काठमाडौं, फागुन ११
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागको काममाथि विशेष चासो राखेको छ । ताकेता गर्दा पनि सडक विभागले रुग्ण ठेक्काहरुलाई टुंगोमा पु-याउन विशेष पहल नगरेको भन्दै अख्तियारले बढी नै चासो र ताकेता गर्न लागेको हो ।
पछिल्लो समयमा सडक विभागका विभिन्न तहका कर्मचारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्नेदेखि काममा किन ढिला गरेको भनेर पटक–पटक स्पष्टीकरण लिँदै आएको छ । ‘सडक नै सम्पूर्ण विकासको मेरुदण्ड हो’, अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘सबैको आँखा पर्ने र चासोको विषय भएको सडकको पनि काम हुँदैन भने अरु क्षेत्रमा कति लापरबाही र ढिलासुस्ती होला ? त्यही भएर सडकका काममा अलि धेरै चासो र निगरानी बढाउनुपरेको हो ।’
अख्तियारका अनुसार एक वर्षको अवधिमा सडक विभागअन्तर्गत एक सय ९४ वटा मात्र रुग्ण ठेक्काको काम सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्ष अख्तियारले सडक विभागका नौ सय छवटा ठेक्कालाई रुग्णमा समावेश गरेको थियो । तीमध्ये अति रुग्ण ठेक्काको संख्या सडकमा अझै सात सय एक वटा छ । तीमध्ये पनि २०६४ सालमा ठेक्का सकिनुपर्ने सडकको अझै काम सम्पन्न भएको छैन । त्यही भएर अख्तियारले सडकको काम कारबाहीप्रति विशेष चासो र निगरानी बढाएको हो ।
‘०६४ सालमा लागेको ठेक्काको अझै काम सम्पन्न नहुनु ठेकेदारको मात्र होइन सडक विभागको पनि चरम लापरबाही देखिन्छ’, अख्तियारका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अब सडकको कामप्रति चोसो र निगरानी नबढाउने हो भने लापरबाही अझै बढ्नेछ ।’ सडकको कामप्रति जनस्तरबाट पनि गुनासो आउने क्रम जारी रहेको कारण सडकको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न अख्तियारले दबाब मात्र होइन प्राविधिक कर्मचारीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई पनि सुझाव दिएको छ । यसको लागि समन्वय र सहयोग गर्न अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले ताकेता गर्दा एक वर्षमा ६ सय १८ वटा रुग्ण ठेक्काको काम पूरा भए पनि अझै एक हजार दुई सय ३० वटा रुग्ण ठेक्का चालू छन् । त्यसमध्ये एक हजार दुई सय दुईवटा त क्रमागत योजना नै छन् । अघिल्लो वर्ष अख्तियारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा देशभर एक हजार आठ सय ४८ वटा रुग्ण ठेक्काका योजनाहरु रहेका थिए ।
अख्तियारका अनुसार २०६४ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एकवटा, २०६५ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एकवटा, २०६६ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तीनवटा, २०६७ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तीनवटा, २०६८ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने १२ वटा, २०६९ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने १५ वटा, २०७० सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ४२ वटा, २०७१ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ४४ वटा, २०७२ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ५७ वटा, २०७३ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एक सय ३८ वटा, २०७४ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दुई सय ६३ वटा र २०७५ साल मंसिरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने एक सय २२ वटा सडक छन् । ती सडकका लागि १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ठेक्कापट्टा भएको थियो ।
अख्तियारले पटक–पटक ताकेता गर्न लागेपछि सडक विभाग तथा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरुले पुराना ठेक्काको काम पूरा गर्न विशेष चासो दिनथालेका छन् । पुराना काम बाँकी राख्दा अख्तियारले धेरै नै दुःख दिने भन्दै अधिकांश कार्यालय प्रमुखको पहिलो प्राथमिकता रुग्ण ठेक्का सम्पन्न गर्नेतर्फ गएको छ । कारबाही गर्ने निकायले चासो नदिँदा सडकको पुरानो काम थाती राखेर नयाँ काम गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले अहिले सडकमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पनि कडाइ गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया