एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएसँगै शोधभर्ना लिन आग्रह
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरेसँगै सो रकम शोधभर्ना लिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । एमसीसी स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने पाँच दशमलव २५ मिलियन अर्थात् ६२ करोड चार लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर अर्थ मन्त्रालयले खर्च गरेसँगै सरकारलाई शोधभर्ना लिन आग्रह गरिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा उक्त खर्च गरिएको हो ।
सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सीडीएफ (कम्प्याक्ट विकास) तर्फको रकमबाट विद्युत् प्रसारणलाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा सम्झौताको पूर्वशर्तहरु पूरा नगरेकोले एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको जनाई अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा ४१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ समेत २० करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । सीडीएफतर्फ हालसम्म एमसीसी स्रोतको तर्फ अमेरिकी डलर १३ दशमलव ८१ मिलियन अर्थात् सम्झौता रकमको ३४ दशमलव १२ प्रतिशत र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर २१ दशमलव ८५ मिलियन (५४ दशमलव ६४ प्रतिशत) खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सीडीएफअन्तर्गत नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा ४१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा १९ करोड ९८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ समेत २० करोड ४० लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
महालेखाले परामर्श खर्च समेत अनावश्यक भएको भन्दै खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने बताएको छ । एमसीसीका लागि ६३ करोड (आजको विनियमयदर अनुरुप) मा वित्तीय एजेण्ट नियुक्तिमा समेत नियतसंगत नदेखिएको पाइएको छ । वित्तीय एजेण्ट स्वदेशी तथा विदेशी भन्ने विषयमा भने उल्लेख गरिएको छैन ।
एमसीसी याक एण्ड यती कार्यालय प्रमुख वित्त व्यवस्थापन अधिकृत एक जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ दुई जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषत्र एक जनाको दरबन्दी रहेको छ । उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने नसकिने पुष्ट्याइँ नगरी वित्तीय कारोबारको जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रुपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ ।
उक्त परामर्शदातासँग अमेरिकी डलर पाँच मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेसँगै खर्चमा मितव्ययिता गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको हो । उक्त परामर्शदातालाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा छ लाख तीन हजार अर्थात् सात करोड नौ लाख रुपैयाँ समेत हालसम्म दुई दशमलव ४३ अमेरिकी डलर अर्थात् २७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सो काम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत हुनसक्ने समेत बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०२३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृ पक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
एमसीसी कार्यक्रमको खरिद कार्यविधिमा परामर्श सेवाको दायरा र सेवाको समयावधि सुनिश्चित गर्न नसकिने सेवाहरु समय–आधारित सम्झौताबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार समय आधारित सम्झौतामा सन्तोषजनक ढंगले प्रगति भइरहेको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
समितिले विद्युत् प्रसारण आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरिवेक्षणको परामर्श सेवाको लागि समयमा आधारित रहेर एक परामर्शदातासँग २० महिना आधार अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने १७ क्रियाकलापका लागि १४ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको छ । परामर्शदाताले जिम्मेवारी समयमा सम्पन्न गर्न नसकी म्याद थप गर्दा लागतमा वृद्धि भई १६ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ भने परामर्शदाताले कोभिड १९ को कारण जनाएको छ । सो अवधिमा भने उसलाई १४ मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी व्यवस्था सहज र काम अधूरोले गर्दा आयोजना प्रभावित बन्दै गएको पाइन्छ । महालेखाका अनुसार यसमा सुधार आउनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया