काठमाण्डौं,फागुन १६
किसानसँग प्यान नहुँदा खाद्यपदार्थ खरिदबिक्रीमा बिचौलिया हाबी हुनेगरेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले बताएको छ । आर्थिक ऐन २०७६÷७७ ले एक हजार रूपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद वा अन्य खर्चमा प्यानको बिल चाहिने भएकोले कृषकले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु उद्योगलाई सिधै बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । किसानहरूसँग बैंक खाता र प्यान नहुने भएकोले उत्पादित खाद्यवस्तु उद्योगलाई बिक्री गर्दा समस्या आउने भएकोले बिचौलिया हाबी भएको संघले दाबी गरेको छ । बिचौलियाको मनोमानीले किसानले समेत उचित मूल्य नपाउने हुँदा किसानलाई चेक भुक्तानी र प्यान नियम अनिवार्य लागू गर्न नहुने संघले जनाएको छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताको अध्यक्षतामा बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न ४३औं वार्षिक साधारणसभामा उद्योगीहरूले चामल, तेल र लजस्ता खाद्यवस्तु बिक्री गर्दा कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानुनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अराजकता मौलाएको बताएका छन् । बजारमा बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले ६ महिनासम्मको उधारोमा उत्पादन बेचेका संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । कति दिनसम्म उधारो दिन सकिने भन्ने विषय ऐनमा नै निर्दिष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एक महिना मात्रै उधारो दिन सकिने व्यवस्था भयो भने ५ महिनाका लागि अतिरिक्त पुँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन ।
सरकारले कानुनी प्रबन्धमार्फत एक महिनाभन्दा बढी उधारोमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ’, गुप्ताले भने, ‘अहिले अनलाइनबाटै बिल काटिने भएकाले यसको नियमन असहज छैन । उत्पादन बेच्दा बैंक ग्यारेण्टी र एक महिनाको एडभान्स चेक लिने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।’ साथै संघले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । यसले कर्मचारी र उद्यमीलाई समस्या परिरहेको भन्दै समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न संघले रकारसँग माग गरेको छ । संघले मुसुरो दाल विदेश निकासीमा ५ प्रतिशत अनुदान दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । जसले गर्दा मुसुरो खेती गर्ने किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने संघको भनाइ छ । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान हटाइदिँदा अहिले मुसुरो दाल निर्यातमा कमी आई मुसुरो खेती नै विस्थापित हुनथालेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा आयात भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बाट १० प्रतिशत लगाएको उनको भनाइ छ । प्रशोधित दालमा आयात भन्सार महशुल १० प्रतिशत यथावत राखेको हुँदा यो दर नमिलेकोले तयारी र कच्चा वस्तुको आयात भन्सार दर दुई तह फरक हुनुपर्ने गुप्ताले बताए ।
चामल तेल र दालका सह उत्पादन राइसब्रान, पिना, चुन्नी भुसी भारत निकासीमा लाग्नेप्रति केजी ५० पैसा निकासी कर खारेजी हुनु पर्नेमा संघले जोड दिएको छ । संघका अनुसार नेपालमा ती उत्पादन २० प्रतिशत मात्र खपत हुने र बाँकी ८० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । साथै संघले चामल, तेल र दाल उद्योगलाई कृषि उद्योगसरहको बैंक ब्याजमा अनुदान दिन पनि सरकारसंग माग गरेको छ । तोरी तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूअ कर परिमार्जित गर्नुपर्ने तथा तोरीको गेडा आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बृद्धी गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको हुँदा परिमार्जन गरी १ प्रतिशत हुनु पर्नेमा उद्यमीहरूको भनाइ छ । चामल आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल ८ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने, धान आयातमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गरी दिनुपर्ने, नेपालका मिलहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले अनुदान दिनु पर्ने, नेपाली बासमती वल्ड क्लास राइस भएकोले यसलाई निकासी गर्न पाउनु पर्नेलगायतका माग सरकारसँग उद्यमीहरूले गरेका छन् । संघको ४३औं वार्षिक साधारण देशभरिका चामल, तेल र दाल उद्यमीहरूको उपस्थिति थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया