काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको बढाइएको जग्गाभाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले न्यूनतम ९८ देखि अधिकतम छ सय ८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि परिसंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई भेटी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । लिमिटेडको २०७५ साल मंसिर ५ गतेको बैठकले २०७५ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी अधिकतम छ सय ८७ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला उद्योगीहरूले विरोध गरेपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले निर्देशन समेत दिएका थिए । तर लिमिटेडको २०७९ असार २२ गते बसेको बैठकले पुनः २०७५ साउन १ गतेदेखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लिमिटेडको उक्त निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने परिसंघको भनाइ छ । लिमिटडेको उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युत्को डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैँले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउनेलगायतका कार्य गम्भीर आपत्तिजनक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउँदै ९८ प्रतिशतदेखि छ सय ८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरूले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरूलाई सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उद्योगमन्त्रीसँग आग्रह समेत गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक विकासविना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाइबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादनमैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर बनाएको उनले बताए । यस्तो निर्णयले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू धराशायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने अधिकारीको दाबी छ । लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउनेजस्ता कार्यप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई विभिन्न बहानामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको जना हुनबाट रोक्न परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
- आजको विदेशी मुद्रा विनिमयः अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
- रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया