काठमाडौं । लोकतन्त्रमा राष्ट्रको भविष्य दलहरूको हातमा हुन्छ । दलहरू सक्षम नभएसम्म मुलुक उँभो लाग्दैन । दलहरु सक्षम हुन सक्षम नेताहरुको उत्पादन नगरी सम्भव हुँदैन । तसर्थ, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा सम्पूर्ण शिक्षित समुदायले राजनीतिक पार्टीहरूको क्षमता र सामथ्र्य वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा बहस चलाउन उचित हुन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति र सत्ताका लागि भइरहने चलखेल, दाउपेच, छलकपट र संघर्ष संसारभर जायज मानिन्छ र नेपाल मात्र अपवाद हुनै सक्तैन । तर, लोकतन्त्रको गुणस्तर हरेक मुलुकमा एकै खालको नहुने रहेछ ।
एक बेलायती संस्थाले विश्वको १६७ मुलुकहरुमा लोकतन्त्रको अवस्थाबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर डेमोक्रेसी इन्डेक्स भनेर लोकतन्त्रको गुणस्तर दर्शाउने तुलनात्मक तालिका हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यस्को अलावा त्यस संस्थाले मुलुकहरुको शासनप्रणालीलाई चारवटा वर्गमा विभाजन गरेको छ – पूर्ण लोकतन्त्र, त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र, मिश्रित वा खच्चड (हाइब्रिड) शासनप्रणाली, र निरंकुश शासनप्रणाली । त्यस संस्थाले नेपाललाई मिश्रित वा खच्चड शासनप्रणालीको कोटीमा राखेर एक सय ६७ मुलुकहरुको पंक्तिमा १०१औँ स्थानमा राखेको छ । के कति कारणले के–केमा कमजोर भएर नेपालको लोकतन्त्र १०१औँ स्थानमा पर्न गएको होला भनेर हाम्रा नेता, बुद्धिजीवी र विज्ञहरुले विश्लेषण गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । एक अकाट्य कारण ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ हुनेमा सायद कसैको दुई मत नहोला । ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ न्यून हुँदै गएमा कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार पनि स्वतः नियन्त्रण हुँदै जान्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिने एक तथ्य हो ।
राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरुको आफ्नो व्यक्तिगत कमाइको लागि गर्ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक पार्टी सञ्चालन गर्न चाहिने बजेटको लागि गरिने भ्रष्टाचार र चुनाव खर्चको लागि गरिने भ्रष्टाचारलाई ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’को रुपमा लिन सकिन्छ । ठेकापत्ता, विकास निर्माणमा संलग्न व्यापारीहरुबाट आर्जन गर्ने ‘चन्दा’को अलावा मंसिरमा हुने चुनावलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा ठूलठूलै रकमको लेनदेन भइरहेको प्रायः हरेक दिन समचार आइरहेको छ । एक ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिने भनेको पूर्वसरकारको पालामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सम्बन्धमा पनि गत दुई/चार दिनदेखि लगातार आइरहेको समाचार हो । ती ५२ जनाको नियुक्ति संविधान, ऐन, कानुनअनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मात्र अदालतले फैसला गर्नुपर्नेमा ती नियुक्तिहरुलाई अदालतबाट बदर गराएर नयाँ ५२ जनासँग घुस खाएर नियुक्ति गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको आरोप एकथरिले लगाइरहेको छ । यो आरोपमा कुनै सत्यता नहुन पनि सक्ला । तर, केही व्यक्तिले पैसाको लेनदेनकै आधारमा आफूलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव नै आएको भनी मिडियामा खुलासा गरेकोलाई गम्भीर रुपमा लिनैपर्छ ।
त्यसैगरी अर्को एक समाचारअनुसार एक सत्ताधारी पार्टीले चुनाव खर्च जुटाउन घुस खाएर पैसा कमाउन सहज हुने पदहरुमा सरुवा गरेर बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरुबाट नै घुस खाइरहेका छन् । विडम्बना के छ भने वर्षौँ पहिलेदेखि यसरी नै राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पैसाको चलखेल भइरहेको निरन्तर रुपमा समाचार आउने गरिरहेको भए पनि यो ‘प्रिपेड’ भ्रष्टाचारलाई एक साधारण प्रकारकै भ्रष्टाचारको रुपमा शीर्ष नेता, राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, मिडिया र आम नागरिकले लिइरहेका छन् ।
साधारणतयाः सेवाग्राही र व्यापारीहरुले घुस खुवाउनेको उद्देश्य आफ्नो काम फत्ते पार्नलाई हो । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा घुस खुवाउनेको प्रमुख उद्देश्य नै उक्त पदमा गएर भ्रष्टाचार गर्न, अनियमित काम गर्न र अनुचित काम गर्न हुनुपर्छ भनेर सजिलै प्रमाणित गर्न सक्ने तथ्य हो । राजनीतिक नियुक्तिहरु संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरसम्मले मात्र गर्दछ र यसरी गरिएको कुनै नियुक्तिमा पैसाको लेनदेन भएको रहेछ भने राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने सम्माननीय र माननीयहरुबाट नै ती पदाधिकारीहरुलाई ती पदमा गएर भ्रष्टाचार गर्न जाऊ भनी हाकाहाकी उर्दी जारी गरेको ठहर हुन्छ । यसलाई कुनै हालतमा पनि साधारण प्रकृतिको भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन, यो अत्यन्तै गम्भीर, खतरनाक र तल्लोस्तरको भ्रष्टाचारको रुपमा लिनैपर्छ ।
भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो, कुनै सामान्य प्रकृतिको र कुनै गम्भीर प्रकृतिको हुँदैन भनी बहस चलाउन नसकिने होइन । कानुनी रुपमा सायद यो तर्क ठीक पनि होला । तर, व्यावहारिक रुपमा यो तर्क शतप्रतिशत गलत हो । पकेटमारले पकेट मार्नु अपराध नै हो, कुनै व्यक्तिलाई हानि/नोक्सानी नगरी चोर्नु पनि अपराध नै हो, र मान्छे मारेर डकैती गर्नु पनि अपराध नै हो । तर, मान्छे मारेर डकैती गर्नेलाई ज्यानमारा भनिन्छ र विश्वमा नै यसलाई सवभन्दा जघन्य अपराधकै रुपमा लिइन्छ । यसरी अपराध भनेको थरिथरिका हुन्छन् र सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्छे मार्नु नै हो । भ्रष्टाचार पनि थरिथरिका छन् र सबैभन्दा गम्भीर ज्यानमारारूपी भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिक नियुक्तिमा घुस खानु नै हो । द्रुतगतिमा राष्ट्रनिर्माण गर्न र छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्न अनिवार्य रुपमा चाहिने पहिलो आवश्यकता भनेको सुशासन नै हो । राजनीतिक नियुक्तिमा हुने यो ज्यानमारारूपी घुसखोरी निमिट्यान्न नपारेसम्म उत्कृष्ट स्तरको सुशासन सम्भव छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया