काठमाडौं । संघीय संसद्पछिको अधिकारप्राप्त संस्थाको रुपमा सार्वजनिक लेखा समिति रहेको पाइन्छ । राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँचपड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ, समितिको संक्षिप्त परिचयमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, सोअनुरुप लेखा समिति वर्तमान सरकारले विपक्षी दलका नेतालाई दिएको भने पाइँदैन ।
यसैबीच मंगलबार बोलाइएको समिति बैठक विपक्षी दलको हैसियतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले बहिष्कार गरेको छ । विपक्षी दल एमालेका नेताहरुले समिति सभापतिको राजीनामा माग गर्दै मंगलबारको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । हाल समिति सभापति नेपाली कांग्रेसका नेता भरत शाह छन् । बैठक बहिष्कार गर्नेमा एमाले नेताहरु गोकुल बास्कोटा, विशाल भट्टराई, दामोदर भण्डारीलगायत थिए । बास्कोटा र भटराईले समिति सभापति विपक्षी दलको नेतलाई दिइने परम्पराबाट वर्तमान सरकार पछि हटेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । करिब एक वर्ष बित्नलाग्दा समेत लेखा समिति विपक्षी दललाई नसुम्पेको भन्दै उनीहरुले समितिसमक्ष प्रश्न उठाएका थिए । लामो समय भइसक्यो तर पनि विपक्षी दललाई समिति दिन वर्तमान सरकार तयार छैन, त्यसैले बैठकमा बस्नु उचित नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
२९ असार २०७८ मा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै लेखा समिति विपक्षी दलाई सुम्पिनुपर्ने थियो । तर, कांग्रेस सांसद एवम लेखा समितिका सभापति शाहले भने आफ्नो दल नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि समिति विपक्षी दललाई दिन तयार भएनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगरेसँगै रुष्ट देखिएका साहले लेखा समिति सभापति पद छाड्न तयार नभएको बताइन्छ ।
समिति सभापतिको जिम्मेवारी भने यसअघि पनि विपक्षी दलका नेतालाई नदिने गरेका थिए । बेलायतको परम्परा अनुसरण गर्दै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने गरिएको थियो । तर उक्त परम्परा उल्लघंन गर्दै २०६६ जेठ ११ गते सरकारले विपक्षी दललाई सभापति दिएन । तर, यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको ठानिन्छ ।
पटक–पटक लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी विपक्षीलाई नदिनुमा भने संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव भएको जानकारहरु बताउँछन् । संविधानमा व्यवस्था गरेको छैन तर नैतिक नियम जस्तो अन्य मुलुक र स्वयं नेपालमा पनि विपक्षी दललाई लेखा समिति दिने परम्परा रहेको हुँदा त्यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
हाल नेपालको संविधानको धारा ९७ तथा संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ मा १० वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ । ती विषयगत समितिहरुमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्वपूर्ण समिति हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखले सभाको सहमति लिई मनोनीत गरेका बढीमा २७ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रुपमा रहने र समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको र मन्त्रीले सभापति हुन वा बैठकको अध्यक्षता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठक बस्न सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ ।
यसैबीच पछिल्लो केही समयअघि प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूको हेरफेर र पदस्थापन गरेको थियो । जसअनुरुप समिति सदस्यहरुमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अमन लाल मोदी, गंगाबहादुर तामाङ, धर्माशीला चापागाईं, एमालेका तर्फबाट मैना कुमारी भण्डारी, यज्ञ बहादुर बोगटी, विशाल भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, रघुवीर महासेठ, गणेश सिंह ठगुन्ना, दामोदर भण्डारी, डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे सदस्यको रुपमा रहेका छन् । नेपाल कांग्रेसकातर्फबाट पार्वता डीसी चौधरी, मिना सुब्बा, मोहन आचार्य तथा एकीकृत समाजवादीतर्फबाट कृष्णलाल महर्जन र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट चन्दा चौधरी सदस्य छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- थप १० दिन लामिछानेसहित चार जना हिरासतमा
- आमाको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
- तिहारको लामो बिदा पछिको शेयरबजार
- निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार, ६ जना पक्राउ
- पञ्चेश्वर परियोजनाको ‘डिपिआर’ शीघ्र पूरा गर्न आग्रह
- घट्यो सुनको मुल्य
- एक हजार तीन सय किलो गाँजा बरामद
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चीन जाने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया