मौद्रिक नीति २०७९/०८०, बिग्रिनलागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास
सुरेश राउत २०७९, साउन ८ १०:४९ 
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति मूलभूतरुपमा अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने दिशामा केन्द्रित छ । देशको अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था बिग्रिनलागेको बेला आएको यो मौद्रिक नीतिले देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका वित्तीय प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलताको मुख्य समस्या छ । यसको प्रमुख कारण नै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नु र त्यो कर्जा पनि अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बढी हुनु राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । सोही बुझाइका आधारमा राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जालाई बढी ब्याज र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कर्जालाई कम ब्याज लिने नीति अघि सारेको छ । अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्दै गएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका यी सबै उतारचढावहरुलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित छ’, शुक्रबार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९/०८० ले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्यको वरिपरि रहेर नै केन्द्रीय बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए । नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनकस्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु-याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुने उनको भनाइ थियो ।
मौद्रिक नीतिले भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको सन्दर्भमा मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रुपमा प्रयोग लक्ष्य लिएको छ । ‘सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव छ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका छौँ’, गर्भनर अधिकारीले भने ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको दरहरुलाई एक दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत, नीतिगत दर सात प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी विन्दुले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा तीन प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत् राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम पाँच दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराउने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा दुई प्रतिशत विन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलव्ध गराउनेछ । मौद्रिक नीतिले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड नै
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा एकल कर्जा ग्राहक सीमा १२ करोडमा सीमित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्नेे व्यवस्था भने मौद्रिक नीतिले यथावत् राखेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्ससम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ/संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुने गरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टीटी जारी गर्दा वा प्रतीतपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने/खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वस्तु तथा सेवा आयातनिर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भुक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई भने मौद्रिक नीतिले निरन्तरता देखिएको छ । पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले पनि आफ्नो पुँजीकोषबराबरको ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सो अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोषबराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
चालू आव २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति रहेको छ । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात चार प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी एक प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी चार प्रतिशत पु-याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको लागि १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवम् पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिक क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र यो व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा हतारो : २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र सहुलियत
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई यथाशक्य छिटो मर्जर तथा प्राप्तिमा जान नीतिगत दबाब दिएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको लागि प्रदान गरिने छुट तथा सहुलियतलाई हतियारकोरुपमा अघि सारेको छ ।
मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार गर्नको साथै ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिले प्रभावकारीरुपमा काम गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरवलोकन गर्नेछ ।
यसैगरी समष्टिगत आर्थिक चरणहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमादाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउनको लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा धितो कर्जामा आंशिक कडाइ, उपत्यकामा ३० र अन्य जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा धितो कर्जामा आंशिकरुपमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्र मान्दै आएको यसअघि घरजग्गा धितोमा मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई झण्डै आधाले घटाएको छ ।
सोअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वस्थ बजार मूल्यबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम कायम राख्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषता
१ आर्थिक वृद्धिदरलाई आठ प्रतिशत र मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतमा सीमित राखिने
२ वैधानिक तरलता अनुपात ‘क’ वर्गको लागि १२ प्रतिशत, ‘ख’ र ‘ग’को लागि १० प्रतिशत
३ काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने
४ मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा अधिकतम १२ करोड, एउटै बैंकबाट पनि लिन पाइने
५ मर्जर तथा प्राप्तिको लागि हुने सेयर कारोबार रोक्का प्रणाली खारेज
६ पूर्वाधार बैंकलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन
७ २०८० असार मसान्तसम्म जारी भएको ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप स्रोतको रूपमा गणना
८ बैंक तथा लघुवित्तले २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मात्र सहुलियत पाउने
९ ग्रिन ट्याक्स इकोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने
१० अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशतले वृद्धि
११ ब्याजदर करिडर एक दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धि
१२ खुला बजार कारोबार सञ्चालन ल्याइने
१३ भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर यथावत्, भुक्तानीलाई डिजिटाइजेसन
१४ भारित औसत अन्तर बैंक दर सात प्रतिशत
१५ ठुला कर्जावालाको नियमित अनुगमन
१६ घरजग्गा धितोमा उपत्यकामा ३० र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया