Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारअदालतको फैसलापछि वाणिज्य बैंकको लिलाम अलपत्र !

अदालतको फैसलापछि वाणिज्य बैंकको लिलाम अलपत्र !


काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एउटा लिलामको निर्णय अलपत्र हुनपुगेको छ । न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले २०७८ पुस १४ मा गरेको फैसलापछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कात्तिक २४ गते गरेको बाफलको घरजग्गा लिलामको निर्णय अलपत्र परेको हो ।

कुलेश्वरमा त्रिवेणी गारमेन्ट प्रा.लि. खोलेर व्यवसाय गर्दै आएका कालीमाटी बा(फलका श्रीराम शर्मा देवकोटाले काठमाडौं कालीमाटी २क, कि.नं. ३१४, २४८, १८५ र १८६ को लगभग २० आना जमिन र त्यसमा बनेको घर राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएका थिए र गारमेन्ट व्यवसाय घरायसी भएपछि उनले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले २०७७ कात्तिक २४ गते धितो लिलामी गरेर कर्जा असुली गरेको थियो तर सोभन्दा अघि नै मिति २०७६ मंसिर १ गते घरजग्गा धितो राखी ऋण लिएका श्रीराम शर्मा देवकोटाविरुद्ध उनकी श्रीमती प्रभा शर्मा देवकोटा, छोरीहरु रश्मी शर्मा र रुही शर्मा तथा छोरो रोहन शर्माले अंश दिलाइपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेका थिए र सोही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले २०७८ पुस १४ गते अंश मुद्दाको दाबी ठहर्ने फैसला गरेपछि वाणिज्य वैंकको लिलामी कार्यान्वयन हुन नसकी अलपत्र हुनपुगेको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले धितोमा लिएर रोक्का राखेको उक्त जमिन धितो फुकुवा भएलगत्तै अंशीयारहरुको नाममा नामसारी गर्न अदालतले आदेश दिएपछि उक्त जमिन पाँच भाग लाग्न पुगेको छ र लिलाम सकार्ने सर्लाहीका गौतमराज खड्काले सबै जग्गा जमिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । उक्त जग्गा धितो दाबी वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिने श्रीराम शर्माले उक्त जमिनको पाँच भागमध्ये एक भागमात्र पाउने भएका छन् र चार भागचाहिँ उनकी श्रीमती प्रभा शर्मा देवकोटा, छोरो रोहन शर्मा, छोरीहरु रश्मी शर्मा र रुही शर्माले पाउने भएका छन् ।

उक्त जग्गा लिलामी कार्यान्वयन गर्न गौतमराज खड्काको नाममा घरबाटोको सिफारिस दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मालपोत कार्यालय कलंकीले काठमाडौं महानगरपालिका १३ नम्बर वडा कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै सिफारिस र ताकेता गर्दै आएका छन् तर वडा कार्यालयले सिफारिस दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । उक्त विषयमा छानबिन गरिदिन वडा अध्यक्ष ध्रुवनारायण वस्तीले गत असार २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लेखिपठाएपछि घटना झनै जटिल मोडमा पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित ऐन २०७३ को दफा ५७ को आफूखुसी विवरण बनाएर उक्त उजुरी गरेको कुराको सूचना पैसा बुझाएर पनि लिलामीको घरजग्गा सकार्न नपाएका पीडित गौतमराज खड्कालाई दिएपछि उनीहरुले पनि गत असार ३० गते उक्त उजुरीका विरुद्ध अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि कामनपा वडा नं. १३ का एमालेबाहेक राजनीतिक दलले उक्त घटनामा संलग्न रहेका पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोही घटनामा वडा अध्यक्ष मानन्धर र वडा सचिव वस्तीले अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यसबाहेक जनस्तरमा पनि उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । वडा कार्यालय र महानगरपालिकाका सूचनापाटी र आसपासमा गरिएका पम्प्लेटिङले उनीहरुलाई मुख देखाएर हिँड्न समेत असहज बनाएको छ ।

उक्त विषयमा यही साउन ९ गते काठमाडौं महानगरपालिकाकी कानुनी सल्लाहकार संगीना शाक्यले महानगरपालिकामा राय पेश गरेकी छन् । उनले त्यसमा निवेदक गौतमराज खड्काको हक अधिकार सुनिश्चित रहेको उल्लेख गरेका छन् । वडा सचिव समेत रहेकी सूचना अधिकारी देवी कुमारी वस्तीले गत असार २७ गते गौतमराज खड्कालाई दिएको जानकारीमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख गरिएको छ । १३ नं. वडा कार्यालयले यही विषयमा स्पष्ट पार्न गत १९ गते प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ ।

वडा अध्यक्ष ध्रुव नारायण मानन्धरले जारी गरेको उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा पनि उक्त जग्गा लिलामी गर्दा वडा नं. १३ का प्रतिनिधिलाई सम्मिलित नगराइएको, बेसरोकारको वडा नं. २४ को कर्मचारीलाई सहभागी गराइएको, उक्त विवादको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई लेखिपठाइएको लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ तर उक्त जग्गामा अंश मुद्दा परेको र अदालतले पाँच भाग लगाएर सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा दिनु भनेर आदेश गरेको कुरा सबै तिरबाट लुकाउन खोज्नुलाई झनै रहस्यमय ठानिएको छ । 


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x