नेपाल र चीनबीच ६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
बीआरआई दुई राष्ट्रहरूबीच सहयोग सहजीकरणमा महत्व
काठमाडौं । चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्शु र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच सोमबार साँझ संसद् भवनमा भेटवार्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा नेपाल र चीनबीच संसदीय गतिविधि र उच्चस्तरीय भ्रमण बढाउनेलगायतका छ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन पुगेका अध्यक्ष लीलाई स्वागत गर्दै सभामुख सापकोटाले मित्रराष्ट्र चीनका जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली नेपाल आएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा अध्यक्ष ली नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा सोमबार अपराह्न विशेष विमानबाट काठमाडौँ आएका हुन् । अध्यक्ष लीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा सभामुख सापकोटाले स्वागत गरेका थिए ।
अध्यक्ष लीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गर्ने बताइएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भक्तपुरस्थित दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका संरचनाको अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्यक्ष ली यही भदौ ३० गते बिहीबार बिहान विशेष विमानबाटै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
यस्ता छन् ६ बुँदे सहमति
१. दुवै पक्ष आपसी विश्वास सदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्र रुपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकास पथको सम्मान गर्न तथा एकअर्काका मूल हित र महत्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन् ।
२. दुवै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गहन बनाउन र सहयोगमा योगदान पु¥याउन बहुआयमिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर्संसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन् ।
३. दुवै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्कको आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिनेछन् ।
४. दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहहरुलाई उनीहरुको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् र साथ दिनेछन् तथा दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेछन् ।
५. दुवै पक्षले एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने र दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत समेत दुई राष्ट्रहरु बीच अन्तराबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन् ।
६. दुवै पक्ष साझा हितको विषयमा इन्टर पार्लियामेण्टरी यूनियनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनहरुको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया