काठमाडौं । अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले अनधिकृत निर्माणकार्य रोक्न कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरेको बताएका छन् । अनधिकृत संरचना भत्काउन महानगरले बल प्रयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रमुख साहले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महानगरले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माणकार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृतिविना निर्माणकार्य गर्न पाउँदैनन् । साथै, निर्माणसम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उपरान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन्’, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि अनधिकृत निर्माणकार्य वा आफैँले गरेको कबुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रमुख साहले कानुनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानुनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहरी बलको परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘भुँइतला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्नेगरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सोबापत महानगरबाट तला थपलगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका सर्तहरू भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको संविधान र कानुनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी अनधिकृत संरचना हटाएको उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ । ‘कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्वन्यायिक निरूपणको पनि अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ’, मेयर शाहले भनेका छन्, ‘गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ ।’ कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने महानगरको दृढ मान्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरू विकसित भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । न्यायिक निरूपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्नेलाई उनले काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माणकार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुइँतला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिची रहन र अझ मोटाइरहन नदिने दाबी गरेका छन् ।
‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरूपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्’, उनले भनेका छन्, ‘अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी गैरकानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कारबाहीको चरणमा छौँ ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया