सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ध्यान दिन बाँकी के छ ?
गोपीनाथ मैनाली २०७९, असोज ३० १०:३५ 
काठमाडौं । रबर्ट डी वेनले साधन उपयोगप्रतिको जवाफदेहिता, नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता, अधिकार अभ्यासप्रतिको जवाफदेहिता र पदाधिकारीको आचरणगत स्वच्छतालाई जवाफदेहिताको सम्पूर्ण आयामका रुपमा लिएका छन् ।
वित्तीय जवाफदेहिता समग्र जवाफदेहिताको मुख्य पाटो हो । बजेट यसको प्रमुख संयन्त्र हो । बजेटमार्फत सरकार एक वर्षको आर्थिक दर्शन, नीति, प्राथमिकता र स्रोत विनियोजन गर्दछ र एक वर्षभित्र प्राप्त गरिने उपलब्धिको घोषणा गर्दछ । प्रतिबद्धताअनुरुप उपलब्धि हासिलको आँकडा जनतासामु देखाई परीक्षित हुनु वित्तीय जफादेहिता हो । आवधिक प्रतिवेदन, वित्तीय तथ्याङ्क, लेखा पालन र वित्तीय विवरण, छानबिन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण बजेटपछिका संयन्त्र हुन् ।
लोकतान्त्रिक राज्य वित्तीय जवाफदेहिताप्रति संवेदनशील रहन्छ र यसलाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिने गर्दछ । नेपालको संविधानले समग्र रुपमा भाग १० मा र भाग १६ तथा भाग १९ मा तहगत रुपमा वित्तीय जवाफदेहिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने त्यसलाई कार्यरुप दिन सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, योजना तथा नीति निकाय र व्यवस्थापकीय संरचनाहरुको व्यवस्था गरिएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले निकायगत जिम्मेवारीको विस्तृतीकरण गरेको छ भने अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले तहगत सरकारकार वित्तीय अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट पारेको छ । यी सबै संयन्त्र तथा संरचना जनताले गाँस काटेर दिएको साधन र त्यसको उपयोगमा मौद्रिक मूल्य सार्थकता कायम गराउन केन्द्रित रहन्छन् ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आयाम रहन्छन् । सैद्धान्तिक आधारमा जनताको साधन जनताकै लागि उनीहरुको उच्चतम आवश्यकताको क्षेत्रमा सदुपयोग भएको पुष्टि गर्नुपर्दछ । सवैधानिक रुपमा आयव्ययसम्बन्धी कार्य संसदीय स्वीकृति र निगरानीको विषय हो । व्यवस्थापकीय रुपमा वित्तीय कारोबारका सबै आयाम यसरी सम्पादन गरिनुपर्दछ कि यसका कारणबाट व्यवस्थापन जवाफदेही देखिन सकोस् । यी आशय पूरा गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका चार उद्देश्य रहन्छन् । पहिलो हो समष्टिगत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, जसअन्तर्गत राजस्व सङ्कलन र खर्चका लक्ष्य निर्धारण, वित्तीय घाटा परिचालन, सार्वजनिक ऋणलगायतका प्राप्तिलाई वित्तीय सिद्धान्तअनुरुप कार्यहरु पर्दछन् । दोस्रो हो, रणनीतिक प्रथामिकतामा साधन विनियोजन, जसलाई निर्दिष्ट गर्न विनियोजनका आधार र नीतिहरु तथा विनियोजनका मापदण्ड र वस्तुगत सूचकहरु निर्धारण गरिन्छन् । तेस्रो हो, कार्यसञ्चालन दक्षता हासिल गर्ने । यस प्रयोजनका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना, कार्यजिम्मेवारी निर्धारण, मितव्ययिता, कार्यकुशलता, कार्यप्रभावकारिता र नतिजा सूचकलगायतका कार्यहरु गरिन्छन् । चौथो पक्ष जवाफदेहिता मापन हो । यसका लागि पारदर्शिता, लाभग्राही विवेचना र नियन्त्रण र सन्तुलनका कार्यहरु सम्पादन गरिन्छन् ।
नेपालको संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न जारी कानुनहरु यी चारपक्षमा केन्द्रित रही वित्त व्यवस्थापन सुधारमा रहनुपर्दछ । यी चार पक्षमा सुधार गर्न सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिअनुरुप नेपालले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७७ बाट वित्त व्यवस्थापन सुधार र बजेट ट्राकिङलाई उल्लेख्य योगदान पु-याउने गरी क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली (सिगास) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नेपालको वित्त व्यवस्थापनमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । केही सवालहरु सम्बोधन हुन बाँकी छन्, ध्यान दिइएको छैन । पहिलो सवाल बजेटभन्दा बाहिरका खर्चलाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी समेट्ने भन्नेमा छ । एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च, जनताका नाममा भित्रिएका सहयोग र प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतामा ल्याई त्यसलाई जवाफदेही बनाउने काम भएको छैन । संविधानको धारा ११६ अनुरुप गुठीबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका प्राप्ति संघीय कोषमा दाखिल गर्ने, संसदीय स्वीकृति र लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो काम पूरा भएको छैन । सरकारी कोष र बजेट प्रणालीबाहिर आय तथा व्यय हुनु लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा बाहिरको कुरा हो ।
दोस्रो सवाल स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमा छ । संविधानतः महालेखा परीक्षकले भौचिङ अडिट मात्र गर्ने होइन, उसमा नीति परीक्षणको शक्ति छ तर सामथ्र्य भित्रिइसकेको छैन । एकाउन्टिङ ट्र्याकबाट मात्र लेखा परीक्षण गर्दा संवैधानिक आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको पालना हुन सक्दैनन् । आधुनिक लेखा परीक्षण नेमिङ एण्ड ब्लेमिङमा सीमित हुनुहुन्न, प्रणाली सुधारको विश्लेषक र उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । तेस्रो सवाल, नेपालको लेखा प्रणाली ‘होल अफ दी गभर्नमेन्ट’ लाई समेट्ने गरी एकीकृत प्रणाली बनिसकेकोे छैन । सरकारका तहहरु र एक्स्ट्रा बजेटरी एकाइका सबै वित्तीय कारोबारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण गर्ने काम अझै भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, जीएफस मानक तथा संवैधानिक दायित्व भने यसतर्फ लक्षित छ ।
चौथो सवाल संसदीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा छ । नेपालको संसद बजेट प्रक्रियाका दृष्टिमा बजेटलाई स्वीकृत गर्ने (बजेट एप्रोभिङ) संसद् हो, बजेटलाई प्रभाव पार्ने वा बजेट बनाउने संसद् होइन । संसदले कार्यकारी बजेटलाई स्वीकृत गर्दछ, संशोधन वा अस्वीकृत गर्दैन । नीति अस्वीकृत गर्नसक्छ तर परिमार्जन गर्दैन । कार्यसञ्चालन कोष, एक्स्ट्रा बजेटरी कोष र सार्वजनिक ऋणको परीक्षण गर्न सक्दैन । त्यस्तै समष्टिगत नीतिको समीक्षा गर्ने अवसर छ तर क्षमता छैन । संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तले वित्तसम्बन्धी नीतिमा जानकारी राख्ने, स्वीकृति र समीक्षा गर्ने मान्यता राख्दछ । तर संसदको जानकारीविना नै साधनको अभ्यास भइरहेको छ । उदाहरणका लागि के कति जलवायु वित्त नेपालमा भित्रियो, विपद्, लैङ्गिक तथा समावेशिताका नाममा कसले कसरी कहाँ कति खर्च गरिरहेका छन्, त्यसको न प्रतिवेदन छ न निगरानी ।
पाँचौँ, सरकारी खर्चको पोर्टफोलियो प्रवृत्ति फेरिएको छ । १९८० को दशकदेखि विश्वव्यापी रुपमा नै अनुदानका ढोकाहरु गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि खुलेका छन्, आन्तरिक रुपमा पनि सहलगानीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने क्रम विस्तार भएको छ । तिनीहरु प्राथमिकीकरण, अभिलेख र प्रतिवेदनमा समेटिँदैनन् । सम्बन्धित मुलुकका सार्वभौम संसद् र व्यवस्थापनका प्राधिकार निकायबाट प्रयोजनसहित मुलुकभित्र खर्चिएका साधनहरुको जवाफदेहिता मापन नै हुनसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायबाट भित्रिने सहायता पनि नेपाली जनताका नाममा आउने हुन् । त्यसको जवाफदेहिता मूल्याङ्कन पनि हुने गरेको छैन ।
छैठौँ, सरकारी खर्च कार्यको जवाफदेहिता संरचना तहसोपानयुक्त (हाइरार्किकल) छ । जुन धुमिल जिम्मेवारी हो, कमसल जवफदेहिता हो । प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको फास्ट ट्र्याकका लागि कार्यसम्पादन करार गर्न थालिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानमा डेढ दशक अघिदेखि र निजामति सेवाभित्र चार वर्ष अघिबाट कार्यान्वयन गरिन थालेको कार्यसम्पादन करार अहिले निष्क्रिय छ । कार्यमूलक निकायलाई नतिजाका लागि जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ भने सेवानिकायलाई समय, पहुँच, कार्यव्यवहारजस्ता सूचकमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जवाफदेहिता मापनको स्वचालित बनाउनुपर्दछ । सातौँ सवाल जवाफदेहिताका विशिष्टीकृत सूचकलाई वित्त व्यवस्थापनसँग जोड्ने कसरी भन्नेमा छ । साधन, रकम, जनशक्ति र समयसँग कार्यसम्बन्ध देखाउने निकायगत सूचक चाहिन्छ । लेखा सुधारका लागि लागू गरिएको सिगास प्रणालीलाई उपयोग गरी प्रत्येक निकायका खर्च क्रियाकलाप बजेट र सेवा व्यवस्थापनका नतिजामा आबद्ध गराउन सकिन्छ ।
आठौँ सवाल वित्तीय जवाफदेहिताको फ्रेमवर्कमा छ, जसको आशय सर्वसाधारणलाई उनीहरुबाट उठाइएको र उनीहरुका लागि खर्चिएको साधनको यथार्थ जानकारी दिनु हो । हामीकहाँ सूचना अधिकार कानुन छ, सूचना संस्कृति छैन । सर्वसाधारणहरु सूचना प्रक्रियामा आबद्ध छैनन्, स्वयम् प्रकाशन निष्क्रिय छ र सर्वसाधारण–पदाधिकारी सम्वाद छैन । नवौँ, संविधानको धारा १२४ अनुरुप विपद् व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक कोषमा समय समयमा रकम जम्मा गरी त्यसबाट भएको खर्च यथाशीघ्र शोधभर्ना गर्ने भनिएको छ । तर विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न कोषहरु जस्तो कि दैवी प्रकोप उद्धार कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष, कोरोना कोषजस्ता कोषहरु संघीय तहमा छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि यस प्रकारका कोषहरु देखिँदै छन् । यस्ता कोषहरु संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्दैनन् भने सर्वोच्च नागरिक संस्था संसदको जानकारी, स्वीकृति र दृष्टिगोचभन्दा बाहिर छन् । राहत, उद्धारलगायत आकस्मिक कार्यमा यसले सहयोग त पु¥याएको छ तर विपद्मा पनि अनियमितताको सम्भावना हुँदैन भन्ने कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ?
दशौँ, तहगत सरकारले प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त लाभको विभाज्य कोषमार्फत पाउने रकममा संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । जस्तो कि पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी विभाज्य कोषमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्नेमा केही हिमालको रोयल्टी व्यवस्थापन एक गैससले गर्दछ, ५० प्रतिशत आफैँले खर्च गरी बाँकी मात्र सरकारी कोषमा पठाउँदै आएको छ । जुन संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक दुवै अर्थमा उचित होइन । त्यस्तै उदाहरण वनसम्पदाको उपयोगमा पनि देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनलाई सबल, आधुनिक, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने काम प्राथमिकतामा छन्, सूचना प्रविधिमा आधारित सिगास लगायतका प्रणालीहरुले उल्लेख्य उपलब्धि दिनसक्ने पूर्वाधार विकास भएको छ । तर तीन शासकीय तहका सात सय ६१ सञ्चित कोष, छरिएका कार्यसञ्चालन कोष, बजेटबाहिरका वित्तीय कारोबार र मुलुकभित्र बजेट तथा राष्ट्रिय प्रणाली छलेर विभिन्न सजिला छिद्रबाट भएका खर्चको भनिएको सममया यथार्थमूलक प्रतिवेदन लिने र त्यसलाई राइट ट्र्याकिङ गर्ने सबल प्रणाली स्थापना गर्न अझै बाँकी छ । (लेखक पूर्वसचिव हुन्)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया