सरकारको वित्त स्थिति घाटामा :
एक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन
सुरेश राउत २०७९, भदौ ३ १०:४८ 
काठमाडौं । सरकारी वित्त स्थिति घाटामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारको वित्त स्थिति दुई खर्ब ६० अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पनि यस्तो वित्त स्थिति दुई खर्ब ६२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै आव २०७७/०७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/०७९ मा यस्तो खर्च बढेर १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको छ । जसमा चालू खर्चतर्फ नौ खर्ब ६१ अर्ब ६७ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च एक खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७८/०७९ मा संघीय सरकारको कुल राजस्व संकलन भने १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन नौ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अन्य प्राप्ति समेत गरी संघीय सरकारले कुल ११ खर्ब १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७८/०७९ मा सरकारले दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ भने सावाँ भुक्तानी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस अवधिमा सरकारको खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भने एक खर्ब ८३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । ‘यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन दशमलव आठ प्रतिशत हिस्सा हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस अवधिमा सरकारले गरेको कुल बाह्य ऋण परिचालन रकम भने एक खर्ब २२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण भने १० खर्ब २७ अर्ब ३० करोड र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड गरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल सरकारी ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४१ दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४० दशमलव छ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुई खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड नगद मौज्दात रहेको छ ।
यसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत समावेश रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारको बैंकिङ कारोबारमा आधारित कुल खर्च भने एक खर्ब ८५ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोतप्राप्ति दुई खर्ब एक अर्ब २० करोड रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी एक खर्ब ५३ अर्ब २४ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले राजस्व र अन्य स्रोतबाट ४७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया