राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने संयुक्त प्रयास
छोराको व्यवसाय फस्टाउन दिएपछि शर्मालाई पुनः नियुक्ति दिए देउवाले
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रलाई टाट उल्ट्याएर व्यक्ति धनी बनाउने योजनामा संलग्न जनार्दन शर्मालाई बहुमतको नाममा अपूर्ण छानबिनबाटै ‘क्लिनचिट’ दिएको पर्सिपल्ट आइतबार अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति दिइएको छ । शर्माले आइतबार नै शपथ पनि लिएका छन् । तर, पदबहालीको बेला अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी भने उपस्थित भएनन् । उनलाई राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतका कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए ।
करका दर परिवर्तनदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको स्यानिटरी प्याड व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी करका दर परिवर्तन गर्न मुख्य भूमिका खेलेका शर्मालाई शुक्रबार संसदीय छानबिन समितिको बहुमतले करका दरहरु परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा गत जेठ १४ गते बाहिरका कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश नगराइएको भनेर ‘क्लिनचिट’ दिएको थियो । यो निष्कर्षप्रति आमनागरिक मात्र होइन अर्थ मन्त्रालयका सचिव नै असहमत छन् । सोही कारण सचिव मरासिनी आइतबार शर्माको स्वागतका लागि मन्त्रालय गएनन् । यसले नै पुष्टि गर्छ शर्माले देशको अहितका लागि गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध गरेका छन् ।
शर्माले अर्थमन्त्रीका रुपमा अपारदर्शी रुपमा करका दरहरु मात्र परिवर्तन गराएका छैनन् विभिन्न किसिमका छुटलगायतका अन्य सुविधा स्वार्थी समूहलाई दिएका छन् । यसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर किसिमका धक्का दिएको छ । शर्मा अर्थमन्त्री रहेका बेला अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् ।
शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको योजनामा उनले अर्थतन्त्रका न्यूनतम मान्यताहरुलाई समेत ध्वस्त पार्ने काम गरेका छन् । देउवा र दाहाल उस्तै प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्, उनीहरुलाई देशप्रति भन्दा पनि आफू र आफ्ना सहयोगीप्रति लाभ दिनु छ । आगामी निर्वाचनबाट कस्तो परिणाम आउँछ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । देउवा र दाहाल दुवै अर्थतन्त्र तहसनहस पारेर भए पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन् । त्यसमा शर्मा पनि एक कदम अगाडि छन् । उनी अर्थमन्त्री भएपछि गैरकानुनी रुपमा अमेरिकाबाट नेपाल भित्र्याइएको रकम पृथ्वी शाह भन्ने व्यक्तिलाई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब मात्र दिएनन् नमानेको निहुँमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट हटाउने काम पनि गरे । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अधिकारी गभर्नरमा पुनर्बहाली भएका छन् ।
उनले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा कालोधन लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिदिए । जुन व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनविपरीत भएको कारण विवादमा छ । त्यस्तै, स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य करको व्यवस्था गरिदिए । त्यसले ठूलालाई मात्र लाभ लिएको छ भने साना स्टिल उद्योग धराशायी बनाइदिएका छन् । कालोधनलाई स्टिल उद्योगमा लगानी गर्न दिने र त्यही कालोधनबाट स्थापित उद्योगलाई स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य करको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री शर्माका ‘आर्थिक सहयोगी’को हित गरेको छ । साथै अर्थमन्त्री शर्माले निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा २१ वर्षसम्म कर छुटको प्रावधान ल्याउनु राष्ट्र लुट्ने अर्को योजना हो ।
उनले अर्थ मन्त्रालयमा स्वार्थी समूहका प्रत्यक्ष कामदारलाई उचित स्थान दिएर अर्थतन्त्रलाई त्यही समूहको योजनाअनुसार चलाउने काम गरे । जसले पुँजीगत खर्चको अवस्था नै ध्वस्त पारिदिएको छ भने राज्यको राजस्वमा दीर्घकालीन हानि÷नोक्सानी पुग्ने पक्का छ । राज्यलाई जति नै नोक्सानी परे पनि देउवा र प्रचण्ड तथा शर्माका मतियारलाई लाभ पुगेको कारण अहिले योजनाबद्ध रुपमा बहुमतको नाममा ‘क्लिनचिट’ दिन लगाएर पुनः आइतबार अर्थमन्त्रीमा देउवाले नियुक्ति दिलाएका हुन् । शर्माको पुनः नियुक्तिले राष्ट्रको ढुकुटी लुट्न प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्री शर्मालाई धेरै सजिलो भएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेल र फोनका लोकेसन पनि लिएन भने जसको योजनामा करका दरहरु परिवर्तन गरियो भनेर नाम आयो ऊसँग बयान लिने मात्र होइन खोज्ने काम पनि संसदीय समितिले गरेन । यसले पनि देशमा आगामी दिनमा थप आर्थिक अपराध अर्थमन्त्रीकै योजनामा हुन्छ भन्ने संकेत मिलेको छ । संसदीय छानबिन समितिमा रहेका नेकपा एमाले सांसद्हरुले जुन–जुन विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए ती कुनै पनि विषयमा छानबिन नगरी बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन बनाएर शर्मालाई चोख्याउने काम गरेको छ । तर, जनताले भने उनलाई चोख्याउने काम गरेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र डुबाउने काममा अर्थमन्त्री शर्मा संलग्न छन् भन्ने विषयमा आम जनता अहिले पनि सहमत छन् । यो एउटा प्राविधिक क्लिनचिट मात्र भएकोमा सबै सहमत देखिन्छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको कामप्रति प्रश्न उठेपछि गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव थिए ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले करको दर परिवर्तनमा संलग्न पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र अर्का कथित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको बयान त के खोजी पनि गरेको थिएन । संसदीय समितिको बहुमतले क्लिनचिट दिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया