैले प्रेस खरिद प्रक्रियाको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ’, सांसद रिजालले भने । उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अधिकारीहरुले समितिमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेभन्दा पनि सांसदहरुलाई गुमराहमा राख्ने गरी जवाफ दिएको बताए ।
‘समितिलाई गुमराह राख्नेमा समितिले संसद्को विशेषाधिकार आर्कषित गर्न सक्नेछ’, उनले भने, ‘अनियमितता भएमा वा समितिलाई गुमराहमा राखेमा दण्ड, सजाय र जरिवाना गर्नतर्फ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ ।’ समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जवाफ दिएका थिए । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त यस परियोजनाको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न तहको उच्चस्तरीय भ्रमण एवं छलफलमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनासम्बन्धी विषयहरु पनि समावेश हुने गरेका छन् । सोही क्रममा स्विट्जरल्याण्ड, फ्रान्स तथा जर्मनीमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा ती मुलुकहरुसँग छलफल गरिएको र ती मुलुकहरुले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न चासो देखाएको उनीहरुले बताए ।
निर्देशक पौडेलले सुरक्षण मुद्रण परियोजना एउटा बृहत् परियोजना भएको बताउँदै जसमा सिभिल काम, विद्युतीय उपकरण, प्रेस उपकरण, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, मानव स्रोत विकास र प्रविधि हस्तान्तरण समेत समावेश भएको बताँउदै विगतमा विभिन्न निकायहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा जस्तै राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तिम उत्पादनको टेण्डर आह्वान गरेको बताए । हालसम्म नेपालमा ‘कम्प्लिट सोलुसन’को टेण्डर आह्वान तथा लागत अनुमान तयार नगरिएको अवस्थामा समग्र परियोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा केन्द्रमा प्राप्त प्रस्तावहरु नै अनुमानको आधार बनाइएको उनको भनाइ छ ।
२०७४ असार ८ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य आरम्भ गरेको हो भने मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण छापाखाना सरकार सरकार (जीटुजी)मार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरिएको सचिव सुवेदीले बताए । ‘स्विट्जरल्याण्ड सरकारसँग उक्त परियोजनाको लागि पत्राचार गरिएको तर जवाफ प्राप्त भएन’, उनले भने, ‘फ्रान्स सरकारको प्रस्तावमा विद्युतीय राहदानी मुद्रण पूर्वाधार निर्माण पेरु, जिबुटी, ग्याबुन र उज्वेकिस्तान साबै बैंक नोट छपाइ व्यवस्थापन : फिलिपिन्स एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ नाइजेरिया र केन्याको अनुभव पेश गरेको हो ।’
यता जर्मन सरकारको प्रस्तावमा विद्युतीय राहदानी मुद्रण पूर्वाधार निर्माण इराक र बंगलादेश साथै बैंक नोट छपाइ व्यवस्थापन : इजिप्ट र मलेसिया एवं स्थानीय सुरक्षण मुद्रण कारखाना : युगाण्डाको अनुभव पेश गरेको थियो ।सम्झौताको प्रस्तावमा नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना नहुँदासम्मको अवधिको लागि आवश्यक २५ लाख थान विद्युतीय राहदानी, आठ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर, १० लाख थान ई ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्झौता भएको छ महिना र एक वर्ष अवधिमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेकपा सांसद विरोध खतिवडाले प्रेस खरिदको क्रममा विभिन्न तहमा भएको उच्चस्तीरय भ्रमण, हवाइ खर्च, होटेल खर्चको विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । जवाफमा निर्देशक पौडेलले जर्मनको हकमा भने जर्मनबाट नेपाली दूतावास हुँदै निमन्त्रणा आएको बताँउदै सो भ्रमण खर्च सरकारले व्यहोरेको बताए । ‘फ्रान्सको हकमा भने फ्रान्स सरकारअन्तर्गत रहेको निकायले दूतावासमार्फत निमन्त्रणा पठाएको बताए भने आफू भने सरकारी खर्चमा गएको हुँ’, उनले भने, ‘अन्य पदाधिकारीको विषयमा आफूलाई थाहा भएन ।’
सो जवाफसँगै सांसद रिजालले प्रेस खरिदका लागि जापान, पोल्याण्ड र स्विट्जरल्याण्ड जाने कुरा भने किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘जापानले पनि प्रस्ताव पठाएको थियो, प्रविधिमा विकसित मुलुक जापान हो, किन त्यसतर्फ जान तयार हुनुभएन, के यसमा यी दुई मुलुकसँग प्रेस किन्दा हुने फाइदाको विषयमा कुरा भइसकेको थियो?’, उनको प्रश्न थियो ।
नेकपा सांसद धर्मशीला चापागाईले प्रेस खरिदका लागि गरिएको भ्रमणको समेत प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । खरिदमा मात्र होइन, उच्चस्तरीय भ्रमण लगायतका शीर्षकमा समेत खर्च गरेको बताउँदै सो विषयको जानकारी गराउन आग्रह गरिन् ।
‘२०६७ मा इ–पासपोर्टको चर्चा चलेको तर सो समयमा स्वीकार नभएको विषय हाल आएर कसरी अघि बढ्यो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘प्रेस खरिद प्रक्रियामा नियत माथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ ।’
समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रेस राख्नका लागि निर्माण गरिएको भवनको लागत अस्वाभाविक भएको बताए । भवन निर्माणको लागि प्रतिवर्गमिटर ६४ रुपैयाँ लागतलाई ३४ हजार कसरी देखाउनु भनेको बम हान्दा पनि नफुट्ने भवन निर्माण गर्न लाग्नु भएको हो ?’, उनले प्रश्न गरे । उनले दुई पानाको प्रतिवेदन बुझाएर प्रेस खरिदका सम्पूर्ण विवरण आउन नसक्ने बताए ।
समितिले मन्त्रालयले र मुद्रण केन्द्रका पदाधिकारीले दिएको जवाफ चित्त बुझदो नभएको बताएका छन् भने लिखित जवाफको समेत माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रेस खरिदको नाममा गम्भीर अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको, लागतभन्दा बढी रकमसहितको प्रतिवेदन निर्माण गरेको लगायतको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले समितिले सो विषयमा निर्णय नगरे समिति समेत बदनाम हुने बताएका छन् । समितिका सदस्यहरुका अनुसार प्रेस खरिद प्रक्रियाबारे सम्पूर्ण जानकारी समितिलाई दिनुपर्ने तथा अनियमितता भए/ नभएकोबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।
कमिशन प्रकरण बाहिरिएपछि सञ्चारमन्त्रीले दिए राजीनामा : सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने विषयमा स्वीस कम्पनी केबीए नोटा सिसको स्थानीय एजेन्ट भनिएका विजय प्रकाश मिश्रसँग कमिशन मागेको संवादको अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा पछि बास्कोटाले आफूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रष्ट पारेका छन् । ‘मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु’, राजीनामापछि बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीट मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र थिए । मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटालाई आफ्नै निजी निवास बालकोटको घरमा बस्न दिएका थिए । बास्कोटाले दिएको राजीनामा विहीबार नै स्वीकृत भएर सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मा भौतिक मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङ्गलाई दिएको छ ।
उनले ७० करोड रुपैयाँको बार्गेनिङ्ग गरेको अडियो सन्देश विभिन्न अनलाईनमा सुन्न पाइन्छ । अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित स्वीटजरल्याण्डको दूताबासले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कुनै बैठकको आव्हान नगरेको र सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटासँग कुनै छलफल तोकिएको थाहा नभएको जनाएको छ । दूतावासले बैठक आयोजना नगरेको जनाए पनि उक्त संवाद भने १७ महिना अगाडि नै भएको एजेन्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियाले दूतावासको विज्ञप्ति प्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।
ओली सरकारको कडा रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी मन्त्रीको रुपमा पटकपटक प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए । तर उनले करिब १७ महिना अगाडि नै उक्त रकमको बार्गेनिङ गरेको जनाइएको छ । उनी मन्त्री भएको २३ महिना भएको छ । पहिला राज्यमन्त्री बनेका बाँस्कोटा पछि मन्त्रीमा बढुवा भएका थिए । उनी २०७४ सालको आम निर्वाचनमा काँभ्रे–२ बाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । रुखो बोलीको कारण उनको पक्षमा ज्यादै कम जनमत भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा त उनको पक्ष लिने अत्यन्तै कम भेटिन्छन् ।
बास्कोटाले राजीनाम दिए पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने अडान काँग्रेसले लिएको छ । तर, केही दिन अगाडि भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा चलाइएका विजय कुमार गच्छदारको पक्षमा काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि उमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । काँग्रेसले आफू पनि भ्रष्टाचारको पक्षमा छु भन्ने भुलेर अगाडि बढेको देखिएको छ । यदि उसले गच्छदारको पक्ष लिएर सदन अवरुद्ध नगरेको भए जनमत काँग्रेसको पक्षमा हुने थियो । बाँस्कोटाको विरोधमा काँग्रेस उत्रिए पनि काँग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी हो भन्ने विश्वास आमजनतामा छैन ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद प्रक्रियामा विवाद आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजी प्रक्रियामा गएर फ्रान्स वा जर्मन मध्ये एक देशसँग ऐन नियम अनुसार उपयुक्त प्रस्ताव लिएर प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेर कुन देशसँग खरिद गर्ने भन्ने जिम्मा मन्त्री बाँस्कोटालाई दिएको थियो । जीटुजीको निर्णयपछि स्वीस कम्पनी रेसबाट बाहिरिएपछि उसले नेपाली एजेन्ट प्रयोग गरेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेको थियो । एजेन्ट बनेर हिंडेका मिश्रलाई नै लेखा समितिले सेक्यूरिटी प्रेसको विज्ञको रुपमा बोलाएर छलफल गरेपछि विवाद भएको थियो । तिनै मिश्रले अहिले अडियो सार्वजनिक गरेपछि घटनारहस्यमय भएको छ । सोही उजुरीको बारेमा छलफल गर्न समितिको बैठक विहीबार डाकिएपछि बुधबार मध्यराती अडियो संवाद बाहिरिएको हो ।
नेपालमै नोट, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लापूर्जा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मार्कसिटलगायतका गोप्य र महत्वपूर्ण डकुमेन्ट छाप्न भनेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाको योजना आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मै बनेको थियो । ठूलो रकमको परियोजना भएको कारण यसलाई हात पार्न विश्वका ठूला कम्पनीहरु तँछाडमछाड गरेर लागेका थिए । कमिशनको चक्करको कारण यो योजना तुहिने सम्भावना बढेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना नहुने हो भने अझै नेपाली पैसा छपाईका लागि बाहिरिने क्रम जारी रहने छ ।
मन्त्री बास्कोटाले स्वीस कम्पनीलाई नदिएर फ्रान्सबाट त्यस्तो प्रेस ल्याउने योजना बनाएपछि कमिशनको डिल सम्बन्धी अडियो संवाद बाहिरिएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । स्वीस कम्पनीको एजेन्ट हुँ भन्ने मिश्रले नै लेखा समितिमा उजुरी गर्ने, आफैं विज्ञको रुपमा समितिमा बोल्न जाने र आफैंले मन्त्रीलाई घुस वापतको रकम दिने भनेर संवाद गरेको कारण यो विषय भ्रष्टाचारको मात्रै भन्दा पनि काम लिनका लागि गरिएको हर्कतको रुपमा पनि लिइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया