काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विकासको काम गर्ने मन्त्रालयहरुको दैनिक कार्यप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल सुधार गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार आयोगमा भएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफलमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विकासे काम गर्ने तथा धेरै बजेट भएका अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुलाई कार्य सुधार गर्न बुँदागत रुपमै निर्देशन दिएका हुन् ।
अख्तियारले विकास आयोजनाहरुलाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्न र विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न तथा एकीकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयहरुले विकासको काममा नेतृत्व लिन नसक्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अत्यन्त न्यून पुँजीगत खर्च भएको कारण सरकारको समग्र बजेट खर्चमै अवरोध आएको छ । संघमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अघिल्लो आवमा अत्यन्त कम बजेट खर्च भएको छ । कम खर्च भएको कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका छन् ।
मंगलबार अख्तियार भएको छलफलमा सचिवहरुको कुरा सुनेपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले उजुरीहरु नपर्ने गरि कार्यसम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समयमा विकासका काम गर्ने मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयहरुको कामप्रति अख्तियारमाा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न, निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति पूर्ण असहमति व्यक्त गरेका थिए । यातायात कार्यालयहरुले जुनसुकै काम पनि समयमा गर्ने गरेको छैन । अहिले देशभरका यातायात कार्यालयहरुमा सबैभन्दा बढी भीड हुने गरेको छ । सही तरिकाले काम नहुँदा त्यहाँ भीड बढेको हो । यातायातका कार्यालयका कामहरुलाई तत्काल सुधार गरेर सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन प्रमुख आयुक्त राईले निर्देशन दिएका छन् ।
साथै प्रमुख आयुक्त राईले परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्न, मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो लाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा निर्देशनसहितको मन्तव्य दिएका थिए ।
अख्तियारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारिता अगाडि बढाउन मंगलबार र बुधबार सचिवहरुसहितको बैठक आयोजना गरेको हो । आयोगले मंगलबार र बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभाग र सम्बन्धित निकायहरुसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ।
छलफलपछि अख्तियारका आयुक्तहरुले मन्त्रालयहरु विकास निर्माणको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्ने, तथ्यांकहरुको सही प्रयोग गरेर विकासका आयोजनाहरुको ड्रइङ डिजाइन गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका थिए ।
मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले आयोगबाट दिइएका सुझावहरु सबैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयगत सुधार कार्ययोजना, आयोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व मूल्यांकन, जनशक्तिको व्यवस्थापन, अनलाइन प्रणालीमा सुधार, बजेट तर्जुमा प्रणालीमा सुधार, खरिद प्रणालीमा सुधार गर्दै एकीकृत विकास निर्माणमा सबैले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिनमा क्रमशः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु समेतको उपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको विद्यमान अवस्था, कार्यसम्पादनका क्रममा आइपरेका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासहरु र आयोगबाट दिइएको सुझावहरु कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बुधबारको छलफलमा प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन कायम गर्ने सबैको दायित्व भएको भन्दै मन्त्रालयबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई देखिएका समस्याहरुलाई तत्कालै समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
साथै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पदअनुसारको कार्यविवरण अनिवार्य रुपमा दिई जिम्मेवार बनाउने, सम्पत्ति विवरण सबै कर्मचारीले समयमा बुझाउने, सूचना प्रविधिको एकीकृत प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने, सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाबाट प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनहरुको प्रयोग हुनुपर्ने, जिल्ला दररेटहरुमा जिल्लाको अवस्था अनुसार एकरुपता कायम हुनुपर्ने, रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयमा रहेका लिलाम गर्नुपर्ने जिन्सी सामानको समयमै लिलाम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले प्रयोगविहीन स्वास्थ्य उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आगामी दिनमा गरिने यस प्रकारको अन्तक्र्रियामा अहिले उठेका समस्याहरु नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई निर्देशन दिएका थिए ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईका निर्देशन
– विकास आयोजनाहरुलाई समयमै मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गर्न
– विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न
– एकिकृत विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न
— उजुरीहरु नपर्ने गरि कार्यसम्पादन गर्नु
– समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु
— निर्धारित कार्य विवरण तयार गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु
— यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु
– परामर्श सेवालाई नतिजासँग जोड्नु
– मन्त्रालयबाट हुने अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउनु
— कार्यसम्पादन करारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया