काठमाडौं । पूर्वाधारमा निजी लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छाभन्दा पनि सरकारी नीति–नियमकै कारण अवरोध भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सीमित सरकारी स्रोत–साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए । तर यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरूको मत छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो सर्त भए पनि यसमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने बताए । शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन । हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए पनि नेपालले यसमा लाभ लिन सकेको छैन । अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति जुन एआई, सूचना प्रविधि, मसिन लर्निङको उदय भएको छ । यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।
एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १ दशमलव ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एडीबीले अनुमान गरेको बताए । एकातिर महामारीको क्षति अर्काेतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नेपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हरेक आयोजनामा राजनीतीकरण हुने गरेको बताए । ‘निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ । तर यहाँ जुन खालको राजनीतीकरण हुन्छ यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ’, उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अनुमानयोग्य नीतिको अभावमा कयौँ पूर्वाधारका परियोजना प्रभावित भएको बताए । पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । दुई कारणले यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त साझेदारी भन्नेबित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ । जुन दुवैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन । अर्काे भनेको हाम्रा कयौँ कानुन समय सान्दर्भिक छैनन्’ उनले भने । लगानी आकर्षित गर्न कयौँ कानुनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- दैलेखका किसानको ‘गुणे’ धानमा अधिक आकर्षण
- दार्चुला जीप दुर्घटना: आठ जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
- कोप–२९ मा सहभागी भई स्वदेश फर्किए राष्ट्रपति
- ‘नेक’ प्रादेशिक छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा मंसिर दुई गते
- टेकस्पायर स्टार्टअप एन्ड आईडिया फेस्ट सुरु
- हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ
- उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह
- तेस्रो पटक पनि राष्ट्रपति बन्ने ट्रम्पको इच्छा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया