काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा योजना बनाई पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै आयोगले २०६४ सालदेखि २०७९ साल वैशाख ३० गतेसम्म सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनबाट उपलब्ध तथ्य, तथ्यांक समेतका आधारमा मतदान कार्यमा विभिन्न खालका अवरोध सिर्जना भएका अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरूको तथ्यगत विवरण तयार गरी सोहीअनुसारको सुरक्षा योजनाको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी तदनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।
विशेष कारणवश कुनै पनि मतदानकेन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध हुने वा गर्ने स्थिति सिर्जना हुनगएमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने व्यहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रीमरूपमा दिने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा सुरक्षाको थप व्यवस्थाको लागि सेवानिवृत्त तालिमप्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय सेवादल र स्थानीय तहका नगरप्रहरी तथा स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भर्ना गरिएका तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई निजहरू सेवानिवृत्त हुँदाका तत्तत् पदअनुसार नियुक्ति दिई परिचालन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि अयोगले निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पदास्थापना गरी विवरण पठाउन निर्देशन
यस्तै आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पदास्थापना गरी विवरण पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले आगामी भदौ २० गतेसम्म स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको पदस्थापना गरी भदौ २५ गतेभित्र आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गरी तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्न, निर्वाचनको क्रममा अनुगमन गर्न, निर्वाचन आचारसंहिता जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय समिति र जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलगायतका समितिहरूमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकोले गृह मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया