बाँके, फागुन १९
१० वर्षदेखि विद्युत् महशुल नबुझाएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विद्युत् कार्यालयलाई अनौठो शर्त तेस्र्याउँदै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रलाई झण्डै ११ करोड महशुल बुझाउन अटेर गर्दै उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरभित्र विद्युत् पोल, खानेपानीको पाइपलाइन तथा ट्रान्समिटर विस्तार गर्दा प्रयोग गरिएको जग्गाको कर वा भाडा तिर्नुपर्ने सर्त अगाडि सार्दै आएको विद्युत् कार्यालय नेपालगञ्जले जनाएको छ । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि खानेपानी र बिजुलीको कर तिरेको छैन । एक दशकदेखि विद्युत् र खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विद्युत् भने काटिएको छैन । यो उपमहानगरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रलाई २०७६ मंसिरसम्मको १० करोड ६८ लाख आठ हजार रूपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता एक दशकभन्दा बढी अवधिको हो । आफूले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिरे पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरले नगरवासीबाट भने पछिल्लो समयमा वर्षेनी ११ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर संकलन गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख लखनलाल मल्लिकले नेपालगञ्ज उपमहानगरसँग विद्युत् महसुल उठाउन कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । प्रमुख मल्लिकका अनुसार बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उपमहानगरले बेवास्ता गरेको छ । उनी भन्छन, ‘धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि भुक्तानी गर्न अटेर गरिएको छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिच्छेद ६ को दफा ३२ मा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।’ तर, यो प्रावधानविपरीत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अहिले विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई उपमहानगरभित्र विद्युत् पोल, खानेपानीको पाइपलाइन तथा ट्रान्समिटर विस्तार गर्दा प्रयोग गरिएको जग्गाको कर वा भाडा तिर्नुपर्ने दाबी गर्न थालेको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणले पोल र ट्रान्समिटर लाइन विस्तारका लागि प्रयोग गरेको हाम्रो जमीनको भाडा वा कर हामीलाई तिर्नुप¥यो, त्यसपछि मात्रै हामीसँग बक्यौता रकम माग्नुपर्छ’, नेपालगञ्जका नगरप्रमुख धवलशमशेर राणाको दाबी गरे । राणाको यो अनौठो मागले विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई नै चकित पारेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनमा ‘प्राधिकरणले यो ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका विनियमहरूबमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरी लिन सक्ने भनिएको छ ।
त्यसअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्ने अग्रसरता भने देखाएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख मल्लिक भन्छन्, ‘यो वर्षौंदेखिको रोग हो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा उठाउन सकिएको छैन ।’ उनी नगरपालिकाले विद्युत् महसुल नतिरे पनि निजी ग्राहकको जसरी लाइन काट्न भने नसकिएको बताउँछन् । प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका अनुसार, आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका समयमा बिल भुक्तानी नगर्ने एक हजार दुई सय १० ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । ती ग्राहकबाट एक करोड ३८ लाख ४४ हजार नौ सय रूपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । कालोसूचीमा राखिएका सबै निजी ग्राहक हुन् । प्राधिकरणले ६ महिनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाएका र लाइन काटेको ६ महिनासम्म सम्पर्कमा नआएका ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको मल्लिक बताउँछन् । तर, १० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म बिजुलीको बिल भुक्तानी नगरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई भने न कालोसूचीमा राखिएको छ, न विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ । आर्थिक दैनिकसँग कुरा गर्दै विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख मल्लिक भने, ‘सडकबत्तीको महसुल नतिर्ने नगरपालिका, गाउँपालिकालाई कालोसूचीमा राख्न सकिएको छैन ।’ बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ८, ९ अनि जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ ले पनि बिजुलीको बिल तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २० ले पनि बिजुलीको बिल तिर्न अटेर गरेको छ । प्राधिकरणको, कोहलपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रुमेश रूपाखेती भन्छन, ‘यी ठाउँका सडक बत्ती, सिँचाइ, उद्योग तथा सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयको बक्यौता रकम पाँच करोड १२ लाख पाँच हजार रूपैयाँ छ । जति ताकेता गर्दा पनि उठाउन सकिएको छैन ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश–५, डिभिजन कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुर केही स्थानीय तहबाट बक्यौता उठाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । उनको कथन छ, ‘विद्युत् महसुल उठाउन समस्या परेको क्षेत्र स्थानीय तहभित्रका सडक बत्ती, सरकारी कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ, मठमन्दिर, मस्जिद नै हुन् । बिजुली प्रयोग गर्ने अनि पैसा नतिर्ने रोगले प्राधिकरण पीडित छ ।’ ठाकुरका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युत् पोल राखेबापत शुल्क बुझाउनुपर्ने तर्क राखेर द्वन्द्वको बीउ रोपेको हो । ‘कानुनविपरीतको रकम माग राखेर आफूले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नु राजस्वलाई धोका दिनुसरह भएको ठाकुरले जिकिर गरे ।नेपालगञ्ज उपमहानगरले बिजुलीको मात्र होइन, खानेपानीको बिल पनि तिरेको छैन । नेपाल खानेपानी संस्थानलाई उसले अहिलेसम्म ५७ लाख १६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नगरका नाममा संस्थानका १४ वटा धारा चालू छन् भने २६ वटा बन्द रहेका छन् । नगरप्रमुख राणा भन्छन, ‘खानेपानीको महसुल भुक्तानी नगरिएको बारेमा मलाई थाहा छैन ।’ खानेपानी कार्यालयले उपमहानगरलाई लिखित र मौखिकरूपमा खानेपानीको बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरे पनि उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई अटेर गरिरहेको खानेपानी संस्थानका सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट बताउँछन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया