दह्रिलो नियमनको पर्खाइमा सहकारी
गोपीनाथ मैनाली २०७९, भदौ १२ ११:०२ 
काठमाडौं । सहकारीहरु दिनदिनै समस्याग्रस्त बन्दै गएका छन् । आफ्नै संस्थाबाट आफूहरु पीडित भएको सदस्यको गुनासो बढ्दै छ । सहकारी विभाग र निगरानी निकायमा पीडितहरु न्याय माग गर्न गइरहेका छन्, न्याय नपाउँदा आक्रोशित छन्, प्रणालीप्रति आस्था गर्न छाडेका छन् । सहरबजारका ठूला वित्तीय सहकारीहरुमा जोखिम वहन क्षमता हुनुपर्थ्यो, सहकारी शिक्षाबाट सुशिक्षित हुनुपर्थ्यो तर यिनीहरु नै सहकारी सुशासनमा कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो । आरोपित र जोखिममा परेका धेरैजसो सहकारीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरु नेतृत्वमा रहेको देखिएका छन् । उदाहरणीय बन्नुपर्नेहरुबाटै मूल्य आस्था स्खलित हुनथालेपछि जनस्तरमा पुगिसकेको बृहद् सामाजिक अभियानमाथि प्रश्न उठेको छ । अहिले सहकारीहरु मूल्य औचित्यको क्रमरोडमा छन् ।
कुनै पनि संस्था सञ्चालनका निश्चित आधार हुने गर्दछन् । सम्बद्ध विषयमा भएको अवधारणा विकास, अवधारणाले स्थापित गरेका सिद्धान्त र मान्यताहरु संस्था सञ्चालनका आधार हुन् । सिद्धान्तमा भएका कुरालाई बाध्यकारी बनाई संस्थाहरुलाई नियमित गर्न त्यससम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आवश्यकताका आधारमा कानुनका व्याख्या र विश्लेषण पनि गरिन्छ । समयको अन्तरालमा कानुनलाई परिमार्जन पनि गरिन्छ । किनकि संस्थाहरु समय र समाजनिरपेक्ष रहँदैनन्, गतिशील हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरु यसका अपवाद होइनन् । कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीका बाबजुद पनि सहकारीहरु स्थापित सिद्धान्त र कानुनबाट विषयान्तर हुँदै छन् ।
सहकारीमा सदस्यहरु आफ्ना लागि आफैँ गर्न संस्थामा आबद्ध हुन्छन्, यो सदस्य व्यवसाय हो । सदस्य नभएको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कारोबार सहकारीमा गर्न पाउँदैन । वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट सहकारी व्यवसाय पृथक् भई सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित हुन्छ, यो नै सहकारी आदर्श हो । आत्मसहयोग, स्वयंजवाफदेहिता, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धताजस्ता मूल्यहरु सहकारी व्यवसायका आधार हुन् । त्यसैले सहकारी आफ्नो इच्छाको संस्था, आफ्नो क्षमताको व्यवसाय र आफ्नो भावनाको अभियान हो । सहकारीमा सदस्य नै सर्वस्व हो, सदस्य हित नै साध्य हो र स्वनियमन यसको आदर्श हो । जुन संस्था यी पवित्र भावनामा रहँदैनन्, तिनीहरु समस्याग्रस्त छन्, सदस्यहरु आफ्नो संस्थाबाट प्रताडित छन् ।
सहकारीहरु किन समस्याग्रस्त बनेका छन् भन्नेतर्फ सम्बद्ध पक्ष र नियामकहरुले ध्यान दिएकै छैनन् । पहिलो त सहकारी ऐन, २०७४ का प्रावधानहरु कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन गराउन नियामक र सहयोग गर्न सहकारी अभियान पछि परेका छन् । कानुनले निर्दिष्ट गरेको विषयमा कार्य गर्दा संस्था समस्यामा पर्ने थिएनन् । दोस्रो, सहकारीको आन्तरिक सुशासन पद्धति प्रतिदिन कमजोर बन्दै छ । जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने काम भएको छ, वित्तीय सिद्धान्त र सदस्यहितको व्यवसायमा लगानी छैनन् । नाफा कमाउने लोभमा निजी कम्पनीको व्यवसाय तर सहकारीको नाममा सञ्चालन भएका छन् । तेस्रो, कारोबारको पारदर्शिता छैन । सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रमा लगाइएको छ । चौथो, आकर्षक ब्याज देखाएर सदस्यहरुलाई लोभ्याएको छ, गैरसदस्यलाई सदस्य बनाएर कारोवार गरिएको छ । इन्टरनल ट्रेडिङ छ । पाँचौँ, सदस्यहरुबाट आफ्नो संस्थामाथि निगरानी छैन, वार्षिक साधारणसभामा लाभांश लिने मात्र आफ्नो काम सम्झेको छ । कानुनको प्रावधान उल्लंघन गरी सञ्चालकहरु व्यवस्थापक भएका छन् । राजनैतिक प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्ति संस्थाको नेतृत्वमा छन् । राजनैतिक दलभित्र उच्च हैसियत राख्नेहरु संघ/संस्थाका नेतृत्वमा रहन नहुने नैतिक दायित्व कुल्चिएको छ । संस्थाको विधानभन्दा पर गएर कारोबार भएको छ । नियामकहरुमा व्यावसायिक क्षमता छैन, संस्थात्मक सम्झना र सूचना व्यवस्थापन पनि छैन । संस्थाभित्रको लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको सुशासनमा सक्रिय छैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि न व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्यो न त सदस्यहरुको डुबेको रकम उठाइदिने काम गर्न सक्यो । नियमन कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाई गलत नियतका सहकारी सञ्चालकहरु स्वार्थकेन्द्रित कार्यमा दुरुत्साहित भइरहे । यसर्थ अहिलेको अवस्थाले विकराल चुनौतीतर्फ संकेत गरिरहेको छ । मूल्य आदर्शमा चलेका सहकारीहरु पनि समाजको नजरमा गिर्ने अवस्थामा छन् ।
सहकारी नियमनमा मूलतः नियामक निकायको भूमिका रहन्छ । सहकारी विभागको रजिष्ट्रार नै सर्वोच्च नियामक हो । सहकारी रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि नियामक हुन् । संविधानतः नियमनको नीति मापदण्डको भूमिकामा संघीय सरकारलाई राखिएकोले संघीय कानुन र संविधानको सीमामा रहेर तहगत सरकारले नियमन अभ्यास गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । तर नियमन प्रभावकारिता नदेखिएकोले यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेण्ड टायर रेगुलेटरी इन्स्टिच्यूसन) को घोषणा गरिएको छ । यसको कार्यविधि बनिसकेको छैन । यसले लामो समयदेखि माग भइरहेको सहकारी नियमनको दोस्रो तर स्वायत्त नियमनकारी संरचनाको आवश्यकता पूरा होला कि भन्ने भएको छ । तर संरचना मात्र थपेर के गर्ने, व्यावसायिक सक्रियता देखाउन नसके सहकारी अभियानप्रति झनै सन्देह रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
सदस्य व्यवसायको रुपमा रहेका सहकारीहरु मूलतः स्वनियमनका संरचना हुन् । स्वयम् व्यवस्थापन, स्वयम् नियन्त्रण र स्वयम् जवाफदेहिता सहकारीका आत्मा हुन् । सहकारी संस्थाहरु यो व्यवसाय गर्छु, यहाँ व्यवसाय गर्छु भनेर संरचित हुन्छन् । संस्था दर्ता गर्ने नियामकले कानुन, सिद्धान्त, मूल्य, नीति र मान्य प्रचलनअनुरुप छ कि छैन भनी हेरिदिने मात्र हो, नमिलेका कुराहरुमा यो यो भएन भनी औँल्याइदिने र मिलेको रहेछ भने दर्ता गरिदिने हो । यी कुराहरुअनुरुप काम गर्ने स्वयम् वाचा र समर्पण भएपछि त्यसैअनुरुप कार्य सञ्चालन हुन्छ, नियमनको दर्कार नै पर्दैन । आफैँले बनाएको विनियम र आफैँले प्रतिबद्धता गरेको कुरा आफैँले परिपालन गर्दैनन् भन्ने कल्पना नगर्दा पनि हुने हो । तर त्यो स्थिति रहेन । जब संस्थाहरु स्वनियमनबाट विषयान्तर हुन्छन्, गर्छु भनेको वाचामा समर्पित हुँदैनन्, त्यस अवस्थामा बाह्य नियमन, दोस्रो तहको नियमन वा तहगत नियमनको आवश्यकता परेको हो ।
सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियामली २०७५ अनुसार कारोबारको सीमाको आधारमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी (साकोसं)को निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्नेछ । पाँच करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामकको संयुक्त टोलीले गर्न सक्नेछ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका एक स्थानीय तह वा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका एक स्थानीय तह वा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र सीमित भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले गर्नसक्नेछ । साथै ५० करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएको सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन विभागले गर्नुपर्दछ । यी प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआएकाले नै सहकारीहरु समस्याग्रस्त भई सदस्यको बचत जोखिममा परेको हो ।
सहकारीहरु मात्र आफूले गर्नुपर्ने कार्यबाट स्खलित भएका होइनन्, नियामक निकायहरु पनि नियमन कार्यमा सतही छन् । संघीय संरचनको कार्यान्वयनले सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि विभाग आफैँ अल्मलिएको छ । नीति नियामक भूमिकामा रहनका लागि चाहिने बोधगम्यता, क्षमता, अनुभव र सूचना आधार कमजोर छ । जस्तो कि सहकारीलाई नियमनका लागि जीवन्त सूचना प्रवाह गर्न स्थापित कोपोमिस प्रणाली छिन्नभिन्न भएको छ । यसमा स्वामित्व कसले लिने भन्ने नै समस्या छ । सूचनाको स्वचालित आधार नभएकाले रियल टाइममा जानकारी मात्र प्राप्त नहुने होइन कि कहाँ, कुन प्रकारको कति सहकारी छन्, व्यवसाय र कोष प्रवाहको स्थिति कस्तो छ, कुन संस्था सबल छ र कुनचाहिँ जोखिमतिर जाँदै छ भन्न सकिने आधार गुमेको छ । पूर्ण हुनलागेको प्रणाली क्षतविक्षत हुनु दुःखद कुरा हो । लगानीको सुरक्षाका लागि आवश्यक मानिएको कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा आएको छैन । वित्तीय जोखिमको सञ्जीवनी बन्नुपर्ने स्थिरीकरण कोष सञ्चालनको आधारशिला बनाउन वामे सर्दै छ । नेवस्कूनले प्रचलनमा ल्याएको स्वयम् जोखिम विश्लेषण विधि संस्थागत भएको छैन ।
सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरु संस्थागत गर्न संरचित विषयगत संघ, महासङ्घहरुको कार्यप्रभावकारिता कमजोर छ । सदस्यको बचत डुबेपछि, सञ्चालक/व्यवस्थापक हराएपछि यो मेरो सदस्य होइन वा यसो गरेको भए हुने भन्ने संघहरु र कारबाही गर्दै गरौँला भन्ने नियामकको संस्कारले सहकारी व्यवसायलाई सही दिशामा ल्याउन सकिँदैन । सहकारी अभियान र नियामकबीच कतिपय कुरामा समान बुझाइ पनि छैन । यसर्थ सहकारीलाई वास्तविक सहकारी बनाउन सहकारी शिक्षासहितको शुद्धीकरणको आक्रामक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो ।
क्याटेगोरी : समाचार, सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया