काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा काम गरेका जनार्दन शर्माको कार्यकाल करिब एक वर्ष भयो । गत वर्षको असार अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा नेतृत्वमा पाँचदलीय सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री शर्मा बनेका थिए । सुरुमा उनले अर्थतन्त्रका विषयमा केही नयाँ गर्ने आकलन गरिएको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा अर्थमन्त्रीको रूपमा शर्माले देशका लागि योगदान होइन ‘गद्दारी’ गरिदिए ।
बजेट ल्याउने बेला अर्थ मन्त्रालयले देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रअनुसार करका दर र दायराहरू हेरफेर गर्न सक्छ । त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, करका दर परिवर्तन गर्दा एउटै पेसा वा व्यवसायमा लागेका व्यक्ति वा समूहलाई कसैलाई लाभ र कसैलाई हानी गर्ने नियत राखेर काम गर्न मिल्दैन । जब कसैलाई लाभ र कसैलाई हानी पु-याउने तरिकाले निर्णय लिइन्छ भने त्यसमा भित्री नियत खराब छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका बारेमा अर्थमन्त्री शर्माले लिएका निर्णय र अडानहरू सही थिएनन् भन्ने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटका प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममै देखिएका थिए । उनले त्यतिबेला योजनाहरूमा देखिएको पूर्वाग्रहले नै चालू आवमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने अनुमान थियो । उक्त अनुमान अहिले आएर सही साबित भएको छ । शर्माले मासिक दश प्रतिशतका दरले खर्च वृद्धि गरेर पुँजीगत बजेटखर्चको लक्ष्य पूरा हुने दाबी गरेका थिए । त्यो हावामा उडेको छ । उनको उडन्ते कुराको कारण पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । मूल्यवृद्धि बढेको छ भने देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अवस्था अति कमजोर बन्न पुगेको छ ।
चालू आवको बजेट अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ल्याएका थिए । सो बजेटलाई पाँचदलीय सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सत्तारुढ दलको समर्थन थियो । यद्यपि उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याँदा नै अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्तैन भन्ने प्रस्ट संकेत देखिएका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माको साँठगाँठ राजस्वमाराहरूसँग भएको संकेत देखिएकै बेला उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८० को बजेट गत जेठ १५ गते ल्याए । बजेटमा कर, मूल्यवृद्धि, पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदरलगायतका विषयमा जुन लक्ष्य लिइयो त्यो लक्ष्य पूरा हुन सक्तैन भन्ने प्रस्ट नै थियो । तर, उक्त लक्ष्यका बारेमा संसद्मा बहस हुँदा सांसदहरू सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भए । कसैले पनि तथ्याका आधारमा बहस गरेनन् ।
जब अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणको अघिल्लो रात अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दरहरूमा परिवर्तन गराएको समाचार प्रकाशित भयो त्यसले उनको काम बारे सबैतिरबाट गम्भीर खाले प्रश्नहरू उठ्न थाले । अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दरहरू तलमाथि गर्न दिएको समाचार बाहिर आएपछि त्यसको बचाउ गर्ने प्रयास उनले गरे । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राजीनामा माग गर्दा उनले एमालेले माग्नासाथ राजीनामा नदिने र एमाले को हो भन्ने खालको प्रश्नसमेत गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश नदिएको दाबी गरे । एमालेले अर्थ मन्त्रालयको सीसी क्यामेराले कैद गरेको फुटेज सार्वजनिक गर्न माग ग-यो । एमालेले माग गरेजस्तै गरी काठमाडौंको थापागाउँमा कार्यालय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालको तर्फबाट सचिव जय प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभीको फुटेज माग गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको रेकर्ड १३ दिनसम्म मात्र हुने र त्यो डिलिट भइसकेको जानकारी दियो ।
कानुनमा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू तीन महिनासम्म सुरक्षित राखनुपर्ने भन्ने छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले गैरजिम्मेवार तरिकाले जवाफ दिएपछि करका दर परिवर्तनमा अर्थमन्त्री शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रस्ट भएको छ । अर्थात् करका दर परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश योजनाबद्ध रूपमा गराएको प्रस्ट भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीले खिचेको दृश्यहरू मेटिइसकेको बताएपछि संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ मात्र मागेनन् अर्थमन्त्री हटाउने वा नहटाउने भनेर पटक–पटक प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष प्रश्न गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत लाभका लागि करका दरहरू परिवर्तन गरेको पुष्टि हुँदै गएपछि अहिले विपक्षले मात्र होइन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामहन्त्री गगन थापादेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, सामाजिक अभियन्तको रूपमा चिनिएका डा. गोविन्द केसीलगायतले पनि राजीनामा मागेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको चालू केन्द्रीय समिति बैठकमा उनको राजीनामा माग गर्दै लागेको आरोपको छानबिन गर्न सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । नागरिक समाजको नाममा, प्रमुख प्रतिपक्षको नाममा, सत्तारुढ दल र उनकै पार्टीले पनि राजीनामा मागेपछि नैतिकरूपमा शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उनी मौन छन् । सबैतिरबाट प्रश्न उठेपछि यसबारेमा प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग आफूले परामर्श गर्ने आश्वासन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई दिएका छन् ।
विपक्षले मात्र होइन सत्तारुढ दलहरूले पटक–पटक अर्थमन्त्री शर्माको नैतिकता र उनले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गरेको गद्दारीको बारेमा प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै जवाफ दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा मौन रहनुमा उनको आफ्नै आर्थिक सहयोगी विनोद चौधरी मुख्य कारण रहेको कांग्रसकै सांसदहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमाथि गद्दारी गर्दै उनै चौधरी र प्रधानमन्त्री देउवाकै छोराको व्यवसायलगायत केही निश्चित व्यक्तिका व्यवसायलाई लाभ पु-याउने गरी करका दरमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् । आफ्नो छोरा र आफ्नो आर्थिक सहयोगीलगायतका केही निश्चित व्यक्तिका व्यवसायलाई लाभ पु-याएको कारण प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई आफ्नो तर्फबाट नहटाएको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफूले भन्दा पनि प्रचण्डको प्रस्तावमा मात्र शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट बिदा गर्न चाहन्छन् । प्रचण्ड पनि आफ्नो बचाउको लागि नेताको खोजीमा छन् । आफैँले सिफारिस गरेर शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउँदा पार्टीभित्र आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने दह्रो नेताको अभाव हुने प्रचण्डको अनुमान छ । अहिले शर्मा अर्थमन्त्रीबाट हट्नु भनेको माओवादी केन्द्रभित्र वर्षमान पुन र गणेशमान पुनहरूको शक्ति आर्जन हुनु हो । उनीहरूबाट पूर्ण सहयोग हुनेमा प्रचण्ड नै विश्वस्त छैनन् ।
अर्थमन्त्रीको रूपमा शर्माले देशकै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनएका छन् । यसको जानकारी सबैलाई छ । उनले अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व दिन नसकेको एक वर्षको घटनाले देखाएको छ । तर, देउवा मौन बसेका छन् । शर्माले आफ्नै छोरा र आफ्नो आर्थिक सहयोगीको व्यवसायलाई लाभ पु-याएको कारण शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन नसकेका हुन वा प्रचण्डबाट हटाउने संकेत नपाएको कारण हटाउन नसकेका हुन् त्यो त खुल्न सकेको छैन तर अर्थमन्त्री शर्माको बारेमा जति प्रश्न उठेका छन् त्यसको बारेमा छानबिन गर्न मार्गप्रशस्त गराउन प्रधानमन्त्री देउवा भने असफल भएको देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- गरिमा क्यापिटलद्वारा बम्पर दशैँ योजना
- साहस ऊर्जाले लाभांश वितरण गर्ने
- खुम्चियो आत्मनिर्भर लघुवित्तको खुद नाफा
- महालक्ष्मी विकास बैंक र मनकामना दर्शनबीच सम्झौता
- एनएमबीका दुई म्युचुअल फन्डको लाभांश घोषणा
- सर्पोट लघुवित्तको खुद मुनाफामा उच्च वृद्धि
- मनसुनी वायुको प्रभाव देशभर कायम
- विश्वका विभिन्न देशमा मनाइयो संविधान दिवस
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया