विदेश भ्रमणमा जानेलाई अमेरिकी डलर दुई सयसम्मको मात्र सटही सुविधा
सुरेश राउत २०७९, साउन ६ १०:४५ 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र–२०७८ मा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७८ को केही बुँदामा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त परिपत्र जारी गरिएको हो ।
संशोधित परिपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण नियमावली, २०७७ को विनियम ९ को उपविनियम (४) को खण्ड (घ) को व्यवस्थाबमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने मनिचेञ्जरले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई राहदानीबापत अधिकतम अमेरिकी डलर दुई सयसम्मको सटही सुविधा दिन सक्नेछन् । यसैगरी मनिचेञ्जर कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि अबदेखि न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेको हुनुपर्नेछ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार मनिचेञ्जर कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि भारतीय रुपैयाँँ खरिद तथा बिक्री कारोबारका लागि १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ भने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्री कारोबारको लागि १५ लाख रुपैयाँँ रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ । तर भारतीय तथा परिवर्त्य दुवै प्रकारको विदेशी मुद्राको खरिद तथा बिक्री कार्यको लागि भने २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिएको उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
मनिचेञ्जरको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न विनियम ६ बमोजिमको धरौटीको अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको धरौटी खातामा भारतीय रूपैयाँ खरिदबिक्री कारोबारका लागि ५० हजार रूपैयाँ अनिवार्यरुपमा धरौटी राख्नुपर्नेछ भने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि ७५ हजार रूपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार दुवै अर्थात् भारतीय र परिवर्त्य दुवै कारोबारका लागि भने एक लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
यसैगरी मनिचेञ्जरको कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न भारतीय रुपैयाँँ खरिदबिक्री तथा कारोबारका लागि एक लाख रुपैयाँँ बुझाउनुपर्नेछ । परिवर्त्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । भारतीय र परिवर्त्य दुवै कारोबारका लागि छ लाख रुपैयाँँ बुझाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरुलाई राहदानीबापत तोकिएबमोजिमको सटही सुविधा प्रदान गर्ने कारोबारका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गर्न सकिनेछ । यसरी राखिने धरौटी रकम नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानतको रूपमा समेत राख्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
मनिचेञ्जरको कारोबार गर्न निवेदन दिने निवेदक, सञ्चालक तथा पदाधिकारीको योग्यता देहाय भने १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मानसिक सन्तुलन ठीक भएको, ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा नपरेको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको भए त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएमा त्यस्तो कर चुक्ता गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, भ्रष्टाचार वा ठगीको कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले पाँच वर्ष पुगेको, कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाको पदमा बहाल नरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा प्रमाणित नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने तोकिएको छ ।
२१ दिनभित्र चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
तर यसअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासिकको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) प्रकाशन गर्ने अवधि २०७८ साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनलगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रैमासिकको महिना व्यतित भएको मितिले सात दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
साथै, अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण यस बैंकले तोकिदिएको ढाँचामा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । यसरी विस्तृत अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिएको व्यहोरा पत्रिकामा प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर, चौथो त्रैमासिकको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा लागू हुनेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया