आयोजना प्रभावित हुन नदिन कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई कस्दै सरकार
कर्मचारी सरुवामा रोक/निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र सजायको व्यवस्था
प्रवीण राउत २०७९, साउन ४ १०:३७ 
काठमाडौं । मुलुकमा सञ्चालित हुने अधिकांश विकास निर्माणका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई एउटा निश्चित दायरामा ल्याउने भएको छ । सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका कारण मुलुकमा सञ्चालन हुने सम्पूर्ण विकास निर्माणका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले मार्गदर्शन जारी गरेको छ । यसअघि कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीको कारण आयोजना प्रभावित बन्दै आएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा जाने हुँदा आयोजनाहरुले मूर्तरुप लियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मार्गदर्शन जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । जसअनुरुप कर्मचारीहरुको सरुवा नगर्ने, प्राविधिक पक्षको जानकार हुनुपर्ने, भुक्तानी व्यवस्था सन्तुलित हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन भत्ता, निश्चित ठेक्का सम्झौता लगायतका व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यसैबीच आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, कार्यान्वयन विधि, अपेक्षित प्रतिफल र उपलब्धि, अन्तर्निकाय समन्वयलगायतका विषयहरुमा सुरुमै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन लगायतका कार्य ढिला हुँदा कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी सरुवा/पदस्थापन गर्न आवश्यक भएमा यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्थले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यक्रम/आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधामार मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था सरकारी कार्यालयले मिलाउनुपर्नेछ । पहिलो त्रैमासिक निकासा/भुक्तानीको लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्नेछैन । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीको लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा/भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरी निकासा/भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको भवन निर्माण तथा भवनभित्र गरिने सजावटको सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट तयार गरेको भवन निर्माण तथा सजावटसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ । भवन तथा सजावटको विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य सम्भव भएसम्म सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट गराउन निर्देशन दिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरु प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीको हकमा भने विनियोजन ऐन, २०७९ बमोजिमका स्वीकृत वार्षिक आयोजना/कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि जनशक्ति योजनासहित आवश्यक अस्थायी दरबन्दी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ भने स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरु पूरा गरी कार्यक्रम/आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान समेत गरिसक्नुपर्नेछ । असोज मसान्तभित्र बोलपत्रि मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्नेछ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनले स्वदेशी सामग्री खपत प्रति पनि विशेष ध्यान दिएको छ । सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल/तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ । आवश्यक सामग्री स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ अनुसार सामग्री तथा वस्तु खरिद गर्नुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्कमा गएका कार्यक्रम/आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु पर्नेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने पाँँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार अयाोजनाका हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माणसम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित अयोजना प्रमुखको लिखित रुपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गराउनुपर्नेछ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धि प्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गर्नु/गराउनुपर्नेछ । आयोजना प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण, कार्यसम्पादन सूचकहरु, आवश्यक अधिकार एवम् जिम्मेवारी र उत्तदायित्वसहित आयोजनामा खटिनुपर्नेछ । यसरी कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमानदारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको उपलब्धिको अभिलेखलाई आधार बनाइने बताइएको छ ।
यस्तै, थ्रेसहोल्ड रकमको हकमा भने शोधभर्ना निर्देशिकाबमोजिम थ्रेसहोल्ड रकम पुगिसकेकोमा तुरुन्तै र थ्रेसहोल्ड रकम नपुगेकामा त्रैमासिक अवधिमा समाप्त भएको अर्को त्रैमासिक अवधिभित्र सम्बन्धित अयोजना व्यवस्थापन कार्यालयबाट शोधभर्ना माग गर्न लगाउनुपर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ । मासिक खर्चको फाँटबारी पठाउँदा सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहायताको प्रतिवेदन समेत अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ भने आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले शोधभर्ना माग गरेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक ऋणको हकमा सार्वजनिक ऋण व्यस्थापन कार्यालयलाई समेत जानकारी दिने आवश्यक मानिएको छ । निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरेमा अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का गरिनेछ । समयमै शोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदाियत्व ऐन , २०७६ बमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ । तर क्षेत्रगत हिसाबमा आधारित वैदेशिक स्रोत समावेश भएका वितरण लिंक सूचक निर्धारित आयोजनाको हकमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वैदेशिक स्रोतको रकम शोधभर्ना लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
उनीहरुलाई पुरस्कार र दण्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनअनुरुप तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तथा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने र समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजनाअनुरुप काम नगर्ने र कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले विकास मन्त्रालयको रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मात्र एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको उच्च बजेट प्रदान गरेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको लागि (३० अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
- आजको विदेशी मुद्रा विनिमयः अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
- रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया