काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार तीन सय पाँच ऋणीको लागि एक खर्ब १५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको हो । २०७९ असार मसान्तमा भने एक खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको र सोहीअनुसार उक्त परिमाणमा पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७९ जेठसम्म एक लाख ४७ हजार एक सय ४७ ऋणीलाई दुई खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानीमा छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा ६० हजार छ सय १८ ऋणीलाई एक खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८३ हजार छ सय ६९ महिला उद्यमीलाई ७२ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य आठ शीर्षकअन्तर्गत भने कुल दुई हजार आठ सय ६० ऋणीहरुलाई तीन अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानीमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा २०७९ जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत भएको छ ।
कोभिड १९ को असार अझै बाँकी रहेकाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने नीति लिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तब्यमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनर्कर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दे स्टार्ट–अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने तयारी समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । चालू आवको बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु-याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया