४ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो बेरुजु
यस वर्ष ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बढी बेरुजु
प्रवीण राउत २०७९, असार ३० ११:२१ 
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएको छ । उसले अद्यावद्यिक बेरुजु २०७६/०७७ को भन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको आफनो ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आफ्नो ५९औँ प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले प्रतिवेदनमार्फत सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । सरकारको विगतको अद्यावधिक बेरुजु भने चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ५ लाख रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७५ खर्ब ३३ अर्ब नौ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये तीन हजार दुई सय ८७ संघीय सरकारी निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् १.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ एक हजार एक सय ३१ कार्यालयको दुई खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट सात अर्ब ४८ करोड अर्थात् २.५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४४ र बक्यौता ५५ समेत ७९९ को १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोडको लेखापरीक्षण्बाट ४३ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ ४४८ निकायको दुई खर्ब छ अर्ब १२ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब १९ करोड अर्थात् ६.८९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । समग्रमा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.६३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
संगठित संस्था तथा समितितर्फ ३१ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोको अतिरिक्त ३१ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सो रकमसमेत यो वर्ष कुल ८६ खर्ब ८५ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष संघतर्फ दुई हजार नौ सय ८१, प्रदेशतर्फ ५२ र स्थानीय तहतर्फ २० समेत तीन हजार ५३ निकायको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको बाँकी बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फर्स्यौट गरिएको अंक घटाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा थप भएको चार खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट गत आर्थिक वर्षमा चार अर्ब २१ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुगो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ८८ अर्ब थप भई तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा आठ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म अद्यावधिक बेरुजुतर्फ संघतर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब १३ करोड ८१ लाख, प्रदेशतर्फ १८ अर्ब २७ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख र अन्य संस्था समिति(प्रदेश समेत) तर्फ भने ८१ अर्ब ८६ करोड ४९ लाख रहेको छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु संघ, स्थानीय तह, अन्य संस्था समिति र प्रदेशमा रहेको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको गरी एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी छ । जसमध्ये संघमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेशमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र अन्य संस्था समिति (प्रदेश समेत) मा १४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख बेरुजु रकम थप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार छ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दा चारवटा तहका निकायमार्फत सो परिमाणमा बेरुजु देखिएको हो ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म १२ अर्ब १३ करोड ९० लाख (कुल बेरुजुको ९.५४ प्रतिशत) सम्परीक्षण गराएबाट एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फस्र्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फर्स्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतले फर्स्यौट गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ बेरुजु : संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ भने यस वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भने क्रमशः अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयहरु छन् । यस वर्ष मन्त्रालय र निकायतर्फ कुल बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड सात लाख छ । जुन १० मन्त्रालय र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ८८.७८ प्रतिशत हो । जसमध्ये अर्थ ४०.२८ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ११.२६ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ५७ करोड नौ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण ९.६० प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ७५ करोड चार लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७.८३ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ८७ करोड ४६ लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकास ६.९३ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४२ करोड ९२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या २.४७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २२ करोड २८ लाख, रक्षा २.२१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब नौ करोड २६ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २.१७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब सात करोड ५९ लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण २.१६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब छ करोड ७३ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २.०१ प्रतिशत अर्थात् ९९ करोड २९ लाख, गृह १.८६ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड २२ लाख र अन्य ११.२२ प्रतिशत पाँच अर्ब ५४ करोड ४९ लाख छ । जुन असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी कुल बेरुजु हो ।
संघीय सरकारी कार्यालय अर्थात् मन्त्रालय र निकायतर्फ २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ९९ लाख लेखापरीक्षण गर्दा सो रकम बेरुजु देखिएको हो ।
यसैबीच प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३.८७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजिङघा गाउँपालिका र प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकको बेरुजु शून्य छ ।
सो वर्षको लेखापरीक्षण्बाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हेन पाँच हजार तीन सय ३५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने एक सय ९३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ छन् । यो वर्ष तीन हजार दुई सय ८७ वटा संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार तीन सय ४१ कार्यालय (४०.७९ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार एक सय ३१ वटा निकायको लेखापरीक्षण गरेकमो तीन सय ४७ कर्याालय (३०.६८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन ।
सो वर्ष पाँच हजार दुई सय १७ संघीय कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्र्यौता समेत) एक लाख ५५ हजार आठ सय ६९ दफा बेरुजु देखिएकोमा ६४ हजार २७ दाफा सैद्धान्तिक र ९१ हजार आठ सय ४२ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।
प्रदेशतर्फ बेरुजु : गत आर्थिक वर्षमा सातवटा प्रदेशको एक हजार दुई सय नौवटा सरकारीका कार्यालयको तीन खर्ब १४ अर्ब ७१ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा आठ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख बेरुजु देखिएको हो । जसमा प्रदेश नम्बर १ को एक अर्ब ६२ करोड ८६ लाख, मधेश दुई अर्ब १३ करोड छ लाख, बागमती एक अर्ब नौ करोड ४४ लाख, गण्डकी ५१ करोड ५४ लाख, लुम्बिनी ६४ करोड २२ लाख, कर्णालाी एक अर्ब ६० करोड १८ लदाख र सुदरपश्चिमको ७७ करोड २१ लाख बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर १ को ४५ अर्ब ५९ करोड, मधेशको ३९ अर्ब २८ करोड, बाग्मतीको ६८ अर्ब ३० करोड, गण्डकीको ४० अर्ब ५५ करोड, लुम्बिनीको ५४ अर्ब ३८ करोड कर्णालीको ३१ अर्ब आठ करोड र सुदूरपश्चिमको ३५ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा सो रकम बेरुजु देखिएको हो ।
स्थानीय तहतर्फ बेरुजु : गत आर्थिक वर्ष मुलुकभरको सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका सात सय ४४ वटा स्थानीय तहको नौ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख लेखापरीक्षण गरिएकोमा म्याद नाघको पेश्कीसमेत बेरुजु रकम ४१ अर्ब १९ करोड ८० लाख रहेको छ ।
जसमा प्रदेश नम्बर १ को एक सय ३७ वटा स्थानीय तहको छ अर्ब ९२ करोड १५ लाख, मधेश प्रदेशको एक सय २८ वटा स्थानीय तहको १३ अर्ब ६३ करोड ३७ लाख, बाग्मतीको एक सय १९ स्थनीय तहको सात अर्ब ३३ करोड ८८ लाख, गण्डकीको ८५ स्थानीय तहको दुई अर्ब ३५ करोड ३१ लाख, लुम्बिनीको एक सय नौ स्थानीय तहको चार अर्ब ३९ करोड ७६ लाख, कर्णालाीको ७८ स्थानीय तहको तीन अर्ब ४८ करोड ३५ लाख र सुदूरपश्चिमको ८८ स्थानीय तहको तीन अर्ब छ करोड ९८ लाख रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर १ को १६ खर्ब ५४ अर्ब, मधेशको एक अर्ब ५५ अर्ब, बाग्मतीको दुई खर्ब १० अर्ब ९७ करोड, गण्डकीको एक अर्ब तीन अर्ब ४७ करोड, लुम्बिनीको एक अर्ब ६१ अर्ब ८१ करोड, कर्णालाीको ८६ अर्ब ८० करोड र सुदूरपश्चिमको एक खर्ब नौ अर्ब ४५ करोडको गरी कुल सात सय ४४ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया