निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई साढे सात लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवानासहितको कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ जना र तोकिएको समयावधिपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ६६ उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार ती उम्मेदवारलाई तोकिएको समयावधिभित्र के कति कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकामा तपार्इँहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये १६ हजार आठ सय ९४ उम्मेदवारले आफूलाई कानुनको जानकारी नभएको, कार्यव्यस्तता रहेकोजस्ता कारण देखाई सफाइ पेस गरेकामा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएकाले उनीहरुलाई पनि जरिवनासहित कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई सात लाख ५० हजार रुपैयाँ, महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ । आयोगले गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको जनाएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने उम्मेदवारले पाँच वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम उनीहरूबाट दाखिला नभए सो रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया