हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स नै गैरकानुनी !
काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा घुस सेटिङमा दर्ता भएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्सको वैधतामाथि प्र्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद बनेका दिव्यमणि राजभण्डारीले तत्कालीन सरकारले निजी कम्पनी (हिमालयन रि) लाई लाइसेन्स दिने निर्णय कुन संविधान, ऐन कानुनको आधारमा दिइएको हो, जवाफ दिन माग गरेका छन् ।
संसद्मा सांसदले नै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था कहीँ कतै नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि निजी क्षेत्रको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी गम्भीर कानुनी झमेलामा फस्ने देखिएको छ । लाइसेन्सकै विषयमा कानुनी प्रश्न उठेपछि कम्पनीको भविष्य नै अन्योल हुन पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बीमा समितिले लाइसेन्स दिने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठान गर्दै भने, ‘बीमा ऐनमा जनरल इन्स्योरेन्सको बारेमा लेखेको देखिन्छ, लाइफ इन्स्योरेन्सको बारेमा लेखेको देखिन्छ । तर, विगतको सरकारले एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको देखन्छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि ऐन, कानुनको आधारमा लाइसेन्स दिइयो ?’
गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन अनुमति दिइएको हिमालयन रिको विषयमा पहिलो पटक संसद्मा कुरा उठेको हो । प्रतिनिधिसभामा सांसद राजभण्डारीले पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिने व्यवस्था कहाँ छ भनेर जवाफ माग गरे पनि त्यसपछि जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै जवाफ दिएनन् ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसहितको मिलेमतोमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घुस सेटिङमा दर्ता भएको कम्पनी हो । सो कम्पनीका विरुद्धमा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।
चर्चित भ्रष्टाचारी चतुर्भुज भट्टका छोरा दीपक भट्ट, थर्मलगन तस्करीमा रंगेहात पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाल लगायतकाले सात अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना गरेको हिमालयन रिलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उनका छोरा प्रकाश शर्मा, कान्छो भाइ अनिल शर्मा, सालो सन्तोष रिजाल तथा ज्वाइँ आलोक प्रताप राणासमेतको मिलेमतोमा गत वैशाख २८ गते र जेठ ५ गते साढे अर्बभन्दा बढी व्यवसाय सुनिश्चित गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
- शाइन रेसुंगा विकास बैंकद्वारा लाभांश घोषणा
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा चार करोड
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया