सरकारी खर्च एक प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो एक महिनामा सरकारी खर्च एक दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यो पनि तलब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ मात्र हो । साउनदेखि भदौ ४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च त केवल शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र भएको छ । उक्त रकम पनि अघिल्लो आवमा ठेक्का सम्झौता भएका र कतिपय ठेक्काका प्रक्रिया पूरा भएर सम्झौता भएर मोबिलाइजेसनबापतको रकमको लागि मात्र खर्च भएका हुन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भदौ ४ गतेसम्म चालूतर्फ आठ अर्ब १७ करोड ६८ लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त रकम कर्मचारीलाई तलबका लागि मात्र निकासा भएको हो ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको शून्य दशमलव ४२ प्रतशित मात्र हो । सरकारले चालू आवमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटमा आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरु पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै संरचनागत र प्रक्रियागत समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसमा कुनै सुधार गरिएको छैन । त्यसतर्फ काम नै सुरु नभएको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागे पनि सरकारले गत जेठ १५ गते नै बजेट ल्याएको हो । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काम सुरु गर्नका लागि संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, पहिलाका वर्षहरुजस्तै सरकारले बजेट खर्च गर्ने पूर्वतयारीलाई अलपत्र पार्ने काम यस पटक पनि गरेको छ ।

बजेट खर्चमा कुनै नीतिगत सुधारको काम नै सुरु नभएको कारण चालू आवमा पनि पुँजीगत खर्च गर्ने काम फेरि आर्थिक वर्षको अन्तिममै हुने देखिएको छ । यो वर्ष संघ र प्रदेशको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्ने घोषणा गरिएको कारण विकास निर्माणको काम करिब एक/डेढ महिना बन्द जस्तै हुनेछ । निर्वाचन आचारसंहिताले पनि कतिपय विकास निर्माणको काम रोकिने भएको कारण त्यसपछि पनि पुँजीगत खर्चलाई पछि धकेल्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपभोग हुनसकेको छैन । यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्चमा आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव हुनेछ । सरकारले त्यस्तो कानुनको अभाव हुन नदिने बताए पनि त्यसमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । यसले पनि पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या जस्ताका त्यस्तै छन् भने सुशासनमा चरम समस्या देखिएको छ । त्यसमा सरकार यही अवस्थामा सुधार गर्नसक्ने देखिँदैन ।

पुँजीगततर्फको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कुन–कुन शीर्षकका सडक र पुलहरु रहने भन्ने एकीन हुन नसकेको कारण ठेक्काको सूचना नै प्रकाशित हुनसकेको छैन । कतिपय सडकहरु प्रदेशमा लैजाने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिए पनि अहिले केही सडकहरु सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

इन्जिनियरिङ्ग समूहको जनरल उपसमूहका कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतबाट सहरी विकास मन्त्रालयमातहत ल्याउँदा सडकका केही योजना र पुलहरु पनि लैजाने गरी प्रस्ताव उठाइए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा सबै पुल र राष्ट्रिय राजमार्गको साथै रणनीतिक सडक, पुल र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरु भौतिक मन्त्रालय मातहतले नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, रणनीतिक सडकहरु कुन हुन् भन्ने एकीन हुन नसकेको कारण मन्त्रालय आफैँ अलमलमा पर्दा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गर्ने कामहरु अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । यसको सबै काम सरकारले असारभित्रै सकेर साउन लागेपछि खर्च सुरु गर्नुपर्नेमा विगतमा असार अन्तिम दिन बजेट ल्याउने बेलाको जस्तै गरी यस वर्ष पनि काम सुरु भएको छ । यसले पुँजीगत बजेट खर्चमा पुरानै रोग दोहोरिनेछ ।

साउन १ गतेदेखि भदौ ४ गतेसम्म सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने १५ अर्ब ११ करोड ६९ लाख अर्थात् छ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सावा÷ब्याज तिर्नका लागि उक्त रकम सरकारले खर्च गरेको हो । यो अवधिमा सरकारले कर भने पाँच दशमलव ९२ प्रतिशत संकलन गर्नसकेको छ । यो अवधिमा ८३ अर्ब एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ कर र ग्रान्ट संकलन भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments