काठमाडौं । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने भन्ने विषयमा अहिले सडकदेखि सदनसम्म विवाद चुलिँदै गएको छ । यसअघि संसदीय समितिले गरेको सहमतिलाई लत्याएर ‘कम्फर्टेबल’ भनिएको सरकारले यसअघिको प्रतिगमनमुखी भनिएको केपी ओलीको सरकारले नागरिकता दिन ल्याएको अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गरेर संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । त्यसलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणसहित राष्ट्रपतिले सरकारलाई नै फिर्ता पठाएपछि सरकारले संसद् सचिवालयमा फिर्ता पठाएको छ । यहीबीचमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि जस्ताको त्यस्तै पास गरेर पठाउने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकले मत विभाजनका आधारमा जस्ताको त्यस्तै पास गरेको छ र अब राष्ट्रियसभाले त्यसलाई पास गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोहो-याएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुनेछ । त्यसरी दोहो-याएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था संविधानमा छ तर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रावधान त्यहाँ देखिँदैन । सत्ताधारीहरु दोहो¥याएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे पनि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भनेर कुतर्क गरिरहेका छन् । तर संविधानले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयक लागू हुने किटानी गरेको छ ।
यस्तो विषय परिस्थितिमा अब के गर्ने भनेर राष्ट्रपतिबाट विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग परामर्श गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ र पछिल्लोपटक नेपाली सेनाका पूर्वपदाधिकारीहरुसँगको परामर्शले सत्ताधारीहरुलाई झस्काएको पनि छ । पहिलोचोटि फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्ने हो कि होइन भन्ने चासो सबैमा छ । त्योभन्दा पनि सेनासँग जोडिएपछि कतै संकटकालतिर लम्किन खोजेको हो कि भनेर आशंका गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । कसैको आडमा अरुलाई त्रसित बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन र सफल पनि भइँदैन ।
मूल कुरा नागरिकताको हो । विदेशीलाई खुरुखुरु नागरिकता दिन हुन्छ कि हुँदैन ? सबैले यसको जवाफ मात्र होइन समाधान नै खोजेका छन् । अहिलेको राजनीतिका शीर्ष भनिएको नेतृत्वले यस विषयमा शीर्षासन गरिसकेका छन् । त्यसबाट जनता आफैँ लज्जित छन्, उनीहरुलाई लाजघीनको कुनै मतलब छैन । खासगरी दक्षिणी छिमेकी भारततर्फका व्यक्तिले नै चासोपूर्वक नेपालको नागरिकता लिने हुन् । बिहे गरेर आउने चेलीले लिने नागरिकता त एउटा बहाना मात्रै हो, पहिलेदेखि नै यहाँ आएर बसोबास गरेका र कुनै नेपालीका नाममा व्यावसायिक कारोबारका नाममा धन्दा गरेर बसेकाहरुको संख्या नै प्रशस्त छ । काठमाडौं न्यूरोडतिर टहलिने हो भने नेपाली व्यवसायीको अनुहार देख्न मुस्किल छ । पटक–पटक आधार वर्ष किटेर नागरिकता बाँड्दा लिन नभ्याएका भारतीयको संख्या लाखौँ छ । आउन चाहनेको संख्या पनि त्यस्तै होला ।
सिक्किम भारतमा विलय गर्ने समयमा सिक्किममा रहेका रअका प्रतिनिधि अहिले पीएमको विराजमान छन् । उनका प्रतिनिधिहरुको नेपाल आवातजावत पानीपँधेरो जस्तो छ र यहाँका शीर्ष नेतृत्वसँगको कुराकानी ‘ओपन सेक्रेट’ छ । लेण्डुप दोर्जेको प्रतिछायाँ यहाँका नेताहरुमा पनि देखिएको छ । यो र त्यो भन्ने अवस्था देखिँदैन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि गठबन्धनका प्रभावशाली नेता प्रचण्डले भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार चलाउँछौँ भनेर घोषणा नै गरेका थिए । अहिले व्यवहारमा मन्त्री बनेर आत्माका बन्दीहरुले उतारेकै छन् । सिक्किम विलय गराउने डोभालसँगको प्रचण्ड दोस्तीले टुक्रा–टुक्रा परेको माओवादी विना कारण पुनर्मिलन भएको होइन । चीनका माओको नाममा नेपालमा माओवादी जनयुद्ध केका लागि गरिएको रहेछ भन्ने पनि अब कसैबाट छिपेन । अहिलेको गठजोड युद्ध अपराधबाट उम्कने उपायबाहेक अरु केही होइन । त्यसकारण लागि शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको पासोमा पारिएको छ । केपी ओलीको राष्ट्रवाद, नागरिकताको अध्यादेशले होइन, महाकाली सन्धिले नै देखाएको थियो । माधव नेपालको राष्ट्रवाद अरुण तेस्रोको खारेजीले नै चिनाएको थियो । मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीले केही समय छोपेको मुखुण्डो एमसीसी र नागरिकताले उतारिदिएको छ ।
उपेन्द्रको पनि त्यही अवस्था हो । यीमध्ये कोहीलाई पनि फरक ठान्नु भूल हुनेछ । यी एकै ड्याङका मूला रहेछन् । यसकारण पद प्रतिष्ठा र सम्पत्ति केही पनि होइनन्, राष्ट्र रहे संविधान पनि फेरि बनाउन सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्रबाट जोगाउनु हो । त्यसका लागि जनमत तयार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको परामर्श पनि नराम्रो होइन, तर त्यसको निष्कर्ष नकारात्मक निकाल्नु हुँदैन । राष्ट्रले अहिले राष्ट्रवादी राजनेता खोजेको छ । वर्तमानमा गणेशमान सिंह छैनन्, मदन भण्डरी पनि छैन जति छन् उतैका छन्, मान्छे यता मन उता । राष्ट्रियता भोटिङको विषय बनिसकेको कि नसकेको अवस्थामा अब अर्काेलाई दोष दिएर उम्किने बाटो खोज्नुहुँदैन, नेतृत्वको परीक्षणको घडी पनि यही हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग यसै सन्दर्भमा परामर्श गरिरहँदा मुलुक चुनावी तयारीमा होमिएको छ तर जनतामा कुनै उत्साह किन छैन भने भरोसा लाग्दो राष्ट्रवादी नेता पाइरहेका छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको पनि कसैका लागि सजिलो बनाइदिनकै लागि राष्ट्रवादको ओठेभक्ति गरिरहेको मात्र होइन भने जनतामा जान डराउनुहुँदैन । राष्ट्रपतिको सेखी झार्न सरकार फेरि जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाउने नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा गरेर प्रस्तावित विधेयक लिएर जनतामा जानुपर्दछ । त्यो प्रस्तावित विधेयक बोकेर जनतामा जानुपर्दछ र चुनावपछि संशोधन गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ । होइन भने राम राम !
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया