काठमाडौं । सरकारी पक्षको बहुमत रहेको संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जबर्जस्ती क्लिनचिट दिने काम गरेको छ । छानबिन समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने शर्माले करका दरहरु परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनी निर्दोष छन् भन्न नसकिने अडान लिएका छन् ।
बजेट आउनु अघिल्लो दिन गत जेठ १४ गते राति सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश थियो वा थिएन भन्ने विषयमा सीसीटीभी अध्ययनमा प्रस्ट नदेखिएको भन्दै यसले सिंहदरबारभित्रको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेकोमा भने सांसदहरुले सहमति गरेका छन् । सीसीटीभी फुटेज स्पष्ट नभएको कारण अनधिकृत मानिसको प्रवेश थियो वा थिएन भन्ने प्रस्टरुपमा नभनी शर्मालाई क्लिनचिट दिनुलाई सांसदहरुले जबर्जस्ती भनेका हुन् ।
समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा सिंहदरबारको मूलगेटदेखि प्रायः सबै निकायमा सीसीटीभीको व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । यही कमजोरीको फाइदा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले लिएको समितिका सदस्य सांसदहरुले ठहर गरेका छन् । तर पनि बहुमत सांसदहरुले उनलाई करका दरहरु परिवर्तनबारे आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरुको निर्देशनबमोजिम दोषी ठहर गरेका छैनन् । एमालेका सांसदहरुले भने उनी निर्दोष छन् भन्ने आधार नभएको जिकिर गरेका छन् । अध्ययनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई गत असार १७ देखि ३० गतेसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज दिएको थियो । तर, अर्थले जेठ १४ गतेको फुटेज माग गरेको थियो । अर्थले फुटेज नदिएपछि समितिले सीसीटीभीको एनभीआर प्रणाली नै माग गरेर अध्ययन गरेको थियो । उक्त एनभीआर प्रणालीमा पनि जेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज थिएन । जेठ १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न समितिले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र इन्जिनियरङ अध्ययन संस्थानका डिनसँग छलफल गर्नुपरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको जेठ १४ र १५ गतेको भिडिओ अर्थात् चलायमान फुटेजहरु रिकभर नभएको प्रतिवेदन समितिलाई दिएको थियो । चलायमान नभएका जुन–जुन क्लिपहरु प्रहरीले समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो । सोही आधारमा मात्र समितिको बहुमतले अर्थ मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चलायमान भिडिओ पत्ता लगाउने थप प्रयास नगरी जस्तो भिडियो भेटिएको हो, सोही भिडियोलाई आधार मानेर अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको भेटिएन भन्नु नै शर्मालाई करका दर परिवर्तनको विषयमा जबर्जस्ती क्लिनचिट दिएको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रहरीको फरेन्सिक जाँचका क्रममा अन्य दिनको सीसीटीभी फुटेजहरु चलायमान दिनु र जेठ १४ गतेका फुटेजहरु चलायमान नदिनुले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश थिएन भन्न नसकिने एमालेका सांसदहरुले समितिमा दर्ता गराएका फरक मतमा उल्लेख गरिएको छ । यदि थप अनुसन्धान गरेको थियो भने जेठ १४ गतेको सीसीटीभीको चलायमान फुटेज पनि पाउन सकिने एमालेका सांसदहरुको भनाइले शर्मालाई जबर्जस्ती क्लिनचिट दिएको प्रस्ट हुन्छ ।
संसदीय छानबिन समितिका विभिन्न तर्कहरुले अर्थ मन्त्रालयले गरेको करका दरहरु परिवर्तनको विषयमा अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माको भूमिका शंकास्पद देखाएको छ । उनीमाथि उठेका प्रश्नहरुको राजनीतिक रुपमा एउटा समूहले ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको कारण उनी निर्दोष छन् भनेर जनस्तरबाट उठेको प्रश्नको उत्तर आएको छैन । बहुमत सदस्यको रायको आधारमा आएको बनावटी प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पुनः अर्थमन्त्रीको रुमपा पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याए पनि जनताले शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन । पूर्ण अध्ययन नै नगरी आएको प्रतिवेदनका आधारमा पाँचदलीय गठबन्धनले उनलाई पुनः अर्थमन्त्री बनाएमा अर्थतन्त्रमा खेलबाड हुने थप आशंका बढेको छ ।
करका दरहरु परिवर्तनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोराको व्यवसायलाई पनि लाभ दिएको कारण सत्तारुढ दलहरु शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाउने विषयमा एकमत हुने देखिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप त्रास बढाएको छ । करका दर हेरफेर गर्न बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थात् गत जेठ १४ गते राजस्वका प्रशासनका पूर्वकर्मचारी र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा गएको बताइएको छ ।
गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव छन् ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा कल डिटेल र लोकसेनको अध्ययन गर्न समितिमा एमालेका सांसदहरुले माग गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रतिवेदन तयार पारेर जसरी क्लिनचिट दिने काम भएको छ त्यसले थप प्रश्नहरु उठाइदिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया