जनगणना २०७८ ले दिएको सन्देश
गोपीनाथ मैनाली २०७९, साउन १५ १०:३९ 
काठमाडौं । नेपालले जनगणना लिनथालेको करिब ११० वर्ष भयो । प्रत्येक दश वर्षमा हुँदै आएको जनगणनाको नतिजाले धेरैजसो नतिजाले जनसंख्या वृद्धि भएको देखाएको छ । पछिल्लोपटक लिइएको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशनमा आएको छ । यसले देखाएको जनसंख्या र यसको संरचनागत प्रमुख प्रवृत्तिले विकास व्यवस्थापन, राजनैतिक प्रतिनिधित्व, सेवा व्यवस्थापन, वातावरणीय नीति कार्यक्रम र आर्थिक गतिविधिका केही पक्षलाई सन्देश दिएको छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट, जालवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा तथा साम्प्रदायिक तनाव सिर्जना गरेको अवस्थामा आएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले विस्तृत अर्थ राख्छ । यसलाई उपेक्षा भने गर्नुहुँदैन, राजकीय व्यवहार र जनसाङ्ख्यिक नतिजालाई आबद्धतामा हेर्नुपर्दछ र जनसंख्या संरचनाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र वातावरणीय स्वरुपलाई प्रभाव पार्दछ । जनसंख्या कुनै पनि मुलुकको महत्वपूर्ण चलायमान साधन हो । अन्य साधनहरुलाई चलायमान बनाउने गराउने कारक नै जनसाधन हो । यो साध्य र साधन दुवै हो । साध्य यस अर्थमा कि जनसंख्यालाई समृद्धि र खुसी दिनु विकासको अन्तिम अभीष्ट हो । साधन यस अर्थमा कि त्यो लक्ष्यमा पुग्न परिचालित हुने, प्रयास गर्ने, स्रोत साधनको अभ्यास र सिर्जना गर्ने काम पनि यही जनसाधनले गर्दछ । त्यसैले मुलुकहरु जनसंख्या व्यवस्थापनलाई औधी महत्व दिन्छन् । विकास व्यवस्थापन र शासकीय व्यवहार जनसंख्यालाई उपेक्षा गरेर गर्न सकिँदैन ।
नेपालको बाह्रौँ जनगणनाका प्रारम्भिक आँकडाले जनसंख्या संरचनाको आकार परिवर्तनका विशिष्ट प्रवृत्ति देखाएको छ । जनसंख्याको संरचना परिवर्तन गर्ने तीन चरहरु प्रजनन (जन्म) दर, औसत आयु (मृत्यु दर) र बसाइँसराइ (आन्तरिक तथा बाह्य) हुन् । नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,९२,४८० पुगेको छ । जुन अघिल्लो जनगणनाभन्दा २६,९७, ९७६ ले बढी हो, तर जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ । दश वर्षमा १०.१८ प्रतिशत जनसंख्याको आकार बढे पनि सो अवधिमा जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ बाट घटेर ०.९३ मा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण निरन्तर घट्ने क्रमको प्रजनन दर हो । अघिल्लो जनगणना अवधिमा २.५ रहेको प्रजनन दर यस पटक १.८ मा झरेको छ । प्रतिवर्ष –१.४ (ऋणात्मक) ले घट्दै गएको छ । यसको अर्थ प्रजनन चेतना र प्रजनन अधिकार बढ्दै गएको छ ।
जनगणनाका लैङ्गिक संरचनामा धेरै परिवर्तन भएको छैन । महिला ५१.०४ प्रतिशत (१,४९,०१,१६९) र पुरुष ४८.९६ प्रतिशत (१,४२,९१, ३११) छ । यसअनुसार लैङ्गिक अनुपात ९५.९१ हुन आउँछ । अघिल्लो जनगणनामा यो अनुपात ९४.१६ थियो । जनसंख्या संरचनामा महिलाको संख्या बढी छ, तर प्रजनन दर घट्दै गएको छ । यसले जनसंख्या नीतिको परिवर्तन माग गर्दछ । किनकि नेपालको जनसंख्या नीतिले प्रतिस्थापन दरको प्रजनन दर (२.१) को दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ, जसलाई नकारात्मक बनाउने हाँक जनगणनाको नतिजाले दिएको छ ।
कुल परिवार संख्या ६७, ६१,०५९ पुगेको छ तर घरसंख्या ५६,४३,४९५ छ । प्रतिपरिवार सरदर ४.३ जना रहेका छन्, जुन पहिलाको ४.५ भन्दा घटी हो । यसले परिवारहरु बहुतले घरमा पनि रहन थालेका छन्, एकै घरमा एकभन्दा बढी परिवार रहनथालेका छन् भन्ने अर्थ लगाउँछ । भौगोलिक आधारमा तराईमा जनसंख्या उल्लेख्य बढ्दै गएको छ भने हिमाल र पहाडमा घट्दै गएको छ । कुल जनसंख्यामा तराईमा ५३.६६, पहाडमा ४०.२५ र हिमालमा ६.०९ प्रतिशत जनता बसोबास गर्दछन् । अघिल्लो जनगणनामा यो जनसंख्या तराईमा ५०.२७, पहाडमा ४३.०१ र हिमालमा ६.७३ प्रतिशत थियो । यसले विकास र राजनैतिक नेतृत्वको आकारलाई बदल्ने सङ्केत गर्दछ, असमानतातर्फको संकेत पनि गर्दछ । प्रादेशिक रुपमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६१ लाख, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या छन् । जनसंख्या वृद्धिदर लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १.२५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ०.३० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा वृद्धिदर १.२० प्रतिशत छ ।
स्थानीय पालिकाहरुमा जनसंख्या वितरण स्थिति निकै असमान हुँदै गएको छ । धेरै जनसंख्या भएको स्थानीय तह काठमाडौं महानगर हो । यहाँ ८,४५,६७६ जनसंख्या छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तह नार्पाभूमि गाउँपालिका (३९८ जना) हो । गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या बैजनाथ (७०,३१५) हो । ठूलीभेरी नगरपालिकामा जम्मा १०,१८७ जनसंख्या बासोबास गर्दछन् भने २० हजारभन्दा कम जनसंख्या रहेका नगरपालिकाको संख्या १४ छ । ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका गाउँपालिका १५ वटा छन् । यसले राष्ट्रिय स्रोतको वितरण र विकास व्यवस्थापनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै नगरपालिका वर्गीकरणका प्राविधिक आधारहरु वास्तविक रुपमा उपयोगमा आएका रहेछन् भन्नेतर्फ पनि सङ्केत गर्दछ ।
७७ जिल्लाहरुमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी २०,१७,५३२ र सबैभन्दा कम मनाङमा सबैभन्दा ५६४५ जनसंख्या छ । ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक छ । पूरै हिमाली भेगको जनसंख्या ऋणात्मक छ । रामोछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुमलगायत पहाडी/हिमाली जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक छ । त्यस्तै भक्तपुर, रुपन्देही, चितवन, बाँके, सुनसरीलगायत तराई र उपत्यकामा जनसंख्या बढ्दै छ । कुल जनसंख्यामा ६६.०८ प्रतिशत जनसंख्या सहरी र बाँकी ३३.९२ ग्रामीण छन् । जनघनत्व १८० बाट बढेर प्रतिवर्ग किमि १९८ पुगेको छ । तर यसको वितरण भौगोलिक तथा प्रदेशगत रुपमा असमान छ । तराईमा जनघनत्व ४६१ पहाडमा र हिमालमा ३४ जना प्रतिवर्ग किमि छ । जिल्लागत रुपमा मनाङमा प्रतिवर्ग किमि ३ जना मात्र बसोबास गर्दछन् भने काठमाडौंको जनघनत्व ५१०८ जना छ । यी तथ्यले पहाड–तराई र सहर–गाउँबीच विकास सन्तुलनको माग गरिरहेको छ । विकास रणनीतिको परिमार्जनको माग गर्दछ ।
जनसंख्याको यी तथ्यले विकास व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन, राजनैतिक प्रतिनिधित्व, सेवा व्यवस्थापन र साधन विनियोजनलाई स्पष्ट प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विकास नीतितर्फ आर्थिक तथा भौतिक संरचनाहरु सन्तुलित गर्न माग गरिरहेको छ भने सार्वजनिक सेवा र बस्ती विकासबीचको सन्तुलन पनि आवश्यक देखाएको छ । ता कि जनसंख्या र आर्थिक विकासलाई सन्तुलित बनाई विकासका प्रतिफल न्यायोचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । जनसंख्यका केन्द्रीकृत हुँदै गएका स्थानहरु वातावरणीय सन्तुलन गुमाउँदै गएका छन् भने बस्ती रित्तिँदै गएका भूगोलहरु पर्याप्त स्रोत भईकन पनि उपयोगिता सिर्जना नहुने अवस्थामा पुग्दै छन् । बसाइँसराइको प्रवृत्तिले जातीय र सांस्कृतिक पहिचानहरु सामूहीकृत र सम्मिलित भई बेगल स्थानीय संस्कृति विकास हुने सम्भावना पनि छ । यसले विविधता व्यवस्थापनलाई सहयोग पु-याउनसक्ने अवस्था पनि छ भने सामाजिक तनावलाई निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
राजनीति र जनसंख्या वृद्धिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । हिमाल र पहाडको राजनीतिक तथा नीति प्रभाव घट्दै तराई र उपत्यकाको वर्चस्व बढ्दै छ । यसले राजनैतिक आकृतिलाई नै बदल्दै छ । त्यसैले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नीति व्यवस्थापनतर्फको परिमार्जनका पक्षहरु माग गरेको छ । जनसंख्याको चापले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरणमाथि चाप थप्दै छ । यसले दिगो विकास र जैविक विविधता व्यवस्थापनलाई पनि प्रभाव पार्दै छ । यसर्थ पारिस्थितिक प्रणाली र वातावरण संरक्षण नीतिको माग गरेको छ ।
विकास व्यवस्थापन तथा योजना प्राथमिकीकरणका नीतिबीचको समन्वय माग गरेको छ । जनसंख्याको संरचना बदलिएकाले भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको उच्च माग गर्दै छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनसंख्याको संरचनालाई सरकारको नागरिकता नीति, शरणार्थी प्रवाह र खुला सीमाले पनि प्रभाव पार्दछ । यसर्थ व्यक्तिगत घटना दर्तादेखि नागरिकता वितरण र शरणार्थी व्यवस्थापनमा कठोर नीति चाहिन्छ ।
नेपालले विगतमा लिएको नीति कमजोरी र कमजोर सम्वाद क्षमताका कारण भुटानी शरणार्थी समस्याको मार खानुप-यो । साथै रोहिङ्ग्या, खम्पा, अफगानी शरणार्थीहरु नेपालमा सजिलै भित्रिएका छन् । सहरीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमैत्री नीति कार्यक्रमको माग बढाएको छ । यसर्थ शासकीय कार्यनीति, विकास नीति र जनसंख्याबीच उपयुक्त सन्तुलन चाहिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया