काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, औषधि उपचार लगायतका शीर्षकमा दुई करोड आठ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आफ्नो नियमित कार्यअन्तर्गत विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको राहत, पुनस्र्थापना, औषधि उपचार, कानुनी प्रतिरक्षाको लागि सो रकम खर्च गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी टिकामणि नेउपानेका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च भने कोभिडका कारण अलपत्र परेका युवा र बिरामीमाथि गरिएको थियो । नौ सय ९९ जना युवाहरु विदेशमा रोजगारी गुमाएर गम्भीर बिरामी हुँदा उनीहरुको उद्धार तथा औषधि उपचार र स्वदेश झिकाउनको लागि २० लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
कोभिडका कारण सुरक्षित रुपमा विदेशबाट झिकाउनुपर्ने तथा स्वदेशमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेलगायतका कारणले गर्दा बढी रकम खर्च भएको बोर्डको भनाइ छ । कोभिडका कारण हवाइ टिकट शुल्क महंगो पर्दा सरकारले धेरै खर्च गर्नुपरेको हो ।
कोभिडकै कारण पाँच लाख जनाभन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा विदेशमा मृत्यु भई अलपत्र परेको शव झिकाउनको लागि समेत आर्थिक सहयोग गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विविध कारणले विदेशमा मृत्यु भएका दुई सय १३ जना नेपाली कामदारको शव विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा स्वदेश ल्याइएको थियो । बोर्डका अनुसार उक्त शव झिकाउनको लागि ९५ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
कोभिडको कारण धेरै युवाहरुले विदेशमा रोजगारी गुमाउन पुग्दा अलपत्र परेका थिए । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नको लागि बोर्डले पाँच लाख रुपैयाँ विदेशी नियोगहरुमा पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सो रकम विदेश पठाई विदेशस्थित नियोगहरुमा सुरक्षित गृह सञ्चालन गरिएको थियो । जहाँ नेपाली युवाहरुलाई खान बस्न व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, कल्याणकारी कार्यअन्तर्गत बोर्डले मलेसिया पुगेका तीन जना नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आठ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको आग्रहमा उनीहरुको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि सो रकम पठाइएको हो भने संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) मा समेत कानुनी प्रतिरक्षाको लागि रकम पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । यूएईमा दुई जना नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि भन्दै परराष्ट्रमार्फत नौ लाख ३० हजार रुपैयाँ पठाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
मलेसिया, यूएई मात्र नभई साउदी अरबलगायतका नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकहरुमा समस्यामा परेका श्रमिकको सहयोगका लागि सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासमा जनसम्पर्क सहायक कर्मचारी व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि रकम पठाइएको सूचना अधिकारी नेउपानेले बताए ।
ती मुलुकहरुमा जनसम्पर्क सहायक कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि भन्दै ७० लाख रूपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा युवाहरु बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउन महिनामा मात्रै ६१ हजार छ सय ३० जना युवाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जान भन्दै श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा छ लाख २८ हजार पाँच सय छ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जसमा पाँच लाख ७९ हजार पाँच सय २८ जना पुरुष र ४८ हजार नौ सय ७५ जना महिला रहेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा शतप्रतिशतभन्दा बढी हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया