काठमाडौं । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनी संघबाट पठाइएका सडक योजना फेरि संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको सडक विभागले कार्यान्वयन गर्ने गरी फिर्ता गरिएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार साउन अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०–११६९ को वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका करिब आठ सय वटा सडक संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी फिर्ता गरिएको छ ।
‘सडक विभागको दरबन्दीअनुसार काम अपुग हुनुको साथै नेताहरुले दबाब दिएपछि प्रदेशमा पठाइएका सडक योजनाहरु संघमै फिर्ता गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बजेटसहित हामीले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनी पठाएका योजनाहरु अहिले संघ सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी फिर्ता आएको छ ।’
बजेटसहित प्रदेशमा पठाइएको योजनाहरु फिर्ता भएपछि ती योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशबाट पैसा पनि तान्ने काम भइरहेको छ । सडक विभागका अनुसार उक्त बजेट उपशीर्षकका सात सय ९६ वटा सडक योजनाहरुको बजेट पनि प्रदेशबाट केन्द्रमा तान्ने काम भइरहेको छ ।’
सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जनरल उपसमूहका इन्जिनियरहरुको व्यवस्थापनको लागि भौतिक मन्त्रालयमातहतमा ल्याउने तयारी गरे पनि सडक विभागमा टेण्ड नै टाँगेर आन्दोलन भएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयमातहत गरिएको थियो । ती इन्जिनियरहरुसँग ११६९ नम्बरको वैकल्पिक सहायक राजमार्गलगायतका सडकहरु पनि सहरी विकास मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, ती सडकहरु पठाउँदा सडक विभागअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालयहरुमा कामकै अभाव हुने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ११६९ नम्बरको बजेट उपशीर्षकका सडकहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत ल्याएको छ ।
‘११६९ बजेट उपशीर्षकको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम संघमै फिर्ता आएको छ । सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘एक/दुई दिनमै एलएमबीआईएसमा इन्ट्री हुन्छ होला । त्यसपछि सडक डिभिजन वा कार्यालयहरुले ठेक्कापट्टाको सूचना प्रकाशित गरेर काम गर्न थाल्नेछन् ।’
साना पुलका योजनाहरु पनि जनरल उपसमूहका इन्जिनियरसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमातहत पठाउन छलफल चले पनि सबै पुल योजनाहरु पनि संघै फिर्ता भएको छ । पुलको काम गर्ने क्षमता जनरल उपसमूहका इन्जिनियहरुसँग नभएको भन्दै पुल योजनाहरु पनि संघमा राखिएको हो ।
केही वर्षअगाडि बजेट भाषणमार्फत नै साना सडक योजनाहरु प्रदेश सरकारमातहत बजेटसहित पठाइएको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा ती केही योजनाहरु संघमै फिर्ता गरिएको थियो । फिर्ता आएका सडकहरुको नामकरण वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम राखिएको थियो । अहिले यो उपशीर्षकमा पाँच सय बढी सडक थप गरेर करिब आठ सय बनाइएको छ । अब यी सडकहरुमा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर केही योजनाहरु बहुवर्षीय कार्यक्रममा समावेश गर्ने चलखेल भएको छ ।
सरकारले सडक योजनाहरु कहिले संघमा राख्ने र कहिले प्रदेशमा पठाउने गर्दा वैकल्पिक सहायक विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका सडकहरुको काम नै राम्रोसँग हुन पाएको छैन । साना सडक र पुलहरु संघ सरकारको सडक विभाग वा मातहतका कार्यालयभित्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा वर्षेनी जस्तो विवाद हुने गरेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका सडकहरु तराईका जिल्लाभन्दा पनि पहाडी जिल्लाहरुमा बढी छ । अहिले थोरै बजेट विनियोजन भएको कारण रकम थप नगरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, निर्वाचन अघि बजेट थप गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले नियमित प्रकृतिको बाहेक बजेट थप गरेर काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । तर, दलका नेताहरु भने ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएका सडकहरुलाई पनि बजेट थप गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारीमा छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया