सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा कायम रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । आयोगले उक्त व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको सदस्य भएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्णरूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्नेगरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१)ले दलको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२)ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको पनि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । यसरी सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए/नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हुने र आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक गर्न आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्मरण गराएको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
- निर्मला पन्तको हत्या घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति नियन्त्रणमा
- धनराजलाई सिआईबीले लियो सुटुक्क बयान ! फरार श्रीमती बिरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी
- यूएईलाई हराउँदै यू-१९ महिला विश्वकपमा नेपाल छनोट
- राष्ट्रपति पौडेलले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक विशेष सत्रमा राखेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
- कर छली गरेर खुलेयाम संचालनमा आएका बाहुबली कन्स्ट्रक्सनका टिपर प्रहरी नियन्त्रणमा !
- क्यासिनोको लाइसेन्स दिँदा पर्यटन मन्त्री पाण्डेले करोडौ रकम लिएको आरोप !
- सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि (रास्वपा)ले स्थगित ग¥यो पत्रकार सम्मेलन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया