९९ खर्ब स्रोत प्राप्ति हुँदा ९५ खर्ब बजेट खर्च प्रक्षेपण

काठमाडौं । संघीय सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा वृद्धि हुने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा संघीय सरकार अर्थात् सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा वृद्धि भइरहँदा भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । आयोगले गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ अनुरुप अबको २२ वर्षपछि सरकारी स्रोत (आम्दानी) ९९ खर्ब रुपैयाँ र खर्च (बजेट विनियोजन) ९५ खर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । हरेक चार वर्षमा सरकारको आम्दानी करिब १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

‘सिमुलेसन’को आधारमा गरिएको प्रक्षेपण अनुरुप सरकारको कुल आम्दानी २०८३/८४ मा २३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा ३३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ५८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ९९ खर्ब २५ रुपैयाँ हुने देखिन्छ । ती वर्षहरुमा राजस्व संकलन क्रमशः २०८३/८४ मा १६ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ , २०९३/४ मा ३९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ७१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने देखाएको छ । सरकारको आम्दानी भने हालको जस्तै राजस्व (कर/गैरकर), अनुदान (प्रत्यक्ष भुक्तानी/वस्तु), आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण हुनेछ । आम्दानी बढ्दा राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा पनि वृद्धि हुने बताइएको छ । यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा चार सय ३२ प्रतिशतले २१००/०१ मा बजेटको आकारमा वृद्धि हुने देखिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनले आम्दानी बढ्दा खर्चमा पनि निरन्तर वृद्धि हुने जनाएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा विनियोजित बजेटको खर्च बढ्दो रुपमा रहेको छ । प्रतिवदेनअनुरुप सरकारको कुल खर्च २०८३/८४ मा २१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २९ खर्ब ४४ रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ५२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ९५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । खर्चको आकारमा वृद्धि हुदाँ चालू, पुँजी र वित्तीय खर्चमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुरुप चालू खर्च २०८३/८४ मा १५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ३६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ६५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । भने, पुँजीगततर्फ २०८३/८४ मा चार खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा छ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ११ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा २३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । र, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २०८३/८४ मा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा छ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनले आम्दानी र खर्च प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसलाई मुलुकको राजनीतिक, प्राकृतिक वा अन्य ठूला घटनाहरुले असर गर्ने बताएको छ । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मुलुकमा राजनैतिक, प्रकृतिक वा अन्य किसिमका ठूला घटना भएका वर्षहरुमा अनुमानित र यथार्थ राजस्वका बीच फरक ठूलो देखिएको छ भने अन्य सामान्य अवस्थामा त्यस्तो फरक सीमान्तकृत रुपमा रहेको पाइन्छ, प्रतिवदेनमा भनिएको, यद्यपि, पछिल्लो समय अनुमानित र यथार्थ राजस्वका बीचको फरक सीमान्तकृत फराकिलो हुदै गएको देखिन्छ ।

यता वि.सं. २०७२ मा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालू खर्चमा ठूलो उछाल आएको बताइएको छ । दुई–तीन वर्षकै अवधिमा चालू खर्च दोब्बरभन्दा बढी भयो भने त्यही परिमाणमा राज्यको आम्दानीको वृद्धि हुन सकेन। अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले चालू खर्च मात्र धान्दछ । आउँदा दिनमा हाम्रो चालू खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीको स्रोतहरुको विद्यमन संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ । यस परिप्रेक्षमा, सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियोगमा सहयोग गर्न यस विषयमा विभिन्न सरोकारावाला तहहरुबाट बहुक्षेत्रीय ढंगले अध्ययन, समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

यस्तै, १५औं योजनाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ तथा बिजुली र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा राखेको महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु पूरा गर्न औसतमा हामीलाई विकास खर्चमा मात्र वर्षेनी कमसेकम २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले गर्दा आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकारमाथि दबाब पर्ने जानकारहरुको भनाइ रहेको छ । यसैबीच आगामी दिनमा हाम्रो चालू खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीका स्रोतहरुको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments