काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि तीनै तहका स्थायी कर्मचारी वा स्थायी शिक्षकलाई अनिवार्यरूपमा खटाउनुपर्ने भएकोले कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी आगामी भदौ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी भदौ २० गतेभित्र अनिवार्यरूपमा पदस्थापन गरी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन् । यस्तै आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गतेअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज/कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा/पदस्थापन गरी अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारीहरूबाहेक भदौ २० गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनामबमोजिम सरुवा/पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको उक्त निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न काजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै आयोगले तीनवटै तह र तीनको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संघ, संस्था, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आवश्यकताअनुसार निर्वाचनमा परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा तोकिएको ढाँचामा कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्न र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरून्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न निर्देशन
यस्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचनको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकास्थित उपयुक्त स्थलमा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने एवं भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनेगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्ने स्थान तथा भवन यकिन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । यस्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भवनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । यस्तो भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र भाडामा लिन पाइने र भाडामा लिनुपर्ने अवस्था आइपरेमा तोकिएबमोजिमको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही भाडामा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आयागले निर्देशन दिएको छ । सकभर सरकारी भवनको नै व्यवस्था गर्न आयोगले जोड दिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारीसाधनलगायतका भौतिक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा राख्न र आयोगबाट कायम भएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रहरूमा रहेका संरचनाको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउन्डवाल, तारबार तथा सञ्चारजस्ता सुविधाको आवश्यक व्यवस्था गर्नुका साथै मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रलाई अपांग, असक्त तथा लैंगिकमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत कार्यालय खुला
सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत निर्वाचन आयोग र यसअन्तर्गतका कार्यालय खुला रहने भएका छन् । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सबै चरण र प्रक्रियाका कार्यहरू नियमितरूपमा सम्पादन गरी निर्धारित मितिमा नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न, गराउनको लागि आयोगको सचिवालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत खुला रहने आयोगले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया