पर्वतीय समस्यालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोडदार रुपले उठाउनुपर्छ : वनमन्त्री यादव
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सन्तुलित विकासको मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार वन मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष, २०२२ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यहरुसँगको अन्तर्संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले वन र वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवले सडक र पूर्वाधार निर्माणको आफू बाधक नभएको र वन मन्त्रालयलाई आवश्यक विकासको काममा बाधा पु¥याउने काम कहिल्यै नगर्ने बताए । ‘विकास जरुरी छ तर वन जंगल पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । हामीले दुवैलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘म विकासको बाधक होइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा गर्न वन मन्त्रालय कहिले पनि बाधक बन्दैन । सडक बन्न दिन्छु तर जंगल पनि मास्न दिन्न । सन्तुलन मिलाएर काम गर्दा वन मन्त्रालयको अवरोध हुँदैन ।’
उनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग पहाडले ढाकिएको र बाँकी भागसमेत पर्वतीय प्रणालीसँग जोडिएको कारण पर्वतीय क्षेत्रको समस्या सम्पूर्ण नेपालको समस्या भएको बताए । अन्य देशमा गरिएका गतिविधिले भइरहेको जलवायु परिवर्तनको सिधा असर नेपालमा परेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पर्वतीय समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यादवले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष, २०२२ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले यस वर्ष विभिन्न थप कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर पर्वतीय मुद्दाको प्रचारप्रसार गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्व लिन आगामी सेप्टेम्बरमा अमेरिकाका कोलोराडोमा हुने पर्वतीय साझेदारी विश्वव्यापी बैठक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी इजिप्टमा हुने सम्मेलनमा समेत नेपालको मुद्दालाई उठाउने बताए ।
‘जलवायू परिवर्तनले पर्वतीय अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, पर्वत–समथर अन्तर्सम्बन्धजस्ता विषयमा पारेका प्रभाव र त्यसको उचित सम्बोधनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा लिनुपर्ने आदानका बारेमा हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि यी विषयहरुलाई मैले जोडदार ढङ्गले उठान गर्नेछु’, उनले भने ।
मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको विषयमा नीतिनिर्माण गर्नेहरुले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । नेपाल ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) को सदस्य बनेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले आफू यस्तो संस्थाको सदस्यराष्ट्र नेपाल पनि बनेकोमा खुसी लागेको बताए । जीजीजीआईको सदस्यताले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न नेपाललाई ठूलो आधार मिलेको उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उपसभामुख पुष्पा भुसाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णा कुमारी, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुहरुले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कँडेलले कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेका थिए । त्यसैगरी वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष कार्यक्रमबारे संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने सहसचिव डा. राधा वाग्लेले पर्वतीय जलवायु अनुकूलनमा नेपालले लिएको नीति, प्रतिबद्धता र प्रयासहरुबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा भुटानका पूर्वमन्त्री इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले दिगो पर्वतीय विकासका लागि हिन्दकुश क्षेत्रीय सहकार्यको अवसरबारे जानकारी गराए ।
के हो अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष २०२२ कार्यक्रम ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरुलाई आफ्ना पर्वतीय प्रणालीमा आधारित कृषि अर्थतन्त्र, पर्यापर्यटन, जैविक विविधता, पर्वतीय सामना गर्न आवश्यक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हातेमालोको महत्वबारे आफ्नो आवाज उठाउन पाउने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ । विश्वका सबैभन्दा अग्लो पर्वतीय शृंखला भएको, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभाव पारिरहेको र पर्वतीय प्रणालीमा आबद्ध अर्थतन्त्र रहेको मुलक भएको नाताले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको यो वर्ष घोषणा आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, तथा पार्यावारणीय हिसाबले अझ बढी महत्वपूर्ण हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास, २०२२ कार्यक्रमको सुरुवात गत वर्ष चैत ८ गते नेपालका प्रधानाम्त्रनी शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा दोस्रो कार्यक्रम गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया