उद्योगीका माग पूरा गर्न मोरङ व्यापार संघद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
शकर लुइँटेल २०७९, असार २४ ११:१३ 
विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बहिर्गमनसँगै मोरङ व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्षको २०७९/०८० बजेटमा भएका व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगी धराशायी हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जीआई वायर, वनस्पति घिउतेल, सेनेटरी प्याडसहितका स्वदेशी उद्योगहरू मारमा पर्न गई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघले बजेटमा केही व्यवस्थाहरू त्रुटिपूर्ण रहेको र यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवलाई भेटी संघसहित उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १, ट्रेड युनियनले उद्योगका समस्याका बारेमा जानकारी गराए पनि माग सम्बोधन नभएको जनाएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्रीले बजेटमा भएका ती त्रुटिहरू प्रक्रियागत रूपमा सच्याउने सहमति जनाए पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै कदम नचालिएकोले निजी क्षेत्रहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको पनि संघले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।
बजेटमा पछिल्ला परिवर्तित नीतिहरूबाट प्रभावित उद्योगहरू बन्द भएमा सो उद्योगहरूमा भएको अर्बौँको लगानी डुब्ने, हजारौँ श्रमिकहरू बेरोजगार हुने, सरकारले ठूलो राजस्व गुमाउने, मुलुक थप वस्तुहरूमा परनिर्भर हुने तथा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न गई भयावह अवस्था सिर्जना हुने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अव्यावहारिक नीतिविरुद्ध सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरू, श्रमिकहरू र ट्रेड युनियनहरूले ऐक्यबद्ध भई आन्दोलनमा उत्रिएको संघले जनाएको छ । संघले उक्त विषयहरूको यथाशीघ्र समाधानका लागि तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न र स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
संघले काल्पनिक वायर रड उद्योगको नाममा जीआई वायर उद्योग बन्द गराउने नीतिको सट्टा कच्चापदार्थ (वायर रड)को आयात शुल्कमा ९० प्रतिशत छुट र विगतमा झैँ उद्योग विभागको सिफारिसमा उक्त कच्चापदार्थ (वायर रड)को अन्तःशुल्कमा एक सय प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, वनस्पति घिउतेल उद्योगको कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महशुल कायम गरी करका दर निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी सेनेटरी प्याड उद्योगबाट स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्दा नै सस्तो पर्न जाने भन्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
ई–बिलिङको कारोबारको दायरा १० करोडलाई वृद्धि गरी ३५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने फर्म र उद्योगका लागि मात्र अनिवार्य ई–बिलिङको व्यवस्था लागू गर्न संघले आग्रह गरेको छ । यस्तै संघले विद्युत् महशुल छुट केही सीमित उद्योगहरू मात्र लाभान्वित हुने गरी ल्याइएको आरोप लगाएको छ । वार्षिक १० करोडको व्यवस्थालाई एक करोडभन्दा बढी विद्युत् महशुल बुझाउने कायम गरी सबै उद्योगहरूका लागि दामासाही रूपमा लागू गर्न संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै बैंकको मनोमानीले उच्च ब्याजदर र तरलता अभावका कारण उद्योग सञ्चालनमा चरम समस्या देखिएको भन्दै संघले सरकारले तत्कालै उक्त समस्या सामान्यीकरण गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया