बजेटलाई जितेको व्यापारघाटा
प्रवीण राउत २०७९, साउन १० १०:५१ 
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्र र उत्पादनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि व्यापारको तथ्यांकलाई हेर्दा भने सो क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । कृषि क्षेत्र र उत्पादनजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले कर्जा विस्तार नीति समेत लिएको पाइन्छ । तर मुलुकको व्यापारको तथ्यांकलाई हेर्दा भने कृषि तथा उत्पादनजन्य उद्योगको क्षेत्रमा सरकारले कर्जा लगानी नै नगरेको भान हुन्छ । हरेक महिना तथा वर्षमा बढ्दो मुलुकको व्यापारघाटा भने बढ्दो अवस्थामा छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र नेपालले अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । यो व्यापारघाटा गत आवको बजेट (१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड) भन्दा बढी हो र चालू आवको बजेटसँग पनि लगभग बराबर हो। यो व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को भन्दा २३ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मुलुकले १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको घाटा व्यहोरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा २७ दशमलव २६ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेको थियो ।
अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो उच्च आयातले व्यापारघाटा बढ्ने र उच्च निर्यातले व्यापार नाफा हुने । तर हाम्रो सन्दर्भमा भने उच्च आयातले व्यापारघाटा निरन्तर बढेको पाइन्छ । समीक्षा अवधिमा आयात २४ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो ।
वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, सुन, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्सलगायतका वस्तुको आयात बढेकोमा एम.एस. बिलेट, रासायनिक मल, सिमेन्ट, धान तथा चामल, दाललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा डिजेल १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, पेट्रोल ७१ अर्ब ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, खाना पकाउने ग्यास ६५ अर्ब ५५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भटमास ५६ अर्ब १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, कच्चा पाम ३९ अर्ब ३१ करोड छ लाख रुपैयाँ र सूर्यमुखी १८ अर्ब १० करोड ७६ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा निर्यातमा ४१ दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई खर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), ऊनी गलैँचा, जिंक शिटलगायतका वस्तुको निर्यात बढ्दा अलैँची, चिया, औषधि (आयुर्वेदिक), दन्त मञ्जन, तारलगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भटमास तेल ४८ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ, पाम तेल ४१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, र्यान १२ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, गलैँचा ९ अर्ब ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, जुटजन्य सामग्री ८ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र अलैची ४ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । निर्यात व्यापारमा वृद्धि भए पनि आयात व्यापारको अगाडि यो शून्यप्रायः छ । त्यसैले गर्दा उच्च निर्यातमा सरकार, निजी क्षेत्रलगायतले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । योसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल वैदेशिक व्यापार भने २१ खर्ब २० अर्ब रहेको छ जुन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १६ खर्ब ८० अर्ब रहेको थियो ।
अब कर्जा प्रवाहलाई कसरी हेर्ने ? मुलुकको व्यापारको अवस्थालाई हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । भान्सा तथा अति आवश्यकदेखि विलासिताका सामग्री समेत सम्पूर्ण आयातमा भर पर्नुपरेको छ । निर्यातजन्य सामग्री हेर्दा पनि कृषिजन्य पदार्थमा आधारित छ तर सो पदार्थ पनि कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात गरेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा गरिरहेको कर्जामध्ये ६६ दशमलव आठ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १२ दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०७८ जेठ मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६५ दशमलव सात प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहेको थियो । घरजग्गामा गरिएको लगानीले प्रतिफल नदिएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि बैंकहरुले त्यसलाई वास्ता गरेको देखिएको छैन । देशमा उत्पादन वृद्धि भएमा त्यसले आन्तरिक रुपमा सबल बनाउने र कतिपय उत्पादन विदेश निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने थियो । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नबढ्दा देशमा आयात मात्र बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पछिल्लो ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २० दशमलव एक प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा नौ दशमलव छ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ दशमलव छ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १४ दशमलव छ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा पाँच प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा २२ दशमलव सात प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा १२ दशमलव छ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा अन्य चालू पुँजी कर्जा १७ दशमलव नौ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) १६ दशमलव छ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा ट्रष्ट रिसिट अर्थात् आयात कर्जा ५३ दशमलव आठ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा १७ दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ । कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको र त्यसको उचित प्रयोग हुनसकेको वा नसकेको भन्ने विषय भने अन्योलमै छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया